बालेनको बेमौसमी प्रयास

कुन समयमा के काम गर्ने ? भन्ने भेउ जसले पाउँदैन उसलाई अनाडी भन्ने गरिन्छ । अनाडी व्यक्ति राज्यको जिम्मेवार पदमा पुग्यो भने देशले दुःख पाउँछ । यतिबेला काठमाडाैं महानगरपालिकामा यही संकेत देखिएको छ । सुकुम्बासीहरू देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा छन् । यो आन्दोलनको उत्पत्ति काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको हो । गत सोमबार थापाथलीस्थित बागमती नदी किनार थापाथलीको सुकम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौं महानगरको प्रहरी टोली डोजर लिएर दलबलसहित पुग्यो । बस्तीका बासिन्दाले प्रतिरोध गरे । दुवै पक्षबीच झडप भयो । झडपका क्रममा महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेसहित ३६ जना घाइते भए । त्यो घटनामा नेपाल प्रहरीसमेत थपिएर बल प्रयोग गरिएको भए निकै अप्रिय परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्थ्यो ।

काठमाडौं सहरलाई सभ्य, सुन्दर र सुव्यवस्थित स्थितिमा अघि बढाउने हो भने सुकम्बासी बस्तीलाई यथावत राख्न संभव छैन । तर कुन प्रक्रियाद्वारा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने ? भन्ने कुरामा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको सुझबुझ देखिएन । किनकी सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने मौसम यो हुँदै होइन । भरखरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं १ का सबै उम्मेद्वारहरू लालपुर्जा दिलाइदिने भन्दै सुकम्बासी बस्तीमा भोट माग्न पुगेको कुरा मेयर शालाई थाह हुनुपर्ने हो । सुकुम्बासी बस्तीमा सबै चोट्टा व्यक्तिहरू मात्रै छैनन् ।

सिधासाधा पनि छन् । चुनावपछि लालपुर्जा पाइन्छ भन्ने आशामा बसेका सिधासाधा गरिबहरूले उल्टै आफ्नो झोपडी भत्काउन डोजर आएपछि आफूसँग जे हतियार छ, त्यही लिएर प्रतिकारमा उत्रे । दोष उनीहरूको होइन, दोष उनीहरूको चेतना स्तरको हो । दोष भोट लिने नाममा लालपुर्जाको आश्वासन दिने नेताहरूको हो । अझ ठूलो दोष त आफ्नो भोटका लागि गाउँगाउँबाट गरिब उठाएर बाग्मतीको किनारमा बसोबास गराउने राजनीतिकदल तथा तिनका नेताहरूको हो ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका भनेको संघीय सरकारलाई दबाब दिने सम्मको हो ।

यतिबेला संघीय सरकार निकै तरल अवस्थामा अर्थात कामचलाउ अवस्थामा छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भरखरै सम्पन्न भएको छ । तर अन्तिम परिणाम आउन तथा नयाँ सरकार गठन हुन बाँकी छ । वर्तमान सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन । राजनीतिक रूपमा अहिलेको समय शून्य समय हो । यही शून्य समयमा सुकुम्बासी समस्या चर्काउनु भनेको काठमाडौंका मेयर शाहको अनाडीपन हो । त्यसो त मेयर शाहले नेपाल सम्वत ११४३ को नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा सिनामंगलमा जम्मा भएका नेवार समुदायका सिधा साधा जनतालाई भड्काउने प्रयास गरेका थिए । त्यतिबेला मेयर शाहले दिएको आदेशलाई सिधासाधा सर्वसाधारणले स्वीकार गरेको भए ठूलो खुनखराबा हुने अवस्था थियो । आमनिर्वाचन नै बिथोलिन सक्थ्यो । धन्न नेवार समुदायका अगुवा युवाहरूले भिडलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान दिएनन् ।

मुलुकका अन्य क्षेत्रको सुकुम्बासी समस्या र राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्यालाई एउटै डालोमा राखेर समाधान गर्न सकिन्न । काठमाडौं उपत्यकाका सुकम्बासीहरूलाई यथास्थानमा लालपुर्जा दिएर व्यवस्थित बस्ती बसाउन संभव छैन । पहिलो कुरा त यो क्षेत्र बाढीका कारण स्थायी बसोवासका लागि अत्यन्त अनुपयुक्त छ । दोस्रो कुरा बागमती नदीको किनार भनेको सबैको सन्धीसर्पन हो । उनीहरू जहाँबाट आएका हुन् त्यही अर्थात आफ्नै थातथलोमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

यो काम वर्तमान भूमि आयोगले गर्न सक्दैन । यसका लागि छुट्टै अधिकार सम्पन्न छानविन आयोग गठन गर्नुपर्छ । किनकी राजधानी काठमाडौंमा विधिवत जग्गा किनेर, विधिवत नक्सा पास गरेर घर बनाएर बस्ने जनताका छोराछोरीको जहा“को नागरिकता प्रमाणपत्र छ, त्यही नै मतदाता नामावलीमा नाम रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, बाहिरबाट आएर सुकुम्बासीका नाममा बस्नेहरू यहीँका मतदाता छन् । राजनीतिक दलका लागि भोट बैंक बनेका छन् । सुकम्बासी बस्तीमा सरकारी स्तरबाट सजिलै बिजुली बत्ती, खानेपानीलगायत सेवासुविधा प्रदान गरिन्छ । तर, आफ्नो लालपुर्जा भएको जग्गामा विधिवत घर बनाएर बस्ने सर्वसाधारणले राज्यबाट नियमित सुविधा पाउनसमेत घुस दिनुपर्ने अवस्था छ । घरको कर तिर्न जाँदासमेत घुस बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । यो बेथितिका संवाहकहरू पहिल्याउनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया