राजधानी काठमाडौं उपत्यका र फोहोर

वर्षा लागेपछि मैतिदैवी, जमल आदिजस्ता गहिरा ठाउँमा मात्र होइन चाबहिलजस्तो डाँडामा समेत पानी जम्ने गर्दछ । हरेक वर्षामा हरेकतिर ढल जाम भएर नाली सडकमा निस्कने गर्दछ । कतिपय ठाउँमा खानेपानीको धारामा ढलको पानी मिसिएर आइरहेको हुन्छ । हरेक वर्ष वर्षाकालमा राजधानीका सडकमै मानिसहरू बगाएका घटना सुन्नमा आउँदछ । सडकका दायाँबायाँका नाली सफा गरेर सडक किनारामा थुपारिएको फोहोर पुनः नालीमै जान्छ तर उठाइन्न । यस्ता सामान्य कुरासमेत अब त समाधान होला, यसले त गर्ला भन्दाभन्दै परिवर्तन गर्दै गर्दै बुढो भइयो, तर समाधान भएनन्, हुने गरेनन् ।

गफ चुट्नेले त गफै चुटेर खाइरहेका हुन्छन् । काम गर्नेलाई गफ चुट्ने आदत बसाउन लगाउनु त भएन नि । सुरुमा ‘मैले बाघलाई एक घुस्सा हानेर आएँ बुझ्यौ’ भनेर गफ गर्ने मानिस केरकार गर्ने अर्को मानिसको फेला पर्न थालेपछि अन्तमा ‘साराकसुरुक गरेको सुनेको त धरोधर्म साँचो हो’ भन्न थाल्दछ । एउटा नेताले यथार्थता र औकातभन्दा बाहिरको गफ चुटिदिन्छ । नेतालाई ईश्वर मान्नेहरू उसले जे भने पनि त्यसलाई सत्य सावित गर्न राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्न थाल्दछन् । राजाको शासनकालमा राजा जताजता जान्थे उतै उतै रातारात फलफूल आदि लगेर रोपिन्थे । पटकपटक यस्तो देखियो र भोगियो पनि । प्रजातन्त्र आएपछि पनि काठमाडौंको कोटेश्वरमा भित्र मनले नचाहँदा नचाहँदै दूबो आदि लगेर रोपियो । भित्री मनले त्यो काम गरिएको भए एकाध महिनामै दूबोका चपरीहरू घरतिर ओसार्ने काम हुँदैनथ्यो होला ।

करोडौँ खर्च गरेर सडकमा हालिएका सौर्य बत्तीको हालत देख्दा त्यसैत्यसै दिमाग रन्किएर आउँदछ । कसरी दिनदहाडै विकासका नाममा डाँका मार्न सकिएको होला जस्तो लाग्दछ । एक नेताले घरघरमा ग्याँसको पाइप लाइन जोड्ने शीर्षकमा कालिमाटी छेउमा आफ्ना मान्छेलाई करोडौँ खाने ठाउँ बनाए दिनुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कोषका नाममा हातमा कुचो लिएर कतिले कति रकम चुसे चुसे । जहाँ प्राकृतिक डाँडाकाँडा नै टावर भएर उभिएका छन् त्यहाँ टावर बनाउने हुइम चलाएर धेरैले राज्यलाई चुस्नसम्म चुसे । भूकम्प र नाकाबन्दीताका चाटुकार गधाहरूले खनेका खानीहरू मात्र चलाउन सकिएको भए पनि देश धेरै विकसित भइसक्ने थियो ।

अब अहिले प्रायःजसो जनप्रतिनिधिको मुखबाट ‘नमुना सहर, गाउँ, वडा आदि बनाउने’ कुरा सुनिन थालिएको छ । चिल्ला सडक, हरियाली सहितका पेटी, सफा वातावरण आदि बनाउनुलाई नमुनाको सहर बनाउनु भनिँदैन । हरेक वर्ष असार लागेपछि सडकका पेटी उप्काउँदै रुखविरुवा रोप्न थालिन्छ, गाईजात्रा देखाउनेहरू गमलामा पानी हालेर समेत चर्चामा आइरहेका हुन्छन् । विकासको मोडल यस्तो हुँदैन । हामी जे गर्दछौँ त्यो कतिवर्षसम्म टिक्दछ त्यसै अनुसार वास्तविक विकास सुरु भए नभएको मापन गरिनुपर्दछ । कतै सडक बनाइन्छ भने त्यसको आयु पहिला निर्धारण गरिनुपर्दछ । बनाउनासाथ मोडल परिवर्तन गनुपर्ने विकासलाई विकास भनिन्न, भ्रष्टाचार भनिन्छ ।

