क्युवाली क्रान्तियताको ल्याटिन अमेरिका

गएको अगस्ट ७ का दिन कोलम्बियामा दुई संघर्षशील बामपन्थी दिग्गजहरू क्रमशः गुस्ताबो पेट्राले र फ्रान्सिया मार्खेजले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको रूपमा सत्ता सम्हाले । कोलम्बिया उपनिवेशवादबाट सन् १८१० मा स्वतन्त्र बनेपछि यो वर्ष नै पहिलोपटक हो नयाँ इतिहासको रचना गर्दै अर्थ–सामाजिक संकटले आक्रान्त कोलम्बियामा उनीहरूले बामपन्थी सरकार बनाउन सफल भएका छन् । आउँदो २ अक्टोरमा ब्राजिलमा पनि पहिलो चरणको चुनाव हुन गइरहेको छ ।

पछिल्लो पोल–सर्वेक्षणका अनुसार बामपन्थी नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति लूला डी सिल्भा दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति बोलसिनारोभन्दा निकै अगाडि देखिएका छन् । लूलाले पहिलो चरणमै जित्न सक्ने अक्टोबर ३० मा दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउनै नपर्ने अनुमान लगाइएको छ ।

अनुमानअनुसार यदि लूलाले जिते भने ल्याटिन अमेरिकाका २० वटा देशमा अर्थात ल्याटिन अमेरिकाका आधाभन्दा बढी देशहरूमा मध्यमार्गी वामपन्थीदेखि लिएर वामपन्थी सरकार बन्नेसम्मको स्थिति विकसित हुने औँल्याइँदै छ । यसरी ब्राजिल तथा कोलम्बिया अहिले नयाँ उदाहरणको रूपमा देखापर्ने सम्भावना प्रबल रहेको बताइन्छ । अनि चिली र मेक्सिकोमा पनि यस्तै स्थिति देखापरेको विश्लेषण गरिँदै छ ।

आजभन्दा दुई सय वर्ष पहिला सिमेन बोलिवारका सेनाहरूले स्पेनी साम्राज्यवादलाई कारबोबोको लडाइँमा हराएका थिए र ल्याटिन अमेरिकाका लागि स्वतन्त्रताको ढोका खोलिदिएका थिए । त्यसपछि १८२३ मा अमेरिकी सरकारले मुनरो सिद्धान्तको घोषणा गरेको थियो । माथि माथि सतही रूपमा भन्ने हो भने मुनरो सिद्धान्तले यही कुरा भन्दछ कि अमेरिकामा दख्खल हस्तक्षेप गर्ने युरोपलाई कुनै अधिकार छैन ।

वामपन्थ तथा मध्यमार्गी वामपन्थका लागि चुनावमा भएका विजयको वर्तमान लहरले सन् २००० को दशकको जस्तो पूर्ण तस्बिर त देखाउँदैन जतिबेला ह्यूगो चाभेजको नेतृत्वमा भेनेजुएलमा बामपन्थद्वारा नयाँ धरातल तोडेपछि एउटा ‘गुलाबीलहर’को आरम्भ भएको मानिएको थियो । त्यतिबेला अमेरिकाको ध्यान भने मध्यपूर्वतिर केन्द्रित थियो ।

महँगी अचाक्ली बढेको थियो अनि पुरै क्षेत्रमा पूर्ववर्ती सैनिक तथा नव उदारवादी शासनका विरुद्ध एक बढ्दो जनअसन्तोषले बढ्दो लहरले ऊर्जाको काम गरिरहेको थियो । ह्यूगो चाभेजले त्यस उठ्दो लहरको नेतृत्व गरे जसलाई ‘बोलिवारवाद’ को संज्ञा दिइएको थियो । भेनेजुएलादेखि लिएर अर्जेन्टिनासम्म बोलिवारियाली प्रयोगमा साम्राज्यवाद विरोधले व्यापक सामाजिक कार्यक्रमहरूलाई यसरी रूपाकार दिएको थियो ।

