प्रदेश संरचना माथि प्रश्न

हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रदेशसभा तर्फ मतदान नगरेको विषयलाई मिडियाहरुले महत्वका साथ समाचार बनाए । मेयर शाहले गरेको प्रदेशसभा निर्वाचन बहिस्कारलाई समाजिक संजालमा धेरैले तारिफ गरे । कसैले विरोध गरेको देखिएन । चुनाव हुनु भन्दा चार महिना अघि घोषणा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दल दर्ता नै गराएन । तर प्रतिनिधिसभामा त्यही पार्टीलाई धेरै युवा मतदाताले भोट खन्याए । सचेत मतदाता बस्ने ठानिएको शहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सर्वाधिक मत प्राप्त गर्यो । उता प्रदेशको संरचनालाई मुख्य एजेण्डा बनाएर उदाएको मधेसी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी( लोसपा) को लोकप्रियता ह्वात्तै घटेको मत परिणमले देखायो । लोसपा करिव करिव ‘कोल्याप्स’ भयो । अर्को मधेसी दल जनता समाजवादीको पनि सिट र मत दुवै घट्यो ।

मधेसमा संघीयता विरोधी भनेर आरोप लगाइने गरिएको पार्टी नेकपा एमाले समग्रमा दोस्रो स्थानमा ओर्लियो , तर मधेस प्रदेशमा भने एमाले पहिलो पार्टी बन्यो । यो आम निर्वाचनको मुख्य सन्देश भनेको प्रदेशको संरचना चहिन्छ भन्नेहरुलाई झापड र चाहिँदैन भन्नेहरुलाई पुरस्कार हो । प्रदेश सरकारहरुको पाँच वर्षे कार्यकाललाई जनताले नरुचाएको देखियो । यो पाँच वर्षको अवधीमा प्रदेश सरकारहरुले संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनछन् ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अबको ५ वर्षपछि प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने प्रष्ट हुने बताएका छन् । विराटनगरमा मंगलबार आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने–‘प्रदेशले अब ५ वर्षभित्रमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन भने प्रदेश हामीले बचाएर बच्दैन जनस्तरबाटै आवाज उठिहाल्छ ।’

कांग्रेस महामन्त्री थापा प्रदेशको संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षका नेता होइनन्, तर प्रदेश सरकार संचालनको हालत यस्तै रह्यो भने जनताले नै प्रादेसिक संरचना खारेज गरिदिन्छन् भन्ने उनको भनाई यथार्थ परक हो । हिँजो केन्द्र, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला र गाउँ तथा नगर पंचायत गरी पाँच वटा तहमा बाँढेर मुलुक संचालन गरिएको थियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्वाहाली पछि अंचलको संरचना हटाइयो, चार वटा तह बनाइयो । अहिले विकास क्षेत्र र जिल्ला तह हटाएर प्रदेश थपिएको छ । तीन तह बनाइएको छ । तर प्रदेश तह घाँडो भएको आवाज निरन्तर उठिरहेको छ । खारेजीको माग बढ्न थालेको छ ।

विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्ला तह खारेज गरेर प्रदेश तह मात्रै राखिँदा प्रशासनिक खर्च कम हुनु पर्ने तर झन बढेर गयो । प्रदेश तहमा तलव भत्ता खानेहरु धेरै भए , तर उनीहरुले काम गर्न र काम देखाउन सकेनन् । सिंहदरवारद्धारा अधिकार दिइएन भन्ने उनीहरुको गुनासो गलत होइन, तर जे जति अधिकार र भूमिका दिइएको छ त्यो अनुसार काम गर्न उनीहरुले सकेनन् । प्रदेश १ को नामाकरण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । प्रदेशहरुले ज्यादै कठिनाईका साथ राजधानी तय गरे, तर कार्यालय राख्ने भौतिक संरचना बनेनन् । यी काम गर्न सिंहदरवारले कहाँ निर रोक्यो ? कहानिर हस्तक्षेप गर्यो ? विकास वजेट उपयोगको कुरा गर्ने हो भने अधिकांश प्रदेशहरुको खर्च ३०–४० प्रतिशतमै सिमित भएको छ ।

विकास वजेटको ६० प्रतिशत भन्दा बढी अंश खर्च गर्ने ताकत कुनै प्रदेशले राखेनन् । अधिकांश पालिकाहरुले आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी छँदै शत प्रतिशत विकास वजेट खर्च गर्न सक्ने तर प्रदेशहरु ३०–४० प्रतिशतमै थन्कने अवस्था किन आयो ? यी प्रश्नहरु विचारणीय छन् । प्रदेश सरकार प्रभावकारी नहुनुमा पद्धतिको दोष हुँदै होइन, व्याक्तिको दोष हो । मुख्यदलका शीर्ष नेताहरु दोषि छन् । प्रदेशसभामा सि ग्रेडका कार्यकर्ताहरुलाई पठाइयो । उनीहरुमध्ये बाटै मुख्यमन्त्री र मन्त्री बने । अनुभवी र जुझारु कर्मचारी प्रदेशमा जाने वातावरण बनाइएन साच्चै भन्ने हो भने यस पटक प्रदेशसभामा अघिल्लो पटकको भन्दा पनि निकम्मा व्याक्तिहरु चुनिएका छन् । प्रदेश सरकारहरु अघिल्लो पटकको भन्दा पनि अस्थिर हुने संकेत देखिएको छ । यस्तै हो भने अबको पाँच वर्ष पछि प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने संभावना नरहन पनि सक्छ ।