लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता शरत्सिंह भण्डारी अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री हुन् । विसं २०३८ देखि संसदीय राजनीतिमा सक्रिय उनी पछिल्लो पटक विसं २०७९ को आम निर्वाचनमा महोत्तरी निर्वाचन नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए ।
विसं २०४३ मा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा पहिलोपटक वाणिज्य राज्यमन्त्री भएका उनी पञ्चायतदेखि हालसम्म धेरै पटक मन्त्री बने । त्यसक्रममा उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, रक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालीसकेका छन् ।
लामो समयदेखि राजनीतिमा क्रियाशील मन्त्री भण्डारीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले श्रम, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, युवा पलायन, श्रमिकको सुरक्षा, संविधान संशोधनलगायत समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
मन्त्रीज्यू, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
धेरैजसो मन्त्रालयका कामहरुमै व्यस्त छु । यो मन्त्रालयप्रति जनताले धेरै आशा गरेका छन् । विशेषगरी मन्त्रालयले श्रमसँग जोडिएका विषयलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ । अहिले युवा पलायन भए भनी एउटा जबर्जस्त भाष्य पनि निर्माण गरिएको छ । त्यसको असर मुलुकलाई परिरहेको छ । मेरो ध्यान कसरी युवा पुस्तालाई देशमै राख्न सकिन्छ, उनीहरुका लागि रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित छ । विदेश गएका श्रमिकले सिकेका ज्ञान र सीपलाई देशभित्र कसरी प्रयोग र उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि मेरो ध्यान गएको छ ।
आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ?
मेरो मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मात्रै काम छन् । मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार महाशाखा, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ । मन्त्रालयका आन्तरिक संरचना परिवर्तन गरी आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गरेका छौँ । त्यो महाशाखा स्थापनासँगै रोजगार मेला र सम्मेलन आयोजना गरियो । त्यो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले आगामी दशक आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनको दशक भनेर घोषणा गर्नुभएको छ । त्यो घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने काम आन्तरिक रोजगार महाशाखाले गर्नेछ ।
आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक सफल बनाउने योजनाबारे केही जानकारी दिनुहुन्छ कि ?
आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक सफल बनाउन श्रम मन्त्रालयले विभिन्न तरिकाले काम थालेको छ । त्यसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका मानिसलाई फकाएर उनीहरुले सिकेका सीप र ज्ञानलाई देशभित्रको उद्यमशीलतासँग जोड्ने काम गर्नेछ । राष्ट्रिय तालिम व्यावसायिक प्रतिष्ठानले त्यसको लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानले मुलुकभित्र रोजगारीको सम्भावना हेरेर रोजगारदाता र सीपयुक्त जनशक्तिलाई जोड्नेछ ।
त्यसक्रममा प्रतिष्ठानले करिब १३ वटा संस्थासँग सम्झौता गरिसकेको छ । नेपालमा अहिले बेरोजगारी दर बढिरहेको छ । श्रम बजारमा हरेक वर्ष पाँच लाख मान्छे आउँछन् । तर सोचेजति दक्ष मानिस आएका छैनन् । उनीहरुलाई दक्ष बनाउन प्रतिष्ठानसँग रोजगारदातालाई जोड्ने काम भएको छ । श्रमसँग सम्बन्धित कामलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउन मन्त्रालयले श्रम संसार भन्ने नेशनल डिजिटल पोर्टल बनाएको छ । आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालयले सम्पूर्ण संरचना नै नयाँ बनाएर काम गरिरहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनालाई कसरी अझ व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ ?
