प्रचण्डका लागि विकल्प तयार

सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रको मंगलबार सम्पन्न बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवी लामिछानेको नागरिकता प्रमाणपत्र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी राष्ट्रपति पदमा एमालेको उम्मेद्वारलाई साथ दिने पूर्वसहमतिको औचित्य समाप्त भएको दृष्टिकोण पनि माओवादीका नेताहरूले बैठकमा अघि सारेका छन् । यता सात दलीय सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक नेकपा एमालेले राष्ट्रपति नपाए सरकार ढल्ने चेतावनी दिएको छ । एमाले नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा उनको पार्टी माओवादी केन्द्रविरुद्ध केन्द्रित छन् ।

प्रचण्डले धोका दिन लागेको एमाले नेताहरूले बताइरहेका छन् । तेस्रो ठूलो घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवी लामिछानेले पुनः गृहमन्त्री नपाए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले प्रयोग गरेको नागरिकता अवैध भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार गरेपछि उनी सबै पदबाट मुक्त भएका छन् । आइतबार पुनः नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि लामिछाने आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष पदमा फर्किएका छन् । उनी अब गृह मन्त्रालयसहित फेरी उपप्रधानमन्त्री पदमा फर्कने गृहकार्यमा छन् । चौथो ठूलो घटक राप्रपाका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चेतावनीलाई अवज्ञा गर्दै निरन्तर संघीयता, गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध गतिविधिलाई तीव्रता दिएका छन् ।

पाँचौ ठूलो घटक जसपाले मन्त्रालय बाँडफाँड सम्मानजनक नभएको भन्दै सरकारमा सहभागी हुन इन्कार गरेको छ । छैटौं ठूलो घटक जनमत पार्टी पनि सहमति अनुसार राम्रो मन्त्रालय नपाएको भन्दै असन्तुष्ट छ । सातौं ठूला घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिन सकिरहेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूको चित्त बुझाउन यथास्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहज छैन । पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री पदका लागि सबै कुरा छाडिदिएको आरोप उनलाई आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रबाट लागेको छ । यो आरोप असत्य होइन । किनकी सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी माओवादी केन्द्र गृह र अर्थ मन्त्रालयविहीन छ । सात प्रदेशमध्ये दुई वटा प्रदेशको मात्रै नेतृत्व गर्ने अवशर पाएको छ । सभामुख हात पारिसकेको एमालेले राष्ट्रपति हात पार्नका लागि ठूलो दबाब दिइरहेको छ । गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध गतिविधि नगरे आफ्नो पार्टी बाँच्न सक्दैन भन्ने राप्रपाको ठहर छ । राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई लगाम लगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल हुने संभावना छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यथास्थितिमा अध्यक्ष लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा पुनर्वहाली गर्न राखेको अडान रहस्यमय छ ।

दुई/चार वटा दल सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिँदैमा प्रधानमन्त्री पद नै गुम्ने गरी धरापमा भने प्रचण्ड छैनन् । प्रचण्डले यतिबेला लिएका अडान गलत छैनन् भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ । राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई दिने, राप्रपाको संविधान विरोधी गतिविधिप्रति मौन रहने, रास्वपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नाजायज माग पूरा गर्दैमा प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित हुने होइन । यी माग पूरा नगर्दैमा प्रचण्डको पद धरापमा परिहाल्ने होइन । पहिलो कुरा त एमालेले धम्क्याएको मात्रै हो । एमाले सत्ताबाट बाहिरियो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सी धरापमा पर्ला या नपर्ला, तर एमालेका सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पद धरापमा पर्छ ।

राप्रपा सत्ताका लागि कतिसम्म आशक्त पार्टी हो भन्ने कुरा विगतले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । रास्वपा पनि सत्ताका लागि राप्रपाजस्तै आशक्त प्रमाणित भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट पनि विश्वासको मत पाएका छन् । ७९ सिट भएको एमाले सत्ताबाट बाहिरियो भने ८९ सिट भएको कांग्रेस र १० सिट भएको एकीकृत समाजवादी पार्टी विकल्पमा लागि तयार भएर बसेका छन् ।