नेपालको व्यापार घाटाको चिन्ता, चुनौती

हरेक वर्ष व्यापारघाटा बढ्दो छ । विगत वर्षजस्तै ०७८–७९ मा पनि व्यापार घाटा उच्च दरले बढेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा व्यापार घाटा एकतिहाइभन्दा बढी प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०६९–७० मा व्यापार घाटा ५ खर्ब २४ अर्ब थियो । एक दशककैं बीचमा नेपालको व्यापार घाटा १३ गुणाले बढेको छ । नेपालभित्र नै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु तथा सेवामा पनि परनिर्भरता बढदै गएको छ ।

व्यापार घटाउन कम गर्न कि त आयात प्रतिस्थापन गर्न पर्ने हुन्छ कि त देशको निर्यात बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर पाँच वर्ष यता उद्योगको वृद्धिदर तीन प्रतिशतभन्दा कम छ । न्यून उत्पादन, दैनिक उपभोगदेखि विलासितासम्मका वस्तुहरू र रेमिट्यान्सले बढाएको उपभोगका कारण व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । उदारीकरण भन्दैमा गुणस्तरीयहीन विदेशी वस्तुमा रमाई देशमा अन्धाधुन्ध आयात दिन दुई गुणा रात चौंगुणाजस्तो विदेशी वस्तुहरू आयात भइरहेका कारण नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो ।

यस्तै उत्पदनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको देशमा अभाव हुनु, बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु विदेशमा खोज नहुनु, वस्तु गुुणस्तर तथा प्रमाणीकरणको अभाव र अरू यस्तै थुप्रै कारणले नेपालको व्यापार घाटा बढेर गएको छ । नेपाल त भारत र चीनमा उत्पादित वस्तुहरूको क्रिडास्थल बन्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को ११ महिना अर्थात जेठ ०७९ सम्म बजेटभन्दा ३१ अर्ब रुपैयाँ बढी व्यापार घाटा भएको छ । ०७८–७९ को ०७९ जेठ मसान्तसम्म देशको व्यापार घाटा २५ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको भएको छ । सरकारले ०७८–७९ को मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेटको आकार १५ खर्ब ४६ अर्ब करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

०७९ जेठ मसान्तसम्म देशको वस्तु तथा सेवाको निकासी ५३ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ भने आयात २७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ६३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । यस्तै कुल वैदेशिक व्यापारमा निकासीका हिस्सा भने ९ दशमलव ५३ प्रतिशतले बढेर ९० दशमलव ४७ प्रतिशत भएकोे छ । भारतसँगको व्यापार घाटा सबैभन्दा बढी ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ ।

भारतमा ०७८–७९ मा ११ महिनामा १ खर्ब ४५ अर्ब ९० करोडको मूल्यका वस्तु निकासी भएकोमा भारतबाट ११ खर्ब ९० करोड ३७ लाखको आयात भएको छ । निर्याततर्फ ४६ अर्ब ५८ करोड ७० लाखको भटमासको तेल निकासी भएकोमा ४ अर्ब ४५ करोडको सन फ्लावर तेल तथा ३९ अर्ब ११ करोड ७० लाखको पाम आयल निकासी भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा भारतबाट ११ खर्ब ९० करोड ३७ लाखको आयात भएको छ । उतरी देश चीनसँग २ खर्ब ४३ अर्ब ४७ करोडको व्यापार घाटा भएको छ । चीनतर्फ नेपालको निकासी ७३ करोड ९० लाखमा सीमित भई आयात आयात २ खर्ब ४४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भएको छ । आयात मात्रै होइन कि हाम्रो निर्यात व्यापार कतिसम्म असन्तुलन छ भने भारतमा ११ महिनामा १ खर्ब ४६ रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएको छ भने चीनमा ७४ करोड रुपैयाँको बस्तु निर्यात भएको छ ।

भारतबाट सबैभन्दा बढी इन्धन आयात भएको छ । जेठ ०७९ सम्म ६ लाख ७८ हजार ६ सय ७१ किलो लिटर पेट्रोल आयातको लागि ६२ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख खर्चिएको देखिन्छ भने १६ लाख २ हजार ४ सय ८ किलोलिटर डिजेल खरिदमा १ खर्ब ४५ अर्ब २१ करोड ९३ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै एलपी ग्याँस ५९ अर्ब १६ करोड तथा हवाई इन्धनका लागि १२ अर्ब ८८ करोड खर्च भएको छ ।

