उपभोक्ताका धारामा मेलम्ची आउन अझै बाँकी

शुक्रबारदेखि काठमाडौं उपत्याकामा मेलम्चीको पानी वितरण आरम्भ गरिएको छ । काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी वितरण गरिएको यो तेस्रो पटक हो । पहिलो पटक २०७७ चैत देखि वितरण गरिएको थियो, तर असारमा आएको बाढीले आयोजनाको मुहान क्षत विक्षत हुँदा अनिश्चितकालसम्मका लागि मेलम्चीको पानी अवरुद्ध भयो ।

अस्थायी बाँध निर्माण गरेर दोस्रो पटक २०७९ बैशाख देखि वितरण गरियो । बर्खामा फेरी बाढीले जोखिम पुर्याउने भन्दै असार देखि बन्द गरियो । बर्खासँगै अस्थायी बाँध बाढीले बगाएकोले फेरी तेस्रो पटक अस्थायी बाँध निर्माण गरी गत शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा खानेपानी वितरण गरिएको हो । अहिलेसम्म अस्थायी बाँध निर्माणका लागि करिव ६० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

अहिले तेस्रो पटक निर्माण गरिएको अस्थायी बाँध पनि आगामी असार सम्मका लागि मात्रै हो । त्यस पछि फेरि बाढी आएर अस्थायी बाँध अवरुद्ध हुन्छ , अनि ६ महिना जति पानीको आपूर्ति अवरुद्ध हुने गर्छ । हरेक वर्ष अस्थायी बाँध निर्माण गरी करोडौं रुपैंया सक्ने र एक वर्षको १२ महिनामध्ये ६ महिना मात्रै पानी आपुर्ति गर्ने सिलसिला कहिलेसम्म जारी रहने हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर निकै पेचिलो बनेको छ ।

किनकी हरेक वर्ष अस्थायी बाँध निर्माण गरी ६ महिना मात्रै पानीको आपुर्ति गर्ने सिलसिला सिधै भ्रष्ट्रचार सँग जोडिएको छ । पहिलो कुरा त अस्थायी वाँध निर्माणका नामा ठूलो कमिशन प्राप्त हुने भयो, दोस्रो कुरा वर्षको ६ महिना मात्रै पानी वितरण गरेपछि अरु बेला निजी क्षेत्रका खानेपानी व्यवसायीसँग पैसा उठाउन पाइने भयो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना तथा काठमाडौं उपत्याका खानेपानी लिमिटेडका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको संलग्नता जबसम्म निजी क्षेत्रको खानेपानी व्यापारसँग रहन्छ तहिलेसम्म हालत यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु जरुरी छ ।

मेलम्चीको पानी आपुर्ति हुनुअघिसम्म अन्य स्रोतबाट काठमाडौं उपत्याकामा दैनिक १२ लाख लिटर पानीको आपूर्ति हुने गरेको थियो । शुक्रबारदेखि मेलम्चीको थप साढे १७ लाख लिटर पानी दैनिक थपिएको छ । यति धेरै पानी थपिँदा उपभोक्ताहरुले सहज अनुभव गर्नुपर्ने हो, तर खानेपानी समस्यामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन ।

मेलम्ची आउँदा पनि उपत्याकाको खानेपानी समस्यामा अपेक्षित सुधार आउन नसक्नुको मुख्य कारण खराव व्यवस्थापन तथा भ्रष्ट वितरण प्रणाली हो । भरखर शुक्रबार देखि मात्रै वितरण थालिएका कारण यस पटक के हुन्छ अहिले नै भन्न सकिएन, तर विगतका दुई वटा उदाहरण हेर्ने हो भने कुनै क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी पानी आपुर्ति हुने गरेकोले खेर जाने गरेको अवस्था थियो भने कुनै क्षेत्रमा आवश्यकता भन्दा कम पानी वितरण गरेर काकाकुलको नियतिलाई निरन्तरता दिइएको थियो ।

काठमाडौं उपत्याका खानेपानी लिमिटेडले आफ्ना कर्मचारीलाई तालिम दिएर इमान्दारिताका साथ काममा खटाउन सकेको छैन । फिल्डमा खटिने कर्मचारीहरु कामचोर तथा अल्छी मात्रै छैनन् भ्रष्टाचारी पनि छन् ।
खानेपानीको वितरणको समुचित व्यवस्था गर्दा उपभोक्तालाई रहात मिल्ने त छँदै छ , केयुकेएलललाई पनि राम्रो आम्दानी हुन्छ ।

उदाहरणका लागि विद्युत वितरण व्यवस्थित हुन नसक्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको थियो, तर विद्युत वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ना साथ नेपाल विद्युत प्राधिकारणको नाफा अहिले वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

हरेक वर्ष कम्तिमा १ सय मेगावाट क्षमताका नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्ने हैसियतमा नेपाल विद्युत प्राधिकारण पुगेको छ । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने हो भने केयुकेएल पनि त्यस्तै सम्भावना बोकेको संस्था हो । तर, केयुकेएल अहिलेसम्म पनि भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ ।

केयुकेएलका कर्मचारीहरुले घुस नखाई नयाँ धारा जडान गरिदिँदैनन् । कतिपय पुरानाधाराहरुबाट पानी खेर गइरहेको छ, पाइपलाइन फुटेर सडक हिलो हुने गरेको छ । तर केयुकेएलका कर्मचारीको ध्यान जाँदैन ।