आयोगको अकर्मण्यताका कारण कम मतदान

गत स्थानीय निर्वाचनको भन्दा मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा करिब १० प्रतिशत कम खस्यो । मतदान प्रतिशत यति धेरै घट्नु भनेको गम्भीर पाटो हो । यति महत्वपूर्ण निर्वाचनमा मतदाताको उत्साह घट्नु लोकतन्त्रका लागि सामान्य कुरा होइन । मतदातामा उत्साह घट्नुमा विविध कारण छन् । गत जेठदेखि यता करिब पाँच लाख मतदाता बिदेसिएका छन् । यसैगरी यसपटकको चुनावी गठबन्धन विपरीत सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरूबीच भयो ।

राप्रपाका उम्मेद्वार भएका ठाउँमा एमालेका मतदाताहरू काठमाडौंदेखि भोट हाल्न गएनन् । माओवादीका उम्मेद्वार भएका निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका मतदाताहरू टाढा टाढाबाट भोटहाल्न गएनन् । धेरै कार्यकर्ता भएका पार्टीहरू यिनै दुई वटा हुन् । तर मतदानमा कमी आउनुको अर्को कारण हो, निर्वाचन आयोगको उदासीनता । जसको बसोबास जहाँ छ, मतदान पनि त्यहीँ गर्न पाउने मागलाई निर्वाचन आयोगले बेवास्था ग¥यो । जसका कारण उल्लेख्य युवा मतदाताहरू चुनावमा सहभागी हुन पाएनन् । नागरिकता प्रमाणपत्र जुन जिल्लाबाट जारी भएको छ, त्यही जिल्लाको ठेगानामा मतदाता नामावली पठाइदिने रणनीति निर्वाचन आयोगले अवलम्वन ग¥यो । जसका कारण सहरी क्षेत्रका उल्लेख्य युवाहरूको मतदाता नामावली आफ्ना पुर्खाहरूको ठेगानामा पुग्यो ।

बाबुआमा काठमाडौं तथा अन्य सहरी क्षेत्रका मतदाता छन्, तर छोराछोरीको मतदाता नामावली पुख्र्याैली थातथलोमा पुगेको छ । उनीहरू स्थानीय चुनावमा आफन्तलाई भोट हाल्न गए, तर यसपटक आफन्तहरू उम्मेद्वार नभएका कारण गएनन् ।
मतदान सम्पन्न भएको केही घण्टापछि आइतबार बेलुका निर्वाचन आयोगले नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै ६१ प्रतिशत मात्रै मतदान भएको प्रारम्भिक आँकडा प्रस्तुत ग¥यो । मतदान प्रतिशत यसरी घट्नुमा निर्वाचन आयोगको पनि कमजोरी थियो कि ? भन्ने संवाददाताहरूको प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले अत्यन्त रुखो उत्तर दिए । उनले भने, ‘हाम्रो काम मतदातालाई हात समातेर बुथभित्र छिराउनु होइन ।’

०७० सालअघि जसले जुन जिल्लामा भोट हाल्न चाहन्छ उसले मतदाता नामावली त्यही कायम गर्न सक्ने प्रावधान थियो । जसका कारण सबै जसोले आफू घरजम गरेर बसोबास गरेको ठाउँमै आफ्नो मतदाता नामावली कायम गरे । तर त्यस पछिका नयाँ मतदाताको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रको ठेगाना जहाँको छ, मतदाताको सूची पनि त्यहीँ रहने व्यवस्था गरियो । आफ्ना बाबुआमा जहाँ छन्, वा व्यावहारिक रूपमा आफ्नो स्थायी बसोबास जहाँ छ, त्यहीँ नै मतदाता नामावली कायम गर्न खोज्दा सहज अवस्था बनाइएन । बसाइँसराइको प्रमाणपत्र मागियो । यो निर्वाचन आयोगको ठूलो कमजोरी हो । व्यावहारिक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ ।

नेपाल बाहिर रहेकाहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउनु निर्वाचन आयोगको मात्रै बुताभित्र छैन । सरकारले पनि उत्तिकै सहयोग गर्नुपर्छ । तर, नेपाल सरहदभित्र जो मतदाता जहाँ बसे पनि ऊ मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । चाहेको भए यो व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगले सक्थ्यो । प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकतर्फको मतपत्र देशभरी एउटै हो । समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वार पनि देशभरी एउटै हुन् । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ जो जहाँ छ, त्यहीँ बाट भोट हाल्न सकिने व्यवस्था गर्न गाह्रो थिएन । प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ पनि खासै गारो थिएन । जहाँ सम्म प्रत्यक्ष तर्फको मतदानको कुरा हो, निर्वाचन क्षेत्र बाहिरका मतदातालाई सहभागी गराउन सहज छैन । यसका लागि सर्वोत्तम विकल्प हो, ‘आफ्नो बसोबास रहेको ठाउँमा मतदाता नामावली कायम गराउन बसाइँसराइको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने प्रावधान हटाउने ।’ बसाइँसराइ ल्याएपछि कानुनी रूपमा समेत आफ्ना पुर्खाको थातथलोसँग साइनो टुट्ने भएका कारण अधिकांश मतदाता तयार छैनन् । यो घाँडो कायमै राख्ने हो भने आगामी दिनमा मतदान प्रतिशत अझै घट्दै जान्छ ।