यता अहिलेका चुनावी विजयहरू भने यस्तो बेलामा सामुमा आएका छन् जतिबेला स्थिति सन् २००० तिरको दशकको भन्दा अझ बढी अनिश्चितता छ । एकातिर त अमेरिकी साम्राज्यवाद मन्द हुँदै गएको अमेरिकी अर्थव्यवस्थाका साथ पहिलेको भन्दा अझ बढी कमजोर देखिँदैछ जुन स्थितिमा त्यो २० वर्ष पहिला थियो । चीन तथा रुसलाई कमजोर तुल्याउनका लागि अमेरिका यतिबेला निकै अस्वीकार्य र सिल्ली कोशिसमा लागेको देखिन्छ ।

तर, विश्वको विकसित हुँदै आएको अर्थ–राजनीतिक मूडले भने अब वासिंगटनको उर्दीको अनुसरण गर्ने जस्तो छाँटकाँट कतै देखिँदैन । यस्तै घटना विकासले ल्याटिन अमेरिकामा एउटा नयाँखालको प्रफुल्लताको सुगबुगाहट यतिबेला देखिन थालेको अर्थ–राजनीतिक विश्लेषकहरूले सुनाउन थालेका छन् ।

मेक्सिकोका राष्ट्रपति म्यानुएल ओब्राडोर यस कुराका साक्षी छन् कि दक्षिण अफ्रिकादेखि लिएर इन्डोनेसियासम्म अब विदेश सम्बन्धलाई लिएर एउटा स्वतन्त्र सोच बन्न थालेको छ । यद्यपि अर्कातिर मुद्रास्फितिको विश्व संकट छ, ऋणको समस्या छ र वासिंगटनका यस्ता अश्लील धम्कीहरू छन् ।

चीन तथा रुसमाथि अमेरिकाद्वारा थोपरिएको शीत युद्धको बीचमा फँसेका ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशहरूले यसरी नै मौन साँधेर बस्नुको साटो आमआर्थिक पुनर्वहालीको उपाय खोज्नेछन् र यसबीच आफ्ना महत्वाकांक्षाका सीमाहरूका बीचबाट पनि आधारभूत सामाजिक कल्याणका योजनाहरू उपलब्ध गराउन सफल हुनेछन् ।

त्यसैले यसलाई बोलिबारबादको दोस्रो चरणको रूपमा हेरिन थालेको भनेर निष्कर्ष निकालिँदै छ । ब्राजिल तथा कोलम्बिया यस नयाँ रूपका निकै राम्रा उदाहरण हुन् भनेर उल्लेख पनि गरिँदै छ । यद्यपि चिली तथा मेक्सिकोमा पनि यो सोच देखिन थालेको छ । ती देशका शासक वर्ग जसलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको पूर्ण आडधाप प्राप्त छ, अर्थ व्यवस्थामा आफ्नो नियन्त्रण र पकड कायम राखेको देखिन्छ ।

यस स्थितिमा चिलीमा गाब्रियल बोरिकको मध्यमार्गी बामपन्थी सरकारले तामाखानी राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा गरिराखेको छ (अहिले चिलीमा तत्कालीन राष्ट्रपति साल्भाडोर एलेन्डेले तामाखानीको राष्ट्रियकरण गरिएको पचासौँ वार्षिकोत्सव पनि हो र तिनको सरकारलाई त्यसको एक वर्षपछि नै षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले सत्ता पल्टाएर हटाइएको थियो) त्यसै शक्तिशाली पुँजीपति वर्गले उनको हात रोकिदिएको छ ।

पुरानो पुँजीपति वर्ग, पुरानो सामाजिक उच–नीचको व्यवस्थालाई कायम राख्दै र तिनले त्यसै अमेरिकी साम्राज्यवादको शक्ति हाम्रो समयको नार्को पुँजीवादसँग गाँसिदिएको छ । उदाहरणका लागि कोलम्बियाको पेट्रो सरकारलाई सशस्त्र बलले पहिला नै बताइसकेको छ कि उनीहरूलाई आधारभूत सुधार मान्य छैन । उनीहरूको दबाब यति चर्को छ कि जुलाइको अन्तिम दिनमा सैनिक जनरल एडुआर्डो जापाटेरियोले पेट्रोको शपथ ग्रहण रोक्नका लागि राजीनामा नै दिएको थियो ।