वैदेशिक रोजागरीमा जाने श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य आबद्ध भएर मात्रै जाने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले सामाजिक सुरक्षालाई निरन्तरता नदिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ । निरन्तरताका लागि प्रविधिको प्रयोग अपनाउन खोजिरहेका छौँ । हालै भएको इरान र इजरायलबीचको द्वन्द्वमा श्रम संसारको ‘पोर्टलमा जिरो लोकेसन’ भन्ने एप्स राखेका थियौँ । त्यसबाट नेपाली कहाँ छन् भन्ने पत्ता लगाउन सजिलो भयो । अब विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षालाई निरन्तरताको लागि मोबाइल ‘नोटिफिकेसन’को पनि व्यवस्था गर्दैछौँ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिना धितो ऋण प्रवाह गर्ने योजना कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?
यसको कार्यविधिमा काम गरिरहेका छौँ । राष्ट्र बैंकसँग मिलेर काम गर्दैछौँ । अब चाँडै नै कार्यविधि आउँछ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले बिना धितो ऋण दिने हो । त्यसमा पनि रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने पैसा रोजगारदाताले तिर्ने, श्रमिकले तिर्नुपर्ने श्रमिकले तिर्ने व्यवस्था हुन्छ । ऋण फिर्ता गर्ने क्रममा सामाजिक सुरक्षालगायतका सबै दायित्व अनलाइनबाटै गर्न सक्ने गरी कार्यविधि ल्याएका छौँ । नेपालको सन्दर्भमा सरकारले स्थायी, करार र अस्थायी कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्न आह्वान गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व हुने स्वास्थ्य परीक्षणमा आफूहरु ठगिएको श्रमिकको गुनासोलाई कसरी लिनुभएको छ ?
विगत १६ वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका १४ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान गएको छ । यो संख्याले उनीहरुको स्वास्थ्यमा केही न केही समस्या थियो भन्ने बुझिन्छ । एक अध्ययनले यसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अधिकांशतः स्वास्थ्य परीक्षणमा नै अनियमितता भएको अवस्था देखियो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका धेरैमा मिर्गौलाको समस्या देखिएको छ । यसको बारेमा विज्ञसँग व्यापक छलफल गरियो । यसको कारण जनचेतनाको कमी र जीवनशैली हो भन्ने छ । यसमा केही मापदण्ड बनाइ निरन्तर अनुगमन गर्ने काम भएको छ । अहिले स्वास्थ्य परीक्षण सम्पूर्ण प्रक्रियालाई डिजिटल गरिएको छ । नेपालबाट विदेश गएर नफर्किएसम्म श्रमिकका सबै प्रमाणलाई डिजिटल प्रविधिमा प्रविष्ट गर्ने र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
गैरकानुनी ढंगले विदेश गएका महिला र त्यहाँ अलपत्र परेका नेपालीका समस्या कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा, महिलालाई कतिपय देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक लगाइएको छ । तर, नेपालको संविधानले रोकेको छैन । संविधानले रोजगारीको हक हुनेछ भनेको छ । लैंगिक समानताको पनि कुरा गरेको छ । तर, विभिन्न देश हुँदै श्रमका लागि नेपाली महिला विदेश गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालय मिलेर गत सेप्टेम्बर २०२४ भन्दा पहिला विभिन्न बाटो हुँदै विदेश गएका र त्यहाँ काम गरिरहेका छन् भने त्यहीँको नियोगबाट श्रम स्वीकृति दिएर श्रम प्रणालीसँग जोड्न खोजिएको छ । त्यसले नेपाली महिला विदेशमा अलपत्र पर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्समा वैधानिक रूपमा महिला कामदार पठाउने ‘पाइलट प्रजेक्ट’ कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?
