नेपाली कांग्रेसको दायित्व

आमनिर्वाचन सम्पन्न भएकोमा जनतामा खासै उत्साह आउन सकेको छैन । मत परिणामले जनता निराश छन् । धेरै दल मिलेर मात्रै सरकार गठनका लागि बहुमत जुट्ने अवस्था भएका कारण फेरी पनि सांसद खरिद बिक्रीको कालो इतिहास दोहोरिने हो कि ? भन्ने आशंका जनतालाई छ । ०४७ सालको संविधान धरासायी बन्नुको मुख्य कारक भनेकै सत्ताका लागि सांसद खरिद बिक्री गर्ने घिनलाग्दो खेल हो । त्यो खेल दोहोरियो भने नेपालको संविधान (२०७२) पनि धरापमा पर्ने निश्चित छ । संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान धरापमा पर्नु भनेको मुलुकले अकल्पनीय र अपूरणीय क्षति बेहोर्नु हो । त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र पुनस्र्थापना तथा संस्थागत गर्ने संम्पूर्ण विकल्पहरू बन्द हुन जान्छन् । मुलुकले पाकिस्तानको जस्तो राजनीतिक नियति बेहोर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि मुलुक करिबकरिब धरापमा परेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिनायकवादी शैलीमा शासन चलाए, त्यतिले पनि नपुगेर दुई÷दुईपटकसम्म संसद् विघटन गरे । कोभिड महामारीका कारण चुनाव हुनै नसक्ने अवस्थामा संविधानको मर्म र भावनाको धज्जी उडाउ“दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नेपालको संविधान (२०७२) करिबकरिब धरापमा परेको थियो । सानै हैसियत भए पनि संविधानलाई बचाउन नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिकालाई जनताले प्रशंसा गरेका थिए ।

यसपटकको आमनिर्वाचनमा जनताले नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत दिएका छन् । यसपटक प्राप्त भएको ठूलो दलको हैसियतका कारण मात्रै होइन विगत ८० वर्षे कालखण्डको मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि नेपाली कांग्रेस भनेको मुलुकको राजनीतिको मीयो पार्टी हो । किनकी नेपालमा अहिलेसम्म भएका सबै अग्रगामी परिवर्तनहरू नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै संभव भएका छन् । मुलुकमा अहिलेसम्म भएका आठ वटा संसदीय निर्वाचनमध्ये पा“च वटामा नेपाली कांग्रेसलाई जनताले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएका छन् भने तीन वटा आमनिर्वाचनमा दोस्रो ठूलो पार्टी बनाएका छन् । यो हैसियतको पार्टी नेपालमा अरू छैनन्, त्यसैले नेपाली कांग्रेसले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुँदैन ।

यतिबेला नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी त बनेको छ, तर सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन ज्यादै धेरै सिट संख्या थप गर्नुपर्ने आवश्यकता नेपाली कांग्रेसलाई छ । अहिले पनि सिट संख्या र जनमत हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै धेरै छ । यदि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर सरकार गठनको प्रयास गर्छन् भने नेपाली कांग्रेसले अवरोध पु¥याउनु हुन्न । कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको गठबन्धन प्राकृतिक हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक जुट हुन सकेनन् भने मात्रै नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनको प्रयास गर्नु प्राकृतिक हुन्छ । ‘एमालेले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेको छ, तपाईंहरू के के दिनुहुन्छ ?’ भन्दै कुनै कम्युनिस्ट घटकहरूले बार्गेनिङ गर्न थाले भने कांग्रेस सभापति देउवाले बुझ्नुपर्छ कि, आफूले सरकार गठन गर्ने समय आइसकेको छैन । विगतमा कांग्रेसलाई भोट हाल्ने सबै मतदाताको मत यसपटक किन हामीले पाएनौँ ? भन्ने रोष पाँच दलीय गठबन्धन भित्रका कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले मिडियामार्फत प्रकट गरिसकेका छन् । यो रोषको संकेत नबुझी आफ्नो नेतृत्वमा सकार गठन गर्न कांग्रेस हतारियो भने मुलुक सांसद खरिद बिक्रीको खेलमा जानेछ ।

संविधानको धारा ७६ उपधारा दुई अनुसारको प्रयासमा एमाले सफल भयो भने ठिकै छ, एमालेको प्रयासलाई असफल बनाउने गृहकार्यमा कांग्रेस लाग्नु हुन्न । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले हिजोको गल्ती सच्याएर पाँच वर्षसम्म राम्रोस“ग मुलुक चलाए भने ठिकै भयो । यदि एमालेको यो प्रयास सफल भएन भने उपधारा ३ अनुसारको जिम्मेवारी स्वतः नेपाली कांग्रेसको काँधमा आउँछ । त्यतिबेला अरू पार्टीलाई समेटेर पाँच वर्ष प्रतिनिधिसभाले निरन्तरता पाउने वातावरण निर्वाह गर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको हो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको जस्तो खतरनाक अवस्था अहिले छैन । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा साविकको सरकार असफल हुँदा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बाहेक अर्को विकल्प थिएन । तर यसपटक उपधारा ३ पनि विकल्पका रूपमा छ ।