नेपालमा सबैजसो इन्धन भारतबाट आयात हुने गर्दछ । यद्यपि चीनबाट नेपालको कुल इन्धनको ३० प्रतिशत आयत गर्नुपर्ने कुरा ०७३ मा चीनसँग भएको व्यापार तथा यातायात पारबहन सम्झौता भएको छ । उत्तरी देश चीनसँग २ खर्ब ४३ अर्ब ४७ करोडको व्यापार घाटा भएको छ ।

चीनतर्फ नेपालको निकासी ७३ करोड ९० लाखमा सीमित भई आयात २ खर्ब ४४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भएको छ । हाम्रो निर्यात व्यापार कतिसम्म असन्तुलन छ भने भारतमा ११ महिनामा १ खर्ब ४६ रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएको छ भने चीनमा ७४ करोड रुपैयाँको बस्तु निर्यात भएको छ ।

आयात नियन्त्रणका उपाय

गत जेठमा राष्ट्र बैंकले कडा गरिएका वस्तुका आयात २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ । कडा कदमको बाबजुद ०७९ चैतसम्म यस्ता वस्तुका आयात २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको हो । आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा बाध्यता परेपछि राष्ट्र बैंकले ०७८ माघ २७ गते विभिन्न ४७ भन्सार कोड अनुसारका २७ सयभन्दा बढी वस्तुका शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले कडा गरेको यस्ता सामानहरू ०७८–७९ को नौ महिनामा ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयात भएको सरकारी निकायले बताएको छ । जब कि ०७७–७८ को नौ महिनामा २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ यस्ता वस्तु आयात भएका थिए । कडा गर्नु अगाडि प्रतितपत्र खोलिएका वस्तुहरू त्यसपछि पनि आयात हुने भएकाले यस्को प्रभाव देखिन समय लाग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

०७०–७१ मा नेपालबाट निर्यात ९० अर्बको मात्र थियो । नेपालबाट मूख्यतया भटमास तेल, उनी धागो, पाम तेल, फलाम, गलैँचा, कफी तथा चिया, तयारी पोसाक, पोलिस्टर धागो, अलैँचीलगायत निर्यात हुँदै आएको छ । नेपालले गुणस्तरीय वस्तुहरू उत्पादन गर्नसके विदेशमा माग भएको बुझिएको छ । देशमा गुणस्तरीय परीक्षण प्रयोगशालाको विकास गरी गुणस्तरहीन विदेशी सामानलाई प्रतिबन्ध गर्नु आज नितान्त आवश्यक छ । डब्ल्युटिओको प्रावधान भनेको जति पनि आयात गर्नै पर्ने अवस्था पक्कै होइन ।

पेट्रोलियम पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्स, अटो मोबाइल, गरगहना, कस्मेटिक लगायतको आयात ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । लोडसेडिङका कारण औद्यौगिक क्षेत्र तथा घरेलु काममा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा बढ्दै गएको प्रवृत्ति र ब्याट्रीदेखि इन्भर्टरसम्मका वस्तुका माग बढ्दै गएकाले र फलाम–स्टिलका वस्तुका आयात, बहुमूल्य पत्थरका आयात, घिउ–तेल–खाद्यान्न, औषधि लगायतका आयात ह्वात्त बढ्दै गएको छ ।

नेपालको भारतबाट मात्र आयात नेपालको कुल आयातको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । निर्यात त करिब ९० प्रतिशत भारतमा मात्रै छ । आफ्ना कृषिजन्य उत्पादनमा भारतीय सरकारले अनुदान दिएकाले नेपालको कृषि उपजको मूल्य महँगो हुन गएको छ । नेपाली कृषि उपजले भारतीय बजार नपाउने र भारतीय कृषि उपजले नेपाली कृषि उपजको बजार डुबाइदिने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

धागो, पाम तेल, भटमासको तेल, मकै, सोयाबिन, फलपूmल, तरकारी मासुजन्य पदार्थ, तयारी पोसाक जुन देशभित्र उत्पादन गर्न सकिने वस्तु हुन तर यिनै सामग्रीको आयात हरेकवर्ष कहालिलाग्दो हुँदै गएको देखिन्छ । कृषि कृषिजन्य र त्यसका सहायक उत्पादनको आयात मात्रै बाहिरका देशहरूबाट एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । नेपालमा मासुकै लागि भारतबाट २३ अर्ब रुपैयाँको पशु आयात हुने गरेको देखिन्छ । सन १९७० को दशकसम्म नेपालले आफ्ना कृषिजन्य उत्पादन भारत, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, बर्मा वा म्यानमार र टर्कीसम्म निर्यात गर्ने गरेको थियो ।

