भ्रष्टाचारको दलदलमा निर्वाचन आयोग

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रारम्भिक तयारी करिबकरिब पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार करिव १ करोड ८० लाख मतदाताका लागि करिब ९ करोड मतपत्र छपाईको काम सकिएको छ । धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र ढुवानीको काम पनि सकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसैगरी निर्वाचनका लागि आवश्यक अन्य सामग्री पनि खरिद गरिएको र धमाधम ढुवानी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । हिमाली जिल्लाका अति उच्च बस्तीमा हिमपातका कारण समस्या उत्पन्न हुनेबाहेक निर्वाचन सामग्री ढुवानीमा कुनै समस्या छैन ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको मतदान निर्धारित मितिमै निर्वाध रूपमा सम्पन्न हुने कुरामा अहिलेसम्म कहीँ कतै शंका गर्ने ठाउँ निर्वाचन आयोगले राखेको छैन । तर २१औँ शताव्दीको यो युगमा पनि १८औँ शताव्दीकै शैलीमा मतदान गराउने परम्पराबाट निर्वाचन आयोग मुक्त हुन सकेन । यसपटक मात्रै होइन भविष्यमा पनि १८औँ शताव्दीकै शैलीमा मतदान गराउने नजीर कायम हुने संकेत देखिएको छ । निर्वाचन सामाग्री खरिदका क्रममा आउने कमिसनका लोभमा व्यापारीदेखि निर्वाचन आयोगका कर्मचारी तथा सरकारमा रहनेहरूको मिलेमतो देखिएका कारण १८औँ शताव्दीको मतदान प्रणालीबाट नेपालमाथि उठ्न नसक्ने संकेत देखिएको हो । हुन पनि मतपत्र छपाइ तथा ढुवानी मात्रै होइन, मसीदेखि सियोसम्म खरिद गर्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने र त्यसवापत मोटै रकम कमिसन पाइने भएका कारण निर्वाचन आयोगले विद्युतीय भोटिङ मेसिनमार्फत मतदानको व्यवस्था गर्न आनाकानी गरिरहेको समाचार नयाँ होइन ।

आजभन्दा १५ वर्षअघि अर्थात ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समेत केही मतदान केन्द्रमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिएको थियो । जसले अत्यन्त सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । भावी दिनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग बढाउँदै लैजाने भनिएको थियो । तर घटाउँदै लगेर शून्यमा झारिएको छ । निर्वाचनमा कागजी मतपत्र प्रयोग गर्ने मुलक विश्वमा सायद नेपाल मात्रै होला । कागजी मतपत्र प्रयोग गर्दा झन्झटिलो र समयको बरबादी मात्रै हुने गरेको छैन, निर्वाचन खर्च पनि अथाह हुने गरेको छ । एउटा चुनावमा निर्वाचन आयोगले मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । अधिकांश खर्च मतपत्र छपाइ तथा ढुवानी, मतपेटिका खरिद तथा ढुवानीमा हुने गरेको छ । विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्नासाथ यो खर्च आधाभन्दा बढी कटौती हुन्छ । समयको वचत त छँदै छ ।

कागजी मतपत्रमा एक जनालाई भोट हाल्न जति समय लाग्छ त्यति समयमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनमार्फत १० जनाले भोट हाल्न भ्याउँछन् । त्यसैले मतदान केन्द्रहरूको संख्या आधा घटाउन सकिन्छ । मतदान केन्द्रको संख्या आधा घट्नु भनेको सुरक्षा तथा कर्मचारी खर्च पनि आधा घट्नु हो । सुरक्षा तथा कर्मचारी खर्चमा मात्रै करिब १० अर्ब रुपैंया खर्च हुने गरेको छ । यसैगरी कागजी मतपत्रमा एक हजार मत गणना गर्न जति समय लाग्छ त्यति समयमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनको मत करिव एक लाख गणना गर्न सकिन्छ । मत परिणामको प्रतिक्षामा करौडौँ मतदाताको एक हप्तासम्मको समय पनि वचत हुन्छ ।

यस्तो हुँदाहुँदै पनि परम्परागत कागजी प्र्रणालीमा निर्वाचन आयोग लिप्त रहनु भ्रष्टाचारको संकेत हो । चुनावमा रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्वाचन आयोगको जनशक्ति स्वयं नै कहाँनिर कसरी भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर बाटो कुरेर बसेको हुन्छ भने त्यो निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिहरूले अन्धाधुन्ध चुनाव खर्च उठाउन भ्रष्टाचार गर्नु स्वभाविकै हो । हुन पनि नेपालको निर्वाचनमा प्रयोग हुने अधिकांश निर्वाचन सामग्री विदेशबाटै आयात भएको छ । आयोगले ७२ प्रकारका निर्वाचन सामग्री खरिद गरेको छ । जसमध्ये अधिकांश विदेशबाट आयात भएका छन् । एकपटक खरिद गरिएका मतपेटिकालगायत अधिकांश निर्वाचन सामग्रीहरू पटकपटक प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर सीमित मतपेटिकाबाहेक कुनै सामग्रीको पनि जतन गरिँदैन ।

पहिलेकै सामग्री जतन गरेर राखियो भने अर्को निर्वाचनका लागि नयाँ सामग्री खरिद गर्न नपाइने मानसिकतामा निर्वाचन आयोगको जनशक्ति देखिन्छ । कम्तिमा पनि सियो, स्वस्तिक छाप, रबर म्याट, स्ट्याप्लर मेसिन, छेकबार, सिसाकलम, स्केल तथा कैंची, पन्चिङ मेसिन लगायतका सामग्रीहरू पुरानोले नै काम चलाउन सकिन्छ । तर, त्यसतर्फ आयोगको ध्यान गएको देखिन्न ।