ओझेलमा प्रदेशसभा

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकैसाथ सम्पन्न भएको छ । अघिल्लोपटक पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै साथ सम्पन्न गरिएको थियो । समय तथा साधन स्रोतको बचतका हिसाबले दुई तहका निर्वाचन एकै साथ गर्नु उत्तम हो । तर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई ओझेलमा पारिरहेको छ । प्रदेशसभाको पनि चुनाव भइरहेको छ भन्ने कुरामा कतिपय मतदाता अनभिज्ञ छन् । संघीयताको पहिलो अभ्यास भएका कारण अघिल्लो आमनिर्वाचनमा मतदाताहरूमा प्रदेशसभाको निर्वाचनप्रति खासै चासो नहनु स्वभाविकै थियो । तर, प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारले पा“च वर्ष काम गरिसकेको परिप्रेक्षमा अहिले सम्पन्न निर्वाचनमा समेत मतदाताहरू उदासीन रहनु अर्थपूर्ण छ । पहिलो कुरा त नेपाली जनताको ठूलो पंक्तिले प्रदेश तहको संरचना आवश्यक ठानेको छैन । दोस्रो कुरा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारहरूले यो पा“च वर्षमा आफ्नो औचित्य सावित गर्न सकेनन् । मलुकमा सात वटा प्रदेश सरकार छन् । तर यो पाँच वर्षको अवधिमा एउटा प्रदेश सरकारले यो काम राम्रो ग¥यो, यस कारण प्रदेश सरकार चाहिँदो रहेछ भनेर दिन सकिने उदाहरण एउटा पनि छैन । बरु प्रादेसिक संरचना मलुकको लागि घाँडो भएका धेरै नजीरहरू यो पाँच वर्षको अवधिमा कायम भए ।

यो पाँच वर्षको अवधिमा आफ्नो नाम राख्न तथा राजधानी निर्धारण गर्नसमेत प्रदेश सरकारहरूलाई हम्मे हम्मे प¥यो । प्रदेश १ ले त अहिलेसम्म आफ्नो नाम राख्न सकेको छैन । धेरै ठूलो सकसका साथ प्रदेश सरकारहरूले राजधानी रहने स्थानको टुंगो लगाए, तर राजधानीमा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न कुनै पनि प्रदेश सरकार सफल भएनन् ।

प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारहरूको यो पाँच वर्षको अवधिमा जे जसरी चले अब पनि त्यही गति तथा शैलीलाई निरन्तरता दिनु हो भने नेपालको दुर्गति निश्चित छ । यस्तो गति तथा शैलीको प्रादेसिक संरचना कायम राख्नुभन्दा जतिजक्दो छिटो विघटन गर्नु उचित हुन्छ । कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउने, प्रदेशको बजेट आफ्ना परिवारका मृतक सदस्यहरूको प्रतिष्ठानमा खर्च गर्ने विकृति देखियो । प्रदेश संरचना पाल्नकै लागि यो पाँच वर्षको अवधिमा सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको छ, तर उपलव्धीभन्दा विकृति धेरै देखिएको छ । यो विकृति अब हट्ला कि भन्ने अवस्था पनि छैन । यसपटक प्रदेशसभामा निर्वार्चित सांसदहरूको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने विगत पाँच वर्षको भन्दा पनि अझ दुर्गति हुने देखिएको छ ।

गत निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टीका मध्यम स्तरका नेताहरूलाई प्रदेशसभामा उम्मेद्वार बनाएको थियो । उनीहरूले नै सरकार चलाएका थिए । तर यसपटक अधिकांश प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने संकेत देखिएको छ । तर कांग्रेसबाट निर्वाचित अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरू ‘सी ग्रेड’का कार्यकर्ता हुन् । केही अपवादबाहेक कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सिधै सम्पर्क गर्ने हैसियतसमेत राख्दैनन् । एकातिर संघीय सरकारले निरन्तर प्रदेश सरकारलाई ङ्याकीरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर प्रदेश सरकारमा पुग्नेहरू अत्यन्त निरीह र निमुखा छन् । प्रदेश सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? भन्ने सन्दर्भमा दलहरूभित्र पनि कुनै अभ्यास भएको देखिन्न । यतिसम्म कि कुन प्रदेशमा कुन कुन मन्त्रालय के का लागि आवश्यक पर्छन् ? भन्ने छिनोफानो समेत अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि प्रदेश १ मा चिया तथा कफी विकास मन्त्रालय जे जति आवश्यक छ , कर्णाली प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय त्यति नै अवश्यक छ । कतिपय प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नभए पनि हुन्छ । कतिपय प्रदेशमा नभई हुँदैन ।

कर्णाली प्रदेशमा स्याउखेती मन्त्रालयको महत्व वढी होला । लुम्बिनी प्रदेशमा सिँचाइ मन्त्रालयको महत्व बढी होला । मधेस प्रदेशमा उद्योग मन्त्रालयको महत्व बढी होला । संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने हो भने व्यापक छलफल जरुरी छ ।