अन्ततः कम खर्चिलो नीति र सैन्य तानाशाहीको परम्परा भएको कारणले यस गोलाद्र्धमा मजदुर वर्ग र किसान जनसमुदाय तुलनात्मक रूपले छरिएका र असंगठित अवस्थामा नै छन् । तीमध्ये कतिपय देशहरूमा बारम्बार के देखिँदै पनि आयो भने आमूल परिवर्तनका प्रस्तावहरू अघि सार्न उनीहरू असक्षम सावित भए ।

उदाहरणका लागि पेरुमा बामपन्थी झुकाव भएको पेरु लिब्रे पार्टीका पेड्रो कास्टिलो राष्ट्रपति चुनिइसकेपछि पनि सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलन यस स्थितिमा पुगेको छैनकि उनको सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सकेन भने उसलाई जवाफपदेही ठहराइनेछ ।

त्यसैगरी अर्जेन्टिना पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषतिर नै फर्किएर गएको छ । जसले के दर्शाउँदछ भने लोकप्रिय शक्तिहरूको ताकत एउटा यस्तो सरकारको माध्यमबाट जो वामपन्थ छ आफ्ना एजेन्डा अघि बढाउने मामिलामा अत्यन्तै सीमित छ । यसकारण त्यहाँ के उचित हुने सल्लाह दिइँदैछ भने आजको कालखण्डमा यस्ता सरकारहरूको सम्भावनालाई सोसल डेमोक्रेटिकको रुपमा मात्र हेरिनुपर्दछ समाजवादीको रूपमा होइन ।

अमेरिकीमुनरो सिद्धान्तको यथार्थ

आजभन्दा दुई सय वर्ष पहिला सिमेन बोलिवारका सेनाहरूले स्पेनी साम्राज्यवादलाई कारबोबोको लडाइँमा हराएका थिए र ल्याटिन अमेरिकाका लागि स्वतन्त्रताको ढोका खोलिदिएका थिए । त्यसपछि १८२३ मा अमेरिकी सरकारले मुनरो सिद्धान्तको घोषणा गरेको थियो । माथिमाथि सतहीरूपमा भन्ने हो भने मुनरो सिद्धान्तले यही कुरा भन्दछ कि अमेरिकामा दख्खल हस्तक्षेप गर्ने युरोपलाई कुनै अधिकार छैन ।

तर, अहिले यसको शिक्षा तथा यस पाठको वरिपरि र यस सिद्धान्तको उपयोगका बारेमा अमेरिकामा चलेका बहसहरू माथि ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने थाहा हुन्छ कि यो त अमेरिकी साम्राज्यवादको संविधान हो जुन अब केवल अमेरिकामा मात्र सीमित रहेन बरु विश्वव्यापी मुनरो सिद्धान्त बन्न गयो ।

यस सिद्धान्तअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्वयं आफूलाई यो अधिकार दियो कि जति बेला अमेरिकाले चाहन्छ उसले विभिन्न देशहरूमा राजनीतिक तथा सैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्छ । यही सिद्धान्त हो जसको आधारमा अमेरिकाले मध्य अमेरिका, क्याराबियन र दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न देशहरूमा बारम्बार हस्तक्षेप गरेको छ, त्यहाँको सरकारको सत्ता पल्टाएर हटाएको छ जस्तो कि सन् २००९ मा होन्डुरसमा भयो अनि क्यूवा, निकारागुआ, भेनेजुएलाका सरकारहरूलाई उखेलेर फाल्ने कोशिस अमेरिकाले गरेको थियो ।

यो अमेरिकी मुनरो सिद्धान्तकाको प्रतिरोध त्यतिबेला प्रकट भयो जतिबेला यो कुरा स्पष्ट भयो कि अमेरिकाले यो सिद्धान्तलाई यस गोलाद्र्धमा हस्तक्षेपका लागि एउटा लाइसेन्स(अनुमतिपत्र)को रूपमा उपयोग गरिरहेको छ, यूरोपेली साम्राज्यवादबाट अमेरिकालाई बचाउनका लागि होइन ।