नेपालले सन २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएपछि नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको विश्व बजारमा पहुँच बढ्ने र त्यसले आयवृद्धि भई व्यापार घाटा घट्ने भनिए पनि त्यसको ठीक उल्टो स्थिति देखा पर्दै आयो । यसको सदस्यता लिँदा अर्थात १८ वर्षअघि नेपालको व्यापार घाटा ८२ अर्ब रुपैँयाको मात्र थियो । ०७८–७९ मा १३ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा छ ।

संगठनका सदस्यता पश्चातको प्रावधान पूरा गर्न अमेरिका, युरोप र भारतजस्ता प्रमुख निर्यात बजारहरूमा उत्पन्न विभिन्न खाले भन्सार र गैरभन्सारजन्य अवरोधहरूले नेपाली उत्पादनको विश्वव्यापी बजार कमजोर बनिसकेको थियो ।

कृषिको व्यवसायीकरण, अनुदान, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लगायतका सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको संरक्षण, आन्तरिक उपभोग्य वस्तु उत्पादकहरूलाई प्राथमिकता, व्यापार विविधिकरण, निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रतिष्पर्धी क्षमतामा वृद्धि लगायतका माध्यमहरू अपनाई व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्थ्यो ।

नेपालमा उत्पादित हुने वस्तुका मूल्य अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डब्लुटिओ, साफ्टा, बिमस्टेक लगायतका अन्य बहुराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सन्धी–सम्झौताहरूले दिएका सहुलियतहरूको प्रत्यक्ष अधिकतम लाभ पाउन–उठाउन अब राष्ट्रिय रणनीति बनाउनै पर्दछ ।

देशको व्यापार घाटा बर्सेनि बढेकाले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि वाणिज्य नीति ०६५ तथा एनटिआइएस २०१० पुनवरावलोकन आवश्यक भएको छ । त्यसको साथै व्यापार घाटा घटाउन निकासीयोग्य वस्तुका देशमा उत्पादन बढनै पर्दछ । सन् २००९ को परिमार्जित वाणिज्य सन्धीमा सहमति हुनुलाई व्यापारिक र राजनीतिक क्षेत्रका सफलताका रूपमा त्यसबेला लिइएको थियो ।

तर, उक्त सन्धी देशको हितमा भए पनि औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेकाले यसले व्यापार घाटा कम गर्न नसकेको देखिन्छ । उक्त सन्धिमा तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूका निर्यात अवरोध हटाउने परिमार्जित बुँदा भए पनि त्यसको ठोस व्याख्या नभएकाले निकासी बढन सकेन ।

सन्धिमा गैरभन्सार अवरोध हटाउने भनिए पनि कुनै ठोस कदम आजसम्म चालिएको छैन । सरसर्ती हेर्दा सन्धिका १४ बुँदाहरू नेपालको हितमा देखिए पनि सन्धिपश्चातका कार्यान्वयन गरिने पूर्वाधार निर्माणमा कदम चालिएन । सन्धि आफैंमा अग्रगामीका कदमबारे स्पष्ट व्याख्या देखिँदैन । यससँगै भारतले नेपालको प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिमा पनि सहयोगको वचन दिए पनि व्यवहारमा भएको देखिँदैन ।

सन्धिमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट समेत व्यापार गर्न सक्ने प्रावधान एवं मान्यता दिए पनि यस हवाई उडान नाकाबाट हुने व्यापारको प्रकृति खुलेको देखिँदैन । साथै तयारी पोसाक व्यवसायीहरूले भारतले लगाएको चार प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क हटाउन माग गरे पनि सो खारेज हुन सकेको छैन ।

यदि वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा ल्याउन समयमै उपयुक्त कदम चालिएन भने नेपालको स्वाधिन अथतन्त्र गम्भीर अवस्थामा जानेछ । विश्वका कतिपय देशले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन वा जिडिपीको २ सय २५ प्रतिशतसम्म निर्यात व्यापार गर्ने गर्दछन् ।

तर, नेपालको निर्यात व्यापार कुल गार्हस्थ उत्पादनको सरदरमा पाँच देखि आठ प्रतिशत छ । यो अफगानिस्तान, बुरुण्डी र सुडानजस्ता देशको तुलनामा समेत कम हो । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनको निर्यात व्यापार जिडिपीको २७ प्रतिशत रहेको छ ।
अग्रगामी विकासशील अवस्थामा जान नेपाललाई आगामी ८ वर्षभित्र ९७ खर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक पर्ने बताइएको छ । त्यसपछि मात्र निकासी बढन गई व्यापार घाटा घट्नेछ । लगानीका अवरोध बनेका दर्जनौँ ऐन–कानुन–नियमका संशोधन तथा अन्य थुप्रै नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसमा सरकारले केही पहल गरेको देखिए पनि परिणाम देखिएको छैन ।

(लेखक रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन्)