कसले पछि पार्यो मधेसलाई ?

मधेसी दलका नेताहरूले देश टुक्रिने अभिव्यक्ति दिन अझै छाडेका छैनन् । केही दिनअघि महन्थ ठाकुरले एक टेलिभिजन च्यानलमा दिएको अन्तर्वार्ता होस् या उपेन्द्र यादवका पटकपटकका अभिव्यक्ति हुन्, ‘यस्तै हालत रहे मधेसलाई गुमाउनुपर्नेछ’ भन्न छुटाएका छैनन् । उनीहरूले मधेसको हालत भन्दै त्यहाँको गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आँकडाहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । हुन पनि यी आँकडाहरू गलत होइनन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालभरी गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ प्रतिशत छ । तर, मधेस प्रदेशको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २८ प्रतिशत छ ।

मुलुकभरी ३५ हजार विद्यालयहरू छन्, तर मधेस प्रदेशमा चार हजार मात्रै छन् । जबकी मधेस प्रदेशमा देशको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत आवादी छ । मधेस प्रदेशमा स्कुल जाने उमेरका मध्ये ५० प्रतिशत बालबच्चाहरू मात्र स्कुलमा भर्नासम्म हुने गरेका छन् । मधेस प्रदेशमा युवा साक्षरता दर ६३ प्रतिशत रहेको छ, जबकि गण्डकी प्रदेशको सर्वाधिक ९५ प्रतिशत छ । शिक्षा भनेको विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । तर शिक्षामै पछि परेका कारण मधेस प्रदेश अन्य सबै क्षेत्रमा पछि परेको छ । जबकी विसं. १७७५ सालमा स्थापित नेपालकै सबैभन्दा पुरानो राजकीय संस्कृत मावि मधेस प्रदेशकै महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका–७ मा पर्छ ।

मधेसी समुदाय पछि पर्नुको दोष पहाडी समुदायलाई दि“दै चुनावमा भोट बटुल्ने राजनीति आखिर कहिलेसम्म ? भन्ने प्रश्नको उत्तर मुलुकका मूलधारका राजनीतिकदलहरूले पनि खोज्नु जरुरी छ । ०४६ सालसम्मको आँकडा हेर्ने हो भने हरेक चुनावमा मधेसी समुदायबाट पहाडी समुदायका जिमिन्दारहरू जनप्रतिनिधि बनेर सिँहदरबार पुग्ने गरेको कटुसत्यलाई बिर्सन सकिन्न । धनुषा जिल्लाबाट हेमबहादुर मल्लका श्रीमान श्रीमती, महोत्तरी जिल्लाबाट शरतसिंह भण्डारीका बाबुछोरा, सिराहबाट कृष्णचरण श्रेष्ठका दाजुभाइ, रौतहटबाट द्रोणशमशेर जवरा, बाराबाट चन्दा शाह जनप्रतिनिधि बन्ने गरेको यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर ०४६ सालको परिवर्तनपछि भने वर्तमान मधेस प्रदेशका यी आठ जिल्लाबाट मधेसी समुदायकै नेताहरू निर्वाचित हुने, मुलुकका महत्वपूर्ण ओहोदामा पुग्ने क्रम सुरु भएको हो । त्यतिले पनि नपुगेपछि ०६३ सालमा संघीयता तथा समावेशी समानुपातिक प्रणालीका मागसहित मधेस आन्दोलन भयो । माग पूरा भयो । ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन यता मधेस क्षेत्रमा पहाडी समुदायका लागि करिब करिब निषेध जस्तै गरिएको छ । यो १५ वर्ष यता मधेसको राजनीतिमा मधेसी समुदायकै नेताहरूको रजगज देखिन्छ । त्यसमा पनि मधेसी दलकै नेताहरूको रजगज छ । यो १५ वर्षको अवधिमा मधेस प्रदेशका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आर्थिक अवस्थामा अरू प्रदेशको तुलनामा के कति प्रगति भयो ? त्यसको जवाफ सत्तामा हालीमुहाली गर्नेहरूले दिनु पर्छ कि पर्दैन ?

०६४ सालपछिको अवस्था हेर्ने हो भने संघीय मन्त्रिपरिषद्मा जनसंख्याका अनुपातमा मधेसीमन्त्रीको संख्या धेरै देखिन्छ । मधेस प्रदेशमा त यो पाँच वर्ष मधेसीदलहरूले नै एकलौटी सरकार चलाएका छन् । यो पाँच वर्षको अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा जनताको आर्थिक अवस्थामा के कस्तो सुधार भयो ? त्यसको जवाफ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले दिने कि ? मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले दिने ? यति मात्रै होइन ०५२ सालपछि हरेक गाविसलाई वार्षिक ३ लाख रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन हुन थालेको हो । ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रम अन्तर्गतको त्यो बजेटको आकार हरेक वर्ष वृद्धि गर्दै वार्षिक १५ लाखसम्म पुर्याइयो । मधेसमा त्यो बजेट खर्च गर्न पहाडी क्षेत्रको कोही सरदार गएका थिएनन्, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नै गरेका हुन् । अखिर कहाँ गयो त्यो बजेट ? प्रर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि किन स्कुल खोलिएन ? भौतिक पूर्वाधार विकासको काम किन गरिएन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने कसले हो ?

भारतीय कृषि उपज आयातमा कडाइ गर्ने संघीय सरकारको नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनासाथ मधेस प्रदेशमा बेरोजगारी समस्या अन्त्य हुने मात्रै होइन अन्य प्रदेशका जनतालाई समेत रोजगारी दिने हैसियत मधेस प्रदेशले राख्छ । तर भारतीय कृषि उपज अनेकथरी चोरबाटोबाट आयात गर्ने काममा मधेसीदलका नेता तथा कार्यकर्ता छन् कि ? मुस्ताङको कुनै थकाली पुगेको छ यस्तो काम गर्न ? भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?