व्यवसायीहरूको आन्दोलन स्थगित

ऋणको व्याजदर वृद्धी गरिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलन स्थगित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत समस्या सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरिएको व्यवसायीहरूले जनाएका छन् । संगठित रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीले गभर्नरको राजीनामासमेत मागेका थिए । अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) मा गरिएको वृद्धि खारेज गर्नुपर्ने । कर्जा निक्षेप अनुपातको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने व्याज र ऋणीस“ग लिने व्याजदरको अन्तर (स्प्रेड दर) चार प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, सूक्ष्म निगरानी अन्तर्गतको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थालाई पाँच प्रतिशतबाट कम गरी २ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने  । साथै, आधार दर बढ्दैमा प्रिमियम बढाउन नपाइने नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा तोक्न नहुने । लगायतका माग राख्दै उद्योगी व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको भन्दै आन्दोलन स्थगित गरेको मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश–१ ले राष्ट्र बैंकलाई १५ मंसिरसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बुधबार साँझ बसेको पदाधिकारी बैठकले चुनावसम्म विरोधसम्बन्धी कुनै गतिविधि नगर्ने निर्णय गरेको छ । त्यतिन्जेलसम्म वार्ता र संवादका माध्यमबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने काम त जारी नै रहने तर, सडकमै उत्रिएर विरोधका गतिविधिलाई भने स्थगन गरिएको जनाएको छ ।

उद्योग व्यवसाय भनेको मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्ड हो । उद्योगी व्यवसायी स्वयं नै आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटमा पुगेको संकेत हो । पछिल्लो समय बैंकहरूले वृद्धि गरेको कर्जाको व्याजदरलाई विश्लेषण गर्ने हो भने उद्योगी व्यवसायी टिक्न सक्ने अवस्था छैन । सामान्यतया १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज तिरेर लिइएको ऋणबाट कुनै पनि उद्योग व्यवसाय नाफामा जान सक्दैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर, पछिल्लो समयमा निक्षेप संकलनमा कमी आई तरलताको अभाव बढेका कारण बैंकहरूले ब्याजदर बढाई १९ प्रतिशतसम्म पु¥याए । यति चर्को व्याजदरको ऋणले व्यवसाय चलाउनुभन्दा बन्द नै गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कतिपय व्यवसायीहरू पुगे भने कतिपय व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रे ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नरले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका कारण तथा आमनिर्वाचन सन्निकट आइसकेका कारण विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर, यो समस्याको संवोधन गर्ने हैसियत गभर्नरले राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? चुनावपछि आउने सरकार यो माग पूरा गराउन के कति सक्षम हुन्छ ? भन्ने कुरा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थाहा नभएको होइन । एक ठाउँको प्वाल टाल्दा अर्को ठाउँमा भ्वाङ पर्ने र त्यो भ्वाङ टाल्न खोज्दा अर्को ठाउँमा पहिरो जाने खालको समस्या हो यो ।

यो समस्या सिर्जना हुनुमा उद्योगी व्यवसायी पनि उत्तिकै दोषी छन् । कोरोनाको संकटलाई निहुँ बनाउँदै व्यवसायीहरूले धेरै कामदारको जागिर खोसे, बाँकी कामदारको पारिश्रमिक कटौती गरे । यही बीचमा महँगी पनि ह्वात्तै बढ्यो । आम्दानी जति उपभोगमै ठिक्क भएका कारण बैंकमा निक्षेप जम्मा हुने कुरै भएन । निक्षेप आकर्षित गर्नका लागि बैंकले व्याजदर वृद्धि गर्नै पर्ने भयो । निक्षेपको व्याजदर बढेपछि कर्जाको व्याजदर बढ्नु स्वभाविकै भयो । जबसम्म कामदार वर्गको आम्दानी बढ्दैन, रोजगारी बढ्दैन तबसम्म यो समस्या घट्ने होइन कि झन् विकराल बन्दै जान्छ । चर्को व्याजका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा अब मार पर्ने भनेको बैंकहरूलाई हो ।

चुनावपछि आउने सरकारले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा आशन्न आमनिर्वाचनका क्रममा दलहरूले ल्याएको घोषणापत्र पढ्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ । कुनै पनि दलका घोषणापत्रमा तत्काल रोजगारी वृद्धिका ठोस कार्यक्रम आएका छैनन् । यसैगरी बैंकहरूको व्याजदरलाई आफूले चाहेअनुसार घटाउने वा बढाउने क्षमता राख्ने एउटा वर्ग पनि नेपालमा छ । उनीहरूले आफ्नो निक्षेप झिक्दा बैंकहरू थला पर्ने अवस्था छ । त्यो अवस्थाको संवोधन गर्ने ताकत विद्यमान राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूले राख्दैनन् । व्याजदरमा अहिले गरिएको वृद्धिको एउटा कारक उनीहरू पनि हुन् । जसमा अर्थमन्त्रीको समेत मिलिभगत रहेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।