काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयविरुद्घ बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको दाबी रिटमा गरिएको छ । यस विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा पाँच वटा रिट दर्ता गरेका छन् । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासलाई विपक्षी बनाइएको छ । राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने गरिन्छ ।
अधिवक्ता सागर बराल र सौगातराज बराल तथा अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेत राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध रिट दर्ता गर्न बुधबार नै सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिटमाथि छानबिन गरेर मात्र दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूलाई फिर्ता पठाएको थियो । सोही रिट बिहीबार दर्ता गरिदिएको हो ।
रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ । उनीहरूले विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् ।
यसैगरी मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई छुट्टै रिट दायर गरेका छन् । उनले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय र काम कारबाहीबाट नेपाली जनतालाई नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यी दुबै रिटमा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको दाबीसहित अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । उनको रिट पनि बिहीबार नै दर्ता भएको हो । राष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेशसमेत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
संघीय संसद्को दुबै सदनले पारित गरी दोस्रोपटक पठाएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् । पहिलोपटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको उक्त विधेयक राष्ट्रपतिले सुझावसहित सदनमै फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
त्यसपछि दुबै सदनले पुनः उक्त विधेयक हुबहु पारित गरी दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । आपूmले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै नागरिकता विधेयकप्रति राष्ट्रपति भण्डारी रुष्ट देखिएकी छन् ।
दोस्रोपटक संसद्बाट पारित भएर आएको विधेयकलाई १५ दिनभित्र राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । संविधानले दोस्रोपटक पठाइएको विधेयक रोक्ने, फिर्ता पठाउने वा प्रमाणीकरका लागि अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन ।
गत भदौ २० गते उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक गत मंगलबार राति १२ बजेअगावै प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो ।
यसैबीच, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयविरुद्घ सडममा पनि विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त कदमविरुद्घ सत्तारूढ गठबन्धन दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरूले बिहीबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान मिचेको आरोप लगाउँदै विद्यार्थी संगठनहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । विरोध प्रदर्शनमा नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारी र नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
संरक्षकको भूमिकामा भएको व्यक्तिले नै संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले पनि संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई आएको विधेयकलाई संविधान अनुरूप प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी विमुख हुनु आपत्तिजनक भएको ठहर गरेको छ ।
‘संसद्बाट पारित विधेयकमा राष्ट्रपतिको असहमति भए त्यस्तो अवस्थामा एकपटक पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरिसक्नुभएको छ’, शान्ति समाजका सभापति गोविन्द खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद्का दुवै सदनबाट पुनः पारित भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु वा पदबाट राजीनामा दिनुबाहेक उहाँसँग अर्को विकल्प रहँदैन ।’
संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त कदम संविधान विपरीत हुनुका साथै लोकतन्त्र विरोधी रहेको शान्ति समाजले जनाएको छ । ‘राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गर्दै संवैधानिक मर्यादा विपरीत मोर्चाबन्दी गर्ने र राज्यको संवेदनशील निकायलाई विवादमा तान्न खोज्ने राष्ट्रपति भण्डारीको आचरणको मानवअधिकार तथा शान्ति समाज निन्दा गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको संविधान विरोधी कार्यको सम्बन्धमा संवैधानिक मर्यादाको सीमाभित्र रहेर न्यायिक समाधान खोज्न पनि शान्ति समाजले सरकार र जिम्मेवार राजनीति दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने नाममा कुनै पनि असंवैधानिक अभ्यास र अराजकतालाई बढावा दिने काम सरकारले गर्न नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सभामुखको पद रिक्त गराउन रिट
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको पद रिक्त गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले बिहीबार उक्त रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाउँदै सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त गराउन रिट दायर गरिएको हो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची प्रकाशित गरिसकेकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल सभामुख र उपसभामुखका रूपमा दिइने सेवासुविधा प्रयोग गर्न रोक लगाउनसमेत रिटमा माग गरिएको छ ।
रिटमाथि शुक्रबारलाई पेसी तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र पदमा बहाल रहने व्यवस्था उल्लेख गर्दै रिटमा सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त गराउन माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया