बदरमतको मूल्य र अल्पमतको राज

दीर्घबहादुर चन्द

गणितीय हिसाब गर्दा करिब ३३ लाख मत ल्याउने पार्टीले लगभग तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा राज गर्दछ । पुनः कुल जनसंख्याको प्रतिशत निकाल्ने हो भने ११ प्रतिशत जनमतको भरमा सत्तारूढ दलले सम्पूर्ण जनतामा राज गर्दछ । भन्दा बहुमत भने पनि प्रकारान्तरले अल्पमतले बहुमतमा राज गरेको हुन्छ । सत्ताको लागि स्वार्थपूर्ण गठबन्धन भएमा उक्त प्रतिशत अझै घट्न सक्छ ।

‘हुन्न कदर, गरिद्यौ मेरो, मत बदर ।’ पाँच–पाँच अक्षरको दुई पंक्तिमा लेखिने जम्मा दश अक्षरको लघुत्तम कविता विधा ‘आगो’ हो र त्यसैलाई मुक्तक शैलीमा लेखिएमा ‘मुक्तागो’ भनिन्छ । माथि उल्लिखित ‘मुक्तागो’ उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका–४ सम्बन्धी एक अनलाइनमा हालै प्रकाशित समाचारबाट प्रेरित भएर लेखिएको हो । उक्त वडामा जम्मा ३ हजार १ सय ७ मत खसेको थियो जसमध्ये सबैभन्दा थोरै प्रमुख पदको ५ सय ७१ वटा मत बदर भएका थिए भने सबैभन्दा धेरै दोस्रो खुल्ला वडासदस्य (दुई वटा चुनाव चिन्ह) पदको २ हजार १ सय ९४ वटा मत बदर भएका थिए । जम्मा मतको प्रतिशत निकाल्दा प्रमुख पदमा १८ दशमलव ३७ प्रतिशत मत बदर भए भने खुल्ला वडा सदस्य पदमा ७० दशमलव ६१ प्रतिशत मत बदर भए । उल्लेखनीय कुरा के छ भने उक्त पदमा सूर्यमा ९ सय १३ बाहेक सबै चिन्हमा शून्य मत गणना भएको थियो । उक्त वडाबाट जम्मा ११ वटा चुनाव चिन्हले सबै उम्मेदवारहरूको प्रतिनिधित्व गरेको थियो र त्यहाँ १ सय ३९ मत पूर्ण रूपमा बदर भएका थिए । अब प्रश्न उठ्छ के खसेको मतको २९ दशमलव ३९ प्रतिशत मतले वास्तविक जनमतको प्रतिनिधित्व ग¥यो त ? सबै योग्य मतदाताको संख्यासँग तुलना गरेमा यो प्रतिशत अझै घट्ने निश्चित छ ।

काठमाडौं महानगरको कुरा गर्ने हो भने पनि ०७९ जेठ १० गते प्रकाशित अर्को खबरअनुसार उपमेयरका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठलाई उधृत गर्दै उनको चुनाव चिन्ह र रुखमा छाप लागि बदर भएका करिब ३८ हजार मतहरू पनि उपमेयरको पदमा उनको पक्षमा गणना गरिनुपर्छ भन्ने माग राखेका छन् । उनको तर्कअनुसार रुख चिन्हबाट उपमेयरको लागि कुनै उम्मेदवार छैन र रुखमा परेका मतहरू पनि उनकै मत हुन् । विद्यमान नियमअनुसार यस्तो तर्कले कुनै अर्थ नराख्ला, यो उनको व्यक्तिगत आक्रोश हुनसक्ला तर त्यति धेरै संख्यामा मत बदर हुनुलाई कुनै पनि पक्षबाट राम्रो मान्न सकिँदैन । यसले हाम्रो निर्वाचन पद्दतिमा ठूलो कमजोरी छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखाएको छ जसलाई तत्काल सुधार गर्नु जरूरी छ ।

०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा शीर्षकमा २ अर्ब १० करोड खर्च भएको थियो तथापि कुल खसेका मत मध्ये नौ प्रतिशत मत पूर्णरूपमा बदर रहेका थिए । मतदाता शिक्षामा मात्र नभई सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियामा अर्बौंै रुपयौ खर्च गर्ने गरी बजेटमै व्यवस्था गरिएको हुन्छ जबकी त्यो भन्दा पनि कैयौँ गुणा बढी खर्च सम्बन्धित उम्मेदवारलगायत निर्वाचनमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति, निकाय र संघ संस्थाबाट हुन्छ । देशमा अमनचैन र विकासका लागि निर्वाचन गरिन्छ । त्यति ठूलो रकम खर्च गरेर पनि निर्वाचनको उद्देश्य पूरा हुँदैन भने जनताले खोजेको अपेक्षित विकास खाली मृगतृष्णाबाहेक केही हुन सक्दैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनको लागि भनेर ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । संविधानअनुसार जाने हो भने आगामी वर्ष भित्रै संघीय संसद् तथा प्रदेशको चुनाव गराउनै पर्छ सम्भवतः त्यो चुनावमा अझै बढी रकम खर्च गर्नुपर्नेछ तर त्रुटिपूर्ण चुनाव भयो भने अनन्तकालसम्म देश चुनावको मृगमरिचिकाको दुस्चक्रमा रुमल्लिइरहनेछ ।

नेपालको विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थानुसार ७ सय ५३ पालिका प्रमुख र उपप्रमुख, ६ हजार ७ सय ४३ वडामा एक÷एक जना अध्यक्ष र चार जना सदस्य गरी ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि कुल १ लाख ५३ हजार २ सय २० जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । मुलुकमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ४ सय ६० गाउँपालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ०७९ वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भएका कुल मतदाता १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ थिए । तीमध्ये पुरुष मतदाता ८९ लाख ९२ हजार १०, महिला मतदाताको संख्या ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० र अन्य मतदाताको संख्या १ सय ८३ रहेको थियो ।

निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी ३ सय ९० जना विभिन्न पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । उक्त निर्वाचनका लागि १० हजार ७ सय ५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको थियो । निर्वाचनमा कुल उम्मेदवार १ लाख ५३ हजार २ सय २० मध्ये ९५ हजार २ सय ५३ पुरुष र ५७ हजार ९ सय ६७ महिला थिए । निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलमध्ये नेकपा (एमाले) का ३३ हजार ५ सय ३, नेपाली कांग्रेसका ३१ हजार ४ सय २५, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का २२ हजार २ सय ७९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ११ हजार ३ सय ३०, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ९ हजार ४ सय ८१ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका ४ हजार ७ सय ६१ तथा १२ हजार ७ सय ८९ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका जम्मा ८९ राजनीतिक दलमध्ये निर्वाचनमा १३ दलका उम्मेदवार शून्य रहेका थिए भन्नुको तात्पर्य ७६ राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष रूपमा चुनावमा भाग लिएका थिए ।

त्यति धेरै संख्यामा राजनीतिक दलका साथै दर्जनौँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू सम्मिलित हुने स्थानीय निर्वाचनको मतपत्र धेरै ठूलो, पट्यारलाग्दो र मतदान गर्नका लागि कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सहज थिएन । शिक्षाको स्तर धेरै न्यून भएको हाम्रो देशमा मतदाता शिक्षाको कमिको कारण मात्र त्यति धेरै संख्यामा मतहरू बदर भएका थिएनन् । मत बदर हुने अन्य थुप्रै कारण हुन सक्छन् त्यसमध्ये गठबन्धन पनि एक मुख्य कारण हो । यकिन तथ्यांक सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मात्र आउनेछ तर निश्चित रूपमा ०७४ सालको बदर प्रतिशतभन्दा यस निर्वाचनमा बढी मत बदर भएका छन् । ०७४ को निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने बदर हुने कारणमा औंठा छाप हान्नु, छाप घेराभित्र नपर्नु, छाप स्पष्ट नहुनु, मसी लत्पतिनु, एक पदमा धेरै छाप लाग्नु, मतपत्र पट्याउन नजान्दा हानेको छापको मसीले अन्य छापमा लत्पतिनु, मतपत्र खाली हुनु आदि हुन् । तर यो निर्वाचनमा गठबन्धनले गर्दा मतदाताहरू बढी अन्योलमा थिए तथा सात÷सात ठाउँमा छाप हान्नु पनि निरक्षर, साधारण लेखपढ जानेका, आँखा कम देख्ने, असक्त, बृद्ध व्यक्ति हरूका लागि पनि कम चुनौतीपूर्ण थिएन ।

मतमा खर्च वा मतको मूल्य

सरकारको विनियोजित बजेट ८ अर्ब ११ करोड र निर्वाचन आयोगको निर्देशनलाई मात्र पनि आधार मान्ने हो भने गाउँपालिका अध्यक्षलाई तोकिएको खर्च सीमा ३ लाख ५ हजारलाई सबै उम्मेदवारको औषत खर्च मान्न सकिन्छ । यसको आधारमा सबै १ लाख ५३ हजार २ सय २० उम्मेदवारहरूले लगभग ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन आउँछ । तोकिएको बजेट र उम्मेदवारको खर्च जम्मा गर्दा लगभग ६१ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ र निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार भएका मतदाता संख्या मध्ये एक मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म तान्न करिब साढे तीन हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यसमा मतदाताले आफैँ गरेको खर्च र मतदानको कारण सम्बन्धित मतदाताले आफ्नो व्यवसाय बाट बेहोर्नु परेको घाटालगायत देशले बेहोरेको घाटालाई समावेश गरिएको छैन । यसलाई भौतिक सम्पत्ति खर्चको साधारण अनुमान मात्र मान्न सकिन्छ । उचित मतदानबाट छनौट हुने उम्मेदवारहरूले देश निर्माणमा गर्ने योगदानको कुनै मूल्य हँुदैन तसर्थ हरेक मतको महत्व रहन्छ र हरेक मत अमूल्य हुन्छ ।

यस्तो अमूल्य मत यदि बदर भएमा त्यसले पर्ने क्षतिको कुनै अनुमान गर्न सकिँदैन । बदर मतबाट देश र जनताले बेहोर्ने घाटाको कुनै लेखाजोखा हुन सक्दैन । तसर्थ, सदर मतभन्दा पनि बदर मत बढी महत्वपूर्ण र मूल्यवान हुन्छ । बदर मत खाली कागजको खोस्टा मात्र होइन यो ओजपूर्ण र निर्णायक छ भनी बुझ्नु जरूरी छ ।

बदर मत घटाउने उपाय

बदर मतहरू सदर मतभन्दा बढी मूल्यवान हुने भएको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै आगामी निर्वाचनहरूमा बदर हुने मत संख्या घटाउनु पर्छ । हरेक समस्याको समाधान हुन्छ भने जस्तै थोरै सावधानी लिएमा र केही प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गरेमा बदर मतको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ । साक्षरता बढाउने ः साक्षरता बढाउनु नै बदर मतसंख्या घटाउने एक मात्र प्रभावकारी उपाय हो । शिक्षा हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । कुनै पनि बालबालिका शिक्षाको हकबाट वञ्चित नहोस् भनी राज्य सचेत हुनुपर्दछ । त्यस्तै वयस्क र प्रौढहरूलाई पनि उचित व्यवस्था गरी आधारभूत शिक्षा दिलाउनु पर्दछ । मतदाता शिक्षाः उत्तम निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाता शिक्षा पनि एक महत्वपूर्ण तयारी हो । निर्वाचन आयोगले समयमै मतदाता शिक्षाको क्यालेन्डर निकाली सबै मतदातालाई मतदान प्रक्रियाबारे विस्तृतमा बुझाउनु पर्दछ ताकी बदर हुने मत संख्या न्यून गर्न सकियोस् ।
दल संख्या र उम्मेदवार संख्या घटाउने ः समान सिद्धान्त मिल्ने दलहरू एकीकरण गरी सकेसम्म कम संख्यामा राजनीतिक दलहरू कायम गर्नुपर्दछ । खेल प्रतियोगितामा सरह राम्रो नतिजा नल्याउने दललाई खारेज गर्ने वा घटुवा गर्ने कुनै संवैधानिक प्रावधान राख्न सकेमा वा नयाँ दल खोल्न पनि केही सूचकहरू पार गरेपछि मात्र दल खोल्ने स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न सकेमा दल संख्यामा कमी हुने र अन्ततः उम्मेदवार संख्यामा कमी हुन गई मतदातालाई मतदान गर्न सहज हुनेगरी मतपत्र तयार गर्न सकिन्छ फलस्वरूप बदर हुने मत संख्या घट्न जानेछ । मतदाता मैत्री मतपत्र ः उम्मेदवार र दलको निक्र्यौलपछि मात्र मतपत्र छाप्ने प्रक्रिया अबलम्बन गर्न सके मतपत्र अनावश्यक रूपमा लामो नहुने हुँदा मतदाता मैत्री मतपत्र हुन्छ र बदर हुने सम्भावना घट्छ ।

स्वार्थपूर्ण गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्ने ः सवैधानिक रूपमा नै अनावश्यक, स्वार्थपूर्ण र सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र गरिने गठबन्धनहरूलाई पनि निरुत्साहित गर्नसके तथा स्थानीय निर्वाचनमा पूर्णरूपमा गठबन्धनहरूलाई प्रतिबन्ध गर्नसके छोटो छरितो मतपत्र हुन्छ र मतदाताहरूमा अन्यौलता हुँदैन फलस्वरूप कम मत मात्र बदर हुन्छन् । प्रविधिको प्रयोग ः सरल र सुलभ प्रविधिको प्रयोग गरी इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनबाट मतदान गराउन सकेमा बदर मत हुँदैन र मत गणना छिटो हुन गइ यथाशीघ्र नतिजा पनि प्राप्त हुन्छ ।

‘अल्पमतले बहुमतमा राज, अल्पमत को, हुकुमत हो ! किन चाहियो ?