आफूसँगै विद्यालयको बसमा यात्रा गरिरहेको विद्यार्थीलाई चाउचाउ खाएपछि झ्याल खोलेर प्लास्टिकको खाली पाकेट बाहिर फाल्न लगाउने शिक्षकबाट पढाइएका बालबालिकाले भविष्यमा देशलाई के योगदान दिन सक्लान् ? हामीले त्यही सिक्यौँ र त्यही सिकाइरहेका छौँ । पजेरो चढ्नेहरू सिसा खोलेर मिनरल वाटरको बोतल बाहिर फाल्न छाड्दैनन् । यी यावत् कुराले के देखाउँदछ भने हामीले उपभोग गर्न त सिक्यौँ तर ती कुरा उपभोग गर्ने क्षमता भने विकसित गर्न सकेनाैं ।

वर्षा लागेपछि मैतिदैवी, जमल आदिजस्ता गहिरा ठाउँमा मात्र होइन चाबहिलजस्तो डाँडामा समेत पानी जम्ने गर्दछ । हरेक वर्षामा हरेकतिर ढल जाम भएर नाली सडकमा निस्कने गर्दछ । कतिपय ठाउँमा खानेपानीको धारामा ढलको पानी मिसिएर आइरहेको हुन्छ । हरेक वर्ष वर्षाकालमा राजधानीका सडकमै मानिसहरू बगाएका घटना सुन्नमा आउँदछ । सडकका दायाँबायाँका नाली सफा गरेर सडक किनारामा थुपारिएको फोहोर पुनः नालीमै जान्छ तर उठाइन्न । यस्ता सामान्य कुरासमेत अब त समाधान होला, यसले त गर्ला भन्दाभन्दै परिवर्तन गर्दै गर्दै बुढो भइयो, तर समाधान भएनन्, हुने गरेनन् । यस्ता तोरीलाहुरेहरूका मुखबाट नमुना सहरका गफ निस्केको पटक्कै सुहाउँदैन । गर्नेले खोक्दैन, खोक्नेले गर्दैन । कुकुरको जस्तै हुँदो रहेछ स्वभाव ।

प्लास्टिकको प्रयोग बढेका कारण उपत्यका लगायतका स्थानमा अनेकौँ समस्या देखिएका छन् । यसले वातावरण प्रदूषण त गर्दछ नै, भएभरका ढलसमेत जाम गरिरहेको छ । पहिला पहिला जुटका झोला हुन्थे, सामान पोका पार्न कागतका थैला बनाइन्थे । अब त विकास भयो त्यसैले सर्वत्र प्लास्टिकका सामान चल्न थाल्यो । राज्यले मात्र हटाउन खोजेर वा सुधार्न चाहेर हुँदैन, जनता सचेत हुनुपर्दछ । तर, हाम्रा नेताहरू नै समस्या समाधानतिर गम्भीर छैनन् । एकातिर प्लास्टिकका झोला उत्पादन गर्न गल्लीगल्लीमा उद्योग खोल्न दिने अनि अर्कोतिर प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्नुपर्दछ भनेर खोक्दै हिँड्ने तिनको आदत छ ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका विगतका जनप्रतिनिधिले पनि यस्तै नमुना नगरपालिकाका कुरा गरेको सुनिएको थियो । फोहोरबाट मल बनाउन जापानसँग सम्झौता भइसकेको र भोलिदेखि नै काम सुरु भइहाल्ला जसरी कुर्लिएको सुनिन्थ्यो । मेसिन जोडिएको पनि सुनियो तर चोकचोकमा भएका फोहोर जहिल्यै पनि जस्ताको तस्तै ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या आजदेखिको होइन, हाम्रै क्षेत्रमा पनि फोहोर फाल्ने ल्यान्डफिल साइट थियो कुनै बेला । हामीमध्ये कतिले मनैदेखि विरोध गरेका थियौँ भने कतिले त्यो फोहोरको गन्धलाई भात खाने सितन बनाएका थियौँ । जहाँ लगेर फोहोर फाले पनि यस्तै दुईथरी मानिससँग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । फोहोरले जतिसुकै व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गरे पनि वरपरका स्थानीयलाई असर गर्दछ । त्यसैले असर पूरा हटाउन खोज्नु हटाउँदछु भन्नु वा हटा भन्नु मूर्खता हो, न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ । यो हामीले अनुभव गरिसकेको आधारमा भनिएको हो ।

