पहिलो गाँसमै झिंगा

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयप्रति धेरैले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । सबैभन्दा कडा आपत्ति सरकारको नेतृत्वमा रहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसकै उपसभापति तथा महामन्त्रीहरूको छ । फौजदारी कसुरमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने अभिप्रायका साथ सरकारले यो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । भर्खर सम्पन्न आमनिर्वाचनमा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक स्वतन्त्रसहित प्रतिनिधिसभामा चार सिट हासिल गरेको छ । त्यही चार सिटको समर्थन लिएर बहुमत जुटाउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

आफ्ना नेता रेशम चौधरीलाई रिहा गरे मात्रै साथ दिने सर्त नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राखेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत सर्त पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ । ०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एक हिंस्रक जत्थाले दुई वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदसहित आठ जना निहत्था प्रहरीको हत्या गरेको थियो । त्यो हत्याको नेतृत्व रेशम चौधरीले गरेको ठहरसहित उच्च अदालत दिपायलले हत्यामा संलग्न आठ जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ । मुख्य अभियुक्त चौधरी विगत चार वर्षदेखि कारावास सजाय भोग्दैछन् ।

टीकापुर घटनामा सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार लक्ष्मण खडका तथा प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्दलाई भालाले रोपेर मारिएको थियो भने सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी जवान रामविहारी चौधरीलाई जिउँदै जलाएर मारिएको थियो । यसैगरी एक जना सशस्त्र प्रहरी हवल्दारका दुई वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदलाई टाउकोमा हम्मरले हानेर मारिएको थियो । हत्यामा को को संलग्न थिए भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । अदालतले समेत उनीहरूलाई सजाय तोकिसकेको छ । अब सत्ताको लोभमा अध्यादेशद्वारा कानुन संशोधन गरेर अपराधीलाई उम्काउने काम सरकारले ग¥यो भने जनतामा कस्तो सन्देश जाला ? अपराधसँग सत्ता साटासाट गर्न हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने प्रश्न ज्यादै पेचिलो र गम्भीर छ ।

देशका लागि कुनै कानुन निर्माण तथा संशोधन अत्यावश्यक रहेको तर कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने थलो संसद्को अधिवेशन तत्काल बस्न सक्ने परिस्थिति नरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर गाँठो फुकाउने सुविधा सरकारलाई संविधानले दिएको छ । यो सुविधा अत्यावश्यकीय र राम्रो कामका लागि दिइएको हो । मुलुकको स्वार्थका लागि अध्यादेशको सुविधा सरकारलाई संविधानले दिएको हो । व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थका लागि अध्यादेशको प्रबन्ध गरिएको होइन । आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेका कारण अब बढीमा एक महिनाभित्र संसद्को बैठक बस्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु भनेको दुराशय हो । पहिलो कुरा यसले अत्यन्त गलत नजीर बस्छ ।

दोस्रो कुरा अब बन्ने सरकार भनेको दोस्रो आमनिर्वाचन पछिको पहिलो सरकार हो । जब पहिलो सरकार नै अपराधसँग संझौता गरेर जन्माइन्छ भने जनताले सुशासनको प्रत्याभूति कसरी गर्ने ? तेस्रो कुरा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले नै अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् । चौथो कुरा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि धमाधम अपराधीहरूसँग संझौता गर्न थालेपछि मुलुकको थिति खलबलिन नदिन वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन तयार भएको हो । ओलीले गरेको कुकृत्यलाई वैधानिकता दिनका लागि यो गठबन्धन बनेको होइन भन्ने हेक्का माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि राख्नुपर्छ । तर यसो भन्दै गर्दा एउटा वाध्यता भुल्नु हुन्न । त्यो वाध्यता हो, फेरि प्रधानमन्त्री बन्न केपी शर्मा ओलीले गरेको चलखेल । रेशम चौधरीको सहयोगविना ओलीले बहुमत पु¥याउन नसक्ने यथार्थता घाम जत्तिकै छर्लंग छ, तैपनि सरकार निर्माणका लागि ओलीले चलखेल गरिरहेका छन् । यसको अर्थ हो, वर्तमान सत्ता गठबन्धनले यो काम नगरे ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ र मुलुक झन् तवाह हुन्छ ।