बहुमत भो !!’ उल्लिखित ‘मुक्तागो’ ले व्यंग्यात्मक रूपमा अल्पमतले बहुमतमा राज गर्न सक्ने कुराको बखान गरेको छ । उक्त कुरालाई केही विस्तारमा बुझ्नका लागि तलको तथ्यांक विश्लेषण मनन गर्न अनुरोध छ । ०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० छ जसमध्ये १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता रहेका छन् जुन कुल जनसंख्याको ६० दशमलव ७४ प्रतिशत हुन्छ । सम्पूर्ण देशको तथ्यांक हेर्दा कानुनीरूपमा योग्य मतदाता प्रतिशत लगभग ६१ प्रतिशत भए पनि सहरी क्षेत्रको विशेष गरी काठमाडौं महानगरको कुल जनसंख्या ८ लाख ४५ हजार ७ सय ६७ छ तर कानुनी रूपमा योग्य मतदाता संख्या ३ लाख २ सय ४२ छ । जुन कुल जनसंख्याको ३५ दशमलव ४९ प्रतिशत हुन आउँछ अर्थात कुल जनसंख्याको लगभग एकतिहाइ मात्र मतदाता रहेका छन् जब कि देशभरिमा कुल जनसंख्याको लगभग दुईतिहाइ जनसंख्या योग्यमतदाता रहेका छन् ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले कुल मतदाताको लगभग ६४ प्रतिशत मतदान भएको भनी जानकारी गराएको थियो भन्नुको तात्पर्य १ करोड १३ लाख ४९ हजार ५ सय ८२ जनाले मतदान गरे जुन कुल जनसंख्याको ३८ दशमलव ८७ प्रतिशत हुन आउँछ । ०७४ सालमा ९ प्रतिशत मत पूर्ण रूपमा बदर भएका थिए र यो निर्वाचनमा उक्त संख्या बढ्ने अनुमान भए अनुसार पूर्णरूपमा बदर मत १० देखि १५ प्रतिशतको बिचमा मान्न सकिन्छ । सहजताको लागि १२ दशमलव ५ प्रतिशत मत बदर मानेमा लगभग १४ लाख १८ हजार ६ सय ९७ मत बदर हुनेछन् वा उक्त मतले निर्वाचनको परिणाम मा कुनै भिन्नता ल्याउने छैन । जम्मा ९९ लाख ३० हजार ८ सय ८५ मत मात्र निर्णायक हुनेछन् । जुन कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत हुन्छ । विगतको तथ्यांक विश्लेषण र वर्तमान निर्वाचनको परिणामले देखाएअनुसार उक्त निर्णायक मतहरूको लगभग एकतिहाइ ल्याउने दल नै सबैभन्दा ठूलो दल वा सत्तारूढ हुन सक्ने दल हुनेछ वा राज गर्नेछ । यसरी गणितीय हिसाब गर्दा करिब ३३ लाख मत ल्याउने पार्टीले लगभग तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा राज गर्दछ । पुनः कुल जनसंख्याको प्रतिशत निकाल्ने हो भने ११ प्रतिशत जनमतको भरमा सत्तारूढ दलले सम्पूर्ण जनतामा राज गर्दछ । भन्दा बहुमत भने पनि प्रकारान्तरले अल्पमतले बहुमतमा राज गरेको हुन्छ । सत्ताको लागि स्वार्थपूर्ण गठबन्धन भएमा उक्त प्रतिशत अझै घट्न सक्छ ।

राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्र वा स्थायी शत्रु हुँदैनन् र जे पनि सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै मित्र शक्ति वा विरोधी मानिएका शक्तिहरू पनि स्वार्थपूर्ण गठबन्धन गर्न सक्दछन् र अनपेक्षित नतिजा आउन सक्छ । उदाहरणका लागि १००÷१०० योग्य मतदाता रहेका ११ वटा निर्वाचन क्षेत्र वा ११ सदस्यको संसद्मा बहुमतका लागि ६ वटा सिट जित्नुपर्ने हुन्छ । यदि जित्ने पक्षले ६ वटा क्षेत्रमा प्रत्येकमा ५१ वटा मत ल्याएर जित हासिल गर्छ र अन्य सबैमा शून्य मत ल्याउँछ भने जित्ने पक्षको जम्मा ३ सय ६ मतको साथमा ६ सिट हुन्छ जब कि हार्ने पक्षको ७९ दशमलव ४ मतको साथमा जम्मा पाँच सिट हुन्छ । यहाँनिर २७ दशमलव ८ प्रतिशत (लगभग एक चौथाई) जनमतले ७२ प्रतिशत २ प्रतिशत (लगभग तीन चौथाई) जनमतमाथि राज गरेको ठहरिन्छ । उक्त प्रतिशतलाई माथि उल्लेख गरे सरह सम्पूर्ण जनसंख्याको प्रतिशत निकालेमा अझै न्यून तथ्यांक देखिनेछ । यसर्थ, स्वार्थपूर्ण गठबन्धन कुनै पनि हालतमा देश र जनताको हितमा हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ तथा यस्तो अवस्था आउन नदिन सम्पूर्ण देशभक्त जनता सचेत हुन आवश्यक रहेको छ ।

प्रतिक्रिया