आजका दिनसम्म फोहोर प्रशोधन गरेर मल निकाल्ने गरी कारखाना खोल्न कतै योजना बनेको मैले सुनेको छैन । कतै जग्गा लिइएको पनि थाहा छैन । मल प्रशोधन कारखाना बनाउँदछु भन्नु कालीमाटीबाट ग्याँस निकालेर बाँड्छु भन्नुजस्तै हो किन कि दीर्घकालीन योजना नै हामीसँग छैन । हामी दाता खोजेर विकास गरिदेओस् भन्ने चाहान्छौँ । च्याप्छ अनि मन लागेका ठाउँमा दिसापिसाब गर्दछौँ, अनि विदेशीले आएर सफा गरिदेहोस् भनेर गन्ध सुँघेर बस्दछौँ ।

गाउँघरतिर घर बनाएपछि सर्वप्रथम मल–खाल्डो वा रछ्यान बनाइन्छ । सहरिया भइयो, पैसा दिएकै छ, त्यसैले गर्दछ भन्ने सोच पलायो । फोहोर फाल्ने स्थान पनि छैन, स्थान हुनेले पनि सहरिया बन्न आफ्नै जग्गामा फोहोर व्यवस्थित गर्न छाडे । घरमा राखे गनाउँछ, सडकमा वा चोकमा लगेर थुपारो अनि नाक थुन्दै सरकारलाई सराप्यो बस्यो मैले सिकेको सहरिया भलादमीपन यही हो ।

देशभर यो समस्या दिनानुदिन बढिरहेछ । मूल समस्या बनिरहेको प्लास्टिकको उपभोग कम गर्नतिर कोही आजका मितिसम्म गम्भीर छैनन् । मल बनाउन मिल्ने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सबै सपना मात्र देखिरहेछन् कसैले उल्लेखनीय र टिकाउ पाइला चालेको जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

काठमाडौंका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्रजी दलबलसहित ल्यान्डफिल साइट पुगेर आउनुभयो । स्थानीय स्तरबाट हुने (माथि बताइए अनुसारका) दुवैथरी विरोधका स्वर केही समय मत्थर होलान् पनि तर के यो दीर्घकालीन समस्या समाधनको उपाय हुन सक्दछ र ? त्यसमा पनि हाम्रा योजनाहरूको अनुमानित आधार नै गलत भइरहेका छन् । ओखरपौवा कति वर्षका लागि पुग्ने अनुमान थियो ? अनि कति वर्ष पुग्यो ?

सडकको फोहोर काठमाडौंका मेयरलाई गनाउने र बाँकी अरूलाई बास्ना आउने विषय बन्नु भएन । जसले फोहोरमा राजनीति गरेको प्रमाणित हुन्छ उसलाई ल्यान्डफिल साइटमै लगेर एउटा छाप्रोमा बसाउने कानुन बनाउनुपर्ने बेला भएन र ? । हरेक तह र तप्काका नागरिक, राजनीतिक दल र उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका आधिकारिक निकाय एक भएर समयमै दीर्घकालीन विकल्प खोजियोस् । त्यस्तो नहोस्, तर कोरना निकालेको भनेर अमुक देश बदनाम भएजस्तै अन्य कुनै रोग निकालेको भनी काठमाडौं उपत्यका बदनाम नहोस् ।

स्थानीय केही टाठाबाठा व्यक्तिका नाजायज माग पूरा गर्दै अन्य सोझासाझा जनतालाई पेल्ने किसिमले विगत पचासौँ वर्ष अघिदेखि हुँदै आएको उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको शैली ठीक छैन ।

विदेशमा जस्तो स्वचालित रूपमा मेसिनले मल बनाउन मिल्ने र नमिल्ने फोहोर छानोस् । मिल्नेलाई मल बनाउने कारखानातिर र नमिल्नेलाई अर्कोतिर लगेर राखोस् । सपना देख्न पाइन्न र ? यथार्थमा त फोहोरभित्र पसेर प्लास्टिक बटुल्न बाध्य मानिसभन्दा यहाँको राजनीति खराब छ । दीर्घकालीन सोच राखी ऊ कुनै काम गर्न नै चाहँदैन, सायद ऊ पनि देशको फोहोरमा पसेर प्लास्टिक बटुलेर खान सिकिरहेछ ।