काठमाडौँ । ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत १८ असारमा गरेको फैसलाप्रति पूर्वन्यायाधीश फोरमले असन्तुष्टि जनाएको छ । साथै, संवैधानिक इजलासको सो निर्णयले न्यायपालिकामा राजनीतिक छाया पार्न सघाएको टिप्पणीसमेत गरेको छ ।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले न्यायपालिका आफ्नो स्वतन्त्रता आफैँ जोगाउन चुकेको र संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाले स्वतन्त्र न्यापालिकाकै गरिमामाथि आँच पु¥याएको ठहर गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता आफैँले जोगाउनुपर्ने हुन्छ । अदालतको १८ गतेको निर्णय आदेशले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता स्वयं सर्वोच्च अदालतले रक्षा गर्न नसकी न्यायपालिकाउपर राजनीतिको छाया पार्न सघाएको आमधारणा रहेको आभास भएको छ ।’
त्यस्तै, संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई नै अदालत वा विधायिकाले निस्तेज पार्न नसक्ने दाबी गर्दै संघीय संसद्को संयुक्त बैठक सञ्चालन नियमावलीले सुनुवाइ नगरेमा ४५ दिनभित्र नियुक्तिका लागि बाटो खुल्ने भनी गरेको प्रावधान गलत र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने इजलासको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको फोरमको निष्कर्ष छ ।
फोरमले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २९२(१) मा उल्लेख भएको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थालाई निस्तेज गर्ने अधिकार विधायिकाले प्राप्त गर्न सक्दैन । संविधानको उक्त धाराले कुनै प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले संविधानको उक्त धारामा नै प्रतिबन्ध लगाएको भनी गरिएको व्याख्या र संसदीय नियमावलीलाई संविधानको हैसियतमा राख्ने गरी गरिएको व्याख्या त्रुटि र गलत छ ।’
अदालतका यस्ता कामले जनआस्थामै गम्भीर असर पुर्याएको दाबी गर्दै फोरमले भनेको छ, ‘यस्ता राष्ट्रिय महत्वका गम्भीर संवैधानिक विवादहरूको तत्काल निरुपण गरिनुपर्ने हुन्छ । तर, संवैधानिक इजलासले अपेक्षित समयमा निरुपण नगरी पटक–पटक सुनुवाइ र निर्णयको मितिसमेत सारी निर्णय आदेश गर्नाले न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणको आस्था गुम्ने आशंका भएकाले स्वयं न्यायपालिकाले जनआस्था गुम्न नदिनेतर्फ सतर्क नरहेमा न्यायकर्मीको सक्षमतामा नै प्रश्न उठ्न जाने र न्यायिक मूल्य मान्यताको समेत ह्रास हुन जाने हुन्छ ।’
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिर, २०७७ र २६ वैशाख, २०७८ मा २ पटक गरी ५२ जना पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गराएका थिए । संवैधानिक इजलासका ५ मध्ये प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीले पहिलो नियुक्तिलाई बदर गर्नुपर्ने राय दिएका छन् भने न्यायाधीश मनोज शर्मा र कुमार चुडालले दुवै पटक भएका नियुक्ति सदर गर्ने राय दिएका छन् । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भने संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्ने परमादेश जारी हुने राय दिएकी छिन् । बहुमतका आधारमा ५२ पदाधिकारीले निरन्तरता पाएका थिए ।
प्रतिक्रिया