वैधानिक रुपमा महिला कामदार जान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैतिरबाट उठेको थियो । कामका लागि विदेश जान पाउनु महिलाको अधिकारको विषय हो भनी महिला अधिकारकर्मीले कुरा उठाउनुभएको छ । महिलाको अधिकार खोसियो, किन जान नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यो भएपछि संसदीय श्रम समितिका सदस्यहरुले दुबई र ओमानको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्नुभयो । त्यसपछि श्रम मन्त्रालयलाई छबुँदे निर्देशन दिनुभएको छ ।
सोही निर्देशनको आधारमा मन्त्रालयले एउटा कार्यविधि बनाएको छ । कार्यविधिमा कुनै एउटा पाइलट प्रोजेक्ट बनाएर नमूनाको रुपमा पठाउने भनिएको हो । त्यो सफल भएमा बल्ल अरु अगाडि बढाउने भनिएको हो । अहिले पाइलट प्रोजेक्टको कार्यविधिलाई सहमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको राय आएपछि सम्बन्धित मुलुकसँग छलफल हुनेछ । यसमा कानुन मन्त्रालयको पनि राय आएपछि यो पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ । दुई देशबीचमा सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौताको आधारमा महिलालाई त्यस देशमा पठाउने काम हुन्छ ।
प्रसंग बदलौँ । संविधान संशोधनका सम्बन्धमा तपाईँको अवधारण के छ ?
सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधनको विषयलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । किनभने म जुन पार्टीबाट मन्त्री भएको छु, मेरो पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले बारम्बार संविधान संशोधनको विषय उठाइरहेको छ । हामीले यो संविधानले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन भनिरहेका छौँ । संविधान जारी गर्नेक्रममै पनि पार्टीको असहमति थियो । हामीले संविधान मान्दैनौँ भनेका छैनौँ ।
संविधान मानेर नै हामी सरकारमा छौँ । तर, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ । संविधानले राजनीतिक रुपमा पूर्णता पाएपछि मात्रै मुलुक आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ । संविधानमा केही विभेदकारी कुरा छन् । जसले मधेसी, आदिवासी, जनजाति र पछाडि परेको समुदायले समानताको आधारमा समान हकअधिकार पाउनुपर्छ भनेका छन् । त्यो विषय संविधानको सिद्धान्तमा छ अभ्यासमा छैन । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनिएको हो ।
वर्तमान सरकार गठन हुनुअघ संविधान संशोधन गर्ने भनियो तर यो विषय गौण छ । तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
संविधान संशोधन गर्ने विषय कुनै एउटा पार्टीको मुद्दा होइन । सबै पार्टीका आ–आफ्नै आँकडा छन् । संविधान संशोधनको विधि भनेको संसदीय विधि हो । संसदीय विधिमा संख्या चाहिन्छ । त्यो सङ्ख्या भनेको दुई तिहाइ हो । अहिले दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनेको छ । त्यसैले संविधान संशोधन हुने सम्भावना देखिएको छ । सरकार गठनकै क्रममा संविधान संशोधन गर्ने भन्नु पनि सकारात्मक पक्ष हो । सरकारको जग बनेकै संविधान संशोधन हो । संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाउँछ भन्नेमा सरकारप्रति विश्वास छ । सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे आफ्नो पार्टीमा छलफल सुरु गरेको छ । संविधान संशोधन भएसँगै राजनीतिक मुद्दा समाप्त हुन्छ । त्यसपछि देश आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ ।
संविधान सबैले उत्कृष्ट छ भनिरहेका छन्, तर तपाईँ कसरी अपूर्ण भन्नु हुन्छ ?
जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यका सबै संरचनामा सहभागिताको सवाल संविधानमै उल्लेख गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । पचास हजार र पाँच लाख जनसंख्या भएको जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रबाट संसद्मा समान प्रतिनिधित्व हुनु हुँदैन । त्यो न्यायोचित छैन । अर्को, भौगोलिक संरचनाको आधारमा मधेसीलाई दुई वटा प्रदेशमा विभाजन गर्नुपर्ने कुरा पनि छ । मधेस प्रदेशको सिमानाको बारेमा हाम्रो अहिले पनि फरक मत छ । समानुपातिक समावेशी संविधानमा लेखिए पनि त्यसका लागि आधार तय गरिएको छैन । उदाहरणका लागि कोट सिलाउन सैद्धान्तिक सहमति भयो, तर कपडा काट्ने क्रममा भोटोको काटियो । अब कसरी कोट बन्छ ? ।
प्रतिक्रिया