समानुपातिकको हुर्मत

दलका शीर्ष नेताका चन्दादाता, श्रीमती, प्रेमिका, छोरी, बुहारी लगायतलाई सांसद बनाउने गरिएको छ । अब यस्तो सिलसिलालाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने ?

मुलुकको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं जिल्लाले ४८ जना सांसद पाएको छ । तर दूरदराजको रामेछाप जिल्लाले तीन जना मात्रै पाएको छ । मतदाता संख्याको अनुपातमा हो कि भन्ने हो भने पनि काठमाडौं जिल्लाको मतदाता संख्या सात लाखको हाराहारीमा हो । १ लाख ८० हजार मतदाता त रामेछाप जिल्लामा पनि छन् । दलहरूले भूगोलको हिसाब गरेका पो हुन् कि भन्ने हो भने पनि काठमाडौंको भन्दा रामेछाप जिल्लाको क्षेत्रफल चार गुणा ठूलो छ । प्रदेशसभातर्फ हेर्ने हो भने पनि गण्डकी प्रदेशसभाका कुल ६० सांसदमध्ये कास्की र स्याङजा जिल्लाबाट मात्रै २२ जना छन् । गण्डकी प्रदेशका ११ मध्ये हरेक दृष्टिले सबैभन्दा विकसित जिल्ला हुन्, कास्की र स्याङ्जा । कुनै पनि राजनीतिकदलहरूले समानुपातिक सांसद बनाउँदा संविधानको मर्म र भावनालाई ध्यान पुर्याएका छैनन् । संविधानमा अनिवार्य रूपमा निषेध गरिएका प्रावधानबाहेक संविधानको पेटबोलीलाई दलहरूले धज्जी उडाइदिएका छन् । जसका कारण भूगोल, जाति, समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । जुन प्रयोजनका लागि समानपातिक प्रणालीद्वारा प्रतिनिधित्व गराउने भनिएको हो, त्यो प्रयोजनको धज्जी उडेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने समानुपातिक प्रणालीको कन्तविजोग भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था असफलतातर्फ जाने संकेत देखिएको छ ।

समानुपातिक प्रणालीको धज्जी उडाउने मामिलामा कुन पार्टी कम र कुन पार्टी बढी ? भनेर मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्थासमेत रहेन । कोहीभन्दा कोही कम छैनन् । मियो पार्टी नेपाली कांग्रेसको अवस्था हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु राणा तेस्रोपटक समानुपातिक सांसद बनेकी छन् । त्यही देखासिखी गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पनि आफ्नी कान्छी श्रीमती मञ्जु खाणलाई समानुपातिक कोटामार्फत प्रतिनिधिसभामा भित्र्याएका छन् । एमालेभित्र एकताका केपी ओली समूहद्वारा माधव नेपाललाई होलीवाईन भनेर गिज्याइन्थ्यो, अहिले ओलीले तिनै एकनाथ ढकाललाई आफ्नो पार्टीको समानुपातिक कोटामार्फत प्रतिनिधिसभामा भित्र्याएका छन् । आफ्नै पार्टीका होनाहार नेताहरू डा. भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतलाई लखेटेका अध्यक्ष ओलीले केही महिनाअघि मात्रै एमालेमा भित्रिएका चार जनालाई समानुपातिक कोटामार्फत प्रतिनिधिसभामा पुर्याएका छन् ।

राप्रपाको कुरा गर्ने हो भने ‘कुकुरको पुच्छर १४ वर्ष ढुंग्रामा राखे पनि बांगाको बांगै’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । कार्यन्वयनकर्ता नै खराब भएपछि संविधानमा जतिसुकै राम्रो व्यवस्था गरिए पनि विकृति हट्ने रहेनछ । कार्यन्वनकर्ता असल हुने हो भने संविधानमा व्यवस्था नगरे पनि विवेक गुम्ने रहेनछ भन्ने कुरा पटकपटक प्रमाणित भएको छ । उदाहरणका लागि पञ्चायति व्यवस्थाको पछिल्लो दशकमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा व्यवस्थापिका संसद् (राष्ट्रिय पञ्चायत) गठन गर्ने अभ्यास थालिएको थियो । जिल्ला तहबाट १ सय १२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्थे ।

राजाद्वारा २८ जना मनोनीत गरेर १ सय ४० पुर्याइन्थ्यो । त्यतिबेला राजाद्वारा मनोनीत हुने कोटामा समानुपातिक समावेसिताको अनिवार्य प्रावधान थिएन । तैपनि राजा वीरेन्द्रले आफ्ना परिवार तथा नातागोतालाई कहिल्यै मनेनीत गरेनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जुन जाति, भाषी तथा समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व छुटेको छ, जुन जुन क्षेत्रका विज्ञहरू छुटेका छन्, ती क्षेत्रलाई राजा वीरेन्द्रले २८ जना मनोनीतको कोटामा समेट्ने गर्थे । नेपालको संविधान (२०७२) मा गरिएको समानुपातिक सांसद नियुक्तिको मर्म भनेको पनि सकेसम्म सबै तह तप्काको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने नै हो । अझ पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने नै हो । तर व्यवहारमा दलका शीर्ष नेताका चन्दादाता, श्रीमती, प्रेमिका, छोरी, बुहारी लगायतलाई सांसद बनाउने गरिएको छ । अब यस्तो सिलसिलालाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने ? समानुपातिक निर्वाचन पद्धति आफैँमा खराब होइन, तर दलहरूले ज्यादै बद्नाम बनाइदिए ।