प्रेस स्वतन्त्रताविना निष्पक्ष निर्वाचन असंभव

आमनिर्वाचन २०७९ को मत माग्ने अवधि बिहीबार मध्यरातदेखि सकिएको छ । यही मंसिर ४ गते आइतबार हुने मतदानमा सहभागी हुन आफ्नो गाउँघर जाने क्रम बढेको छ । अघिल्लो दिन शनिबार परेको र भोलिपल्ट सार्वजनिक बिदा दिइएका कारण पनि कामकाजी तथा श्रमजीवीहरूलाई मतदानका लागि गाउँ फर्कन केही सहज भएको छ । तर गाउ“ फर्कनका लागि गाडीको व्यवस्था गरिदिने बाटो खर्च उपलव्ध गराइदिने नाममा निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाइएको छ । एकातिर मतदानभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखिको समयलाई मौन अवधि भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसारमा रोक लगाएको छ भने अर्कातिर सबैभन्दा ठूलो आर्थिक चलखेल यही अवधिमा हुने गरेको छ । तराईतिर त मतदानको दिनभन्दा अघिल्लो रातलाई ‘कत्लकी रात’ भन्ने गरिएको छ । एक महिनासम्मको प्रचारप्रसारमा मतदाताहरूको रुझान जे जता भए पनि अन्तिम रातमा जसले पैसा उपलव्ध गराउन सक्यो, खसी बोका, राँगा सुंगुर जसले ढाल्न सक्यो उसैले बाजी मार्ने अवस्थाबाट हाम्रो मुलुकको निर्वाचन गुज्रिँदै आएको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले ध्यान पु¥याउनुपर्ने भनेको यहीँनिर हो । तर मुख्य कुरामा निर्वाचन आयोगको ध्यान जाने गरेको देखिन्न । यसपटक त निर्वाचन आयोग चरण चरणमा चिप्लिँदै आएको छ ।

आचार संहिता अनुगमनका लागि निर्वाचन आयोगको आफ्नै संयन्त्र छैन । सरकार मातहतमा रहेका संयन्त्रहरूको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । सरकारी संयन्त्रमा रहनेहरू को प्रति उत्तरदायी हुन्छन् ? भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्दैन । सरकारमा जो छ, वा सरकारमा पुग्ने संभावना जसको छ, उसले गरेको आचार संहिता उल्लंघनलाई प्रहरी तथा कर्मचारीहरूले टुलुटुलु हेरेर बस्ने गरेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा निर्वाचन आचार संहिताको सिकार बन्ने भनेका निरीह उम्मेद्वारहरू मात्रै हुन् । उदाहरणका लागि डडेलधुराका दुई उम्मेद्वारमध्ये हेलिकोप्टर चढेर जाने उम्मेद्वारलाई प्रहरीले स्कटिङ गरे, मोटरसाइकलको पछि बसेर प्रचार गरिरहेका उम्मेद्वारलाई तिनै प्रहरीले ¥याख¥याख्ती पारे ।

जब अनुमगन गर्ने संयन्त्र कुनै उम्मेद्वारको चाकडीमा उत्रन्छ, कुनै उम्मेद्वारलाई रोक लगाउँछ भने निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उड्छ । निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडेको कुरा जनतामा लैजाने भनेको मिडियाले हो । अर्को कुरा आचार संहिता अनुगमनकर्ताले कुनै उम्मेद्वारलाई प्रचारप्रसारमा अवरोध पु¥याएको कुरा मिडियाबाट थाहा पाउने अवस्थामा निर्वाचन आयोग छ । तर, त्यही निर्वाचन आयोग मिडियामाथि अंकुश लगाउने चेष्टा गर्छ ।

मौन अवधिमा के कुरा लेख्न हुन्छ, के कुरा लेख्न हुँदैन ? भन्ने पत्रिकाको आफ्नै स्वविवेकीय अधिकार हो । जुन अधिकारलाई नेपालको संविधान (२०७२) ले स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ । यो अधिकार दुरुपयोग नहोस् भनेरै नेपाली प्रेस जगतले आफ्ना लागि आफैँ आचार संहिता तय गरेको छ । आफ्ना लागि आफैँले तयार गरेको आचार संहिता मिडिया जगतबाट कार्यन्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास निर्वाचन आयोगलाई हुनुप¥यो । यदि कार्यान्वयन भएनछ भने स्पष्टीकरण सोध्ने निकाय प्रेस काउन्सिल छँदै छ । फैसला गर्ने अंग अदालत छँदै छ ।

बिचमा निर्वाचन आयोग बाठो बन्नु जरुरी छैन । निर्वाचन आयोगले त आचार संहिता कार्यन्वयनका सन्दर्भमा मिडियासँग सहकार्य गर्नुपर्ने हो, तर मिडियालाई समेत आचार संहिता लागू गर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले कागजमा लेखिएका केही अक्षरहरू सार्वजनिक ग¥यो । जसलाई नेपाल पत्रकार महासंघले खारेज गरिदिइसकेको छ । त्यसैले पत्रकारले समाचार लेख्दा, मिडियाले सामग्री प्रकाशित गर्दा निर्वाचन आयोगसँग डराउनु पर्दैन । आफ्नै आचार संहिता र आफ्नै अन्तरआत्मासँग हो डराउने । निर्वाचन आयोगले पनि बुझ्नुपर्छ कि मिडिया जगत भनेको जनताको आँखा हो । निर्वाचन आयोग स्वयंको पनि आँखा हो । यदि मिडिया जगत स्वतन्त्र नहुने हो भने निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गर्न सक्छ ? निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन मिडिया जगतको सहभागिताविना संभव छ ? लोकतन्त्रमा निर्वाचनको जति महत्व छ, त्यो भन्दा बढी महत्व प्रेस स्वतन्त्रताको छ । बरु केही वर्ष निर्वाचनपछि धकेलिँदा पनि लोकतन्त्र ठूलो संकटमा पर्दैन, तर प्रेस स्वतन्त्रताविना लोकतन्त्र एक दिन पनि अघि बढ्न सक्दैन । यो यथार्थता निर्वाचन आयोगमा रहनेहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।