प्रमुखदलहरुले पाठ सिकुन

नयाँ सरकार गठनका लागि प्रमुखदलका शीर्ष नेताहरु बीच संवाद तथा भेतवार्ता सुरु भएको छ । दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी सत्ता समिकरण निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेका छन् । भर्खर सम्पन्न आम निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो र नेकपा एमालेलाई दोस्रो दलका रुपमा स्थापित गरे पनि बहुमतको सरकार निर्माणका लागि दुवै पार्टीलाई थप दुई , तीन वा चार वटा दलको सहयोग आवश्यक पर्छ । त्यसैले साना दलको हैसियतलाई पनि कम आक्न मिल्ने अवस्था छैन । विद्यमान सत्तामा रहेका र चुनावमा पनि गठवन्धन गरी भोट माग्न गएका दलहरुको बीच पुन सत्ता समिकरण हुन्छ या अर्को सत्ता समिकरण बन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आइ सकेको छैन । यो प्रश्नको उत्तर दिने भनेको माओवादी केन्द्र , नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपाले हो । यी पाँच दल एक ठाउँमा उभिने हो भने अझै पनि बहुमत गुमेको छैन ।

दुई– चार जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन लिना साथ सुविधा जनक बहुमत पुग्ने अवस्था छ । तर माओवादी केन्द्र , नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपा पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा त छैनन् ? भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।

संसदीय परम्परा, बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म तथा आकारको हैसियतले पनि कांग्रेस र एमाले मध्ये एउटा पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ । यी दुई पार्टीमध्ये एक पार्टीको सहभागिताविना सरकार गठन हुन असंभव छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश नेपाली कांग्रेसले पायो की ? नेकपा एमालेले पायो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर एकीन नगरी सत्ता समिकरण निर्माण गर्नु अप्राकृतिक हुन जान्छ । सबै भन्दा धेरै सिट जितेका कारण सत्ताको नेतृत्व गर्ने जनादेश नेपाली कांग्रेसले पाएको देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश कुन पार्टीलाई प्रप्त भएको छ ? भन्ने अर्को मापदण्ड भनेको अघिल्लो निर्वाचन सँग पछिल्लो निर्वाचनको तुलना हो । आम निर्वाचनमा २०७४ मा १ सय २१ सिट जितेको एमाले यस पटक करिव ८० सिटमा खुम्चिएको छ । यसरी हेर्दा एमालेलाई जनताले निर्मम रुपमा दण्डित गरेको देखिन्छ ।

जनताले नै मतादेश मार्फत दण्डित गरेको पार्टीले फेरी सरकारको नेतृत्वगर्ने दावी गर्न मिल्छ की मिल्दैन ? नैतिकताले के भन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नेपाली कांग्रेसको हकमा भन्ने हो भने जनताले पुरस्कृत गरेको देखिन्छ । अघिल्लो अर्थात २०७४ सालको आम निर्वाचनमा जम्मा ६३ सिट जितेर दोस्रो पार्टीका रुपमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेसले यस पटक करिव ९० सिट जितेको छ । यसरी हेर्दा नेपाली कांग्रेसलाई जनताले पुरस्कृत गरेको देखिन्छ ।

संविधानको मर्म , लोकतन्त्रको भावना जे सुकै भए पनि सरकार गठनका लागि मुख्य आधार भनेको प्रतिनिधिसभामा बहुमत पु¥याउनु हो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत पु¥याउन नसके सम्म जति सुकै ठूलो दल भए पनि सरकार गठन गर्न सक्दैन । यदी प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्ने ताकत राख्छ भने कुनै एक जना स्वतन्त्र सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । अब प्रधानमन्त्री निर्वाचनको मात्रै प्रश्न छैन । राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति सभामुख , उपसभामुख निर्वाचनको पनि प्रश्न छ । यसैगरी सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री निर्वाचनको पनि प्रश्न छ । त्यसैले सत्ता समिकरण निर्माणको मुख्य आधार महत्वपूर्ण पदहरुको भागवण्डा हो । सकेसम्म महत्वपूर्ण पद आफुले हासिल गर्न साना दलहरुले नेपाली कांग्रेस सँग बार्गेनिङ गर्ने र यही बार्गेनिङमा खेल्ने रणनीति दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको छ । सत्ता सहयोगी पार्टीका लागि कांग्रेसले भन्दा ठूलो भाग नेकपा एमालेले दिन सक्छ । यो प्रतिस्पर्धा हुँदै जाँदा २०५२ देखि २०५५ साल सम्म कांग्रेस र एमालेले राप्रपाका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जुन प्रतिस्पर्धा गरेका थिए , त्यही प्रतिस्पर्धा दोहोरिने संभावना पनि छ । माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लोभ देखाए भने मुलुकको राजनीति त्यो दिशातिर जान पनि सक्छ । तर त्यो कालखण्डबाट राप्रपाले पाठ सिकिसकेको हुनु पर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सिक्नु पर्ने पनि त्यही पाठ हो ।