आखिर त जब बृटेनले १८३३ मा अर्जेन्टिनादेखि मालनिबान द्विप समूहसम्मलाई हत्यायो त्यतिबेला अमेरिका युरोपेलीहरूका विरुद्ध आएर खडा भएको थिएन, न त अमेरिकाले युरोपेली पुँजीप्रवेश नै रोकेको थियो, जुन पुँजी अमेरिकाका नयाँ राज्यहरूलाई गुलाम बनाउन आएको थियो ।

(जसको १९७१ मा एडुआर्डोगलिनोले आफ्नो किताब ‘ओपन भेन्स अफ ल्याटिन अमेरिका’मा विस्तारपूर्वक सूचीकृत अर्थात् क्याटलगिङ गरेका छन् । सन् १८४६–१८४८ मा मेक्सिकोमा अमेरिकी हस्तक्षेपको परिणाम मेक्सिकाको एकतिहाइ सम्प्रभू क्षेत्रलाई अमेरिकामा गाभ्ने हिसाबले सामुमा आएको थियो । जुन वास्तवमा मेक्सिकोको क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय अधिकारहरूको नग्न उल्लंघन थियो ।

मालबिनास र मेक्सिकोका यी घटनाहरूले मुनरो सिद्धान्तको यथार्थ र वास्तविक अनुहार के रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ जुन यथार्थतः यस गोलाद्र्धमा साम्राज्यवादको एउटा महत्वपूर्ण हतियार हो । तर यसलाई १८४८ मा स्थापित अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेट्सले स्वीकार गरेको थियो ।

क्यूबाका प्रसिद्ध र समर्पित नेता फिडेल कयास्ट्रोले भने यसलाई ‘मिनिस्ट्रिज अफ कोलोनिज’ संख्या दिएर असहमति जनाएका थिए । वास्तवमा १९५९ को क्यूबाली क्रान्ति यो मुनरो सिद्धान्तका लागि एउटा प्रत्यक्ष चुनौती थियो । त्यस क्रान्तिले संप्रभूता (अमेरिकी हस्तक्षेपलाई सामाजिक प्रगतिका लागि) को गरीमालाई पुष्टि गरेको थियो ।

समाजवादी क्युबाली क्रान्तिको उदाहरणबाट प्रभावित भएर ठूलो अपेक्षाका साथ अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध र बामपन्थको नयाँ आधार जोड्नका लागि ल्याटिन अमेरिकामा एकपछि अर्को क्रान्तिकारी लहरहरू उठे । यस पहिलो लहरलाई क्यूबाली उदाहरणका विरुद्ध अमेरिकाद्वारा आयोजित सैन्य शासन उल्टाउने माध्यमद्वारा भयंकर हिंसाको भरमा कुल्चिएर दबाइयो ।

त्यसलाई ‘अपरेसन कोन्टाडोर’भन्ने संज्ञा दिइएको थियो । १९६४ मा ब्राजिलदेखि लिएर १९७६ मा अर्जेन्टिनासम्म भएका शासन सत्तापल्टाउने गतिविधिहरूले क्यूबाली विकल्पको बाटो बन्द गरिदियो । यद्यपि क्यूबाका विरुद्ध अमेरिकी नाकाबन्दीले पनि यस द्विप देशलाई आफ्नो समाजवादको उत्सव मनाउन र उसको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रियतावादको प्रसारलाई रोक्न पाएन या सकेन ।

वामपन्थको दोस्रो लहर १९७९ मा निकारागुआ र ग्रेनेडाका क्रान्तिकारी लहरहरूबाट सुरु भएको मान्न सकिन्छ जसले नयाँआशाको ढोका खोल्यो । ‘मध्यअमेरिकामा आफ्ना ‘डर्टी वार्स’(घिनलाग्दा युद्धहरू) र त्यस क्षेत्रका नार्को–आतंकवादीको साम्राज्यवादको गठबन्धनको माध्यमबाट उनीहरूले त्यो लहरलाई रोक्न कोशिस गरे ।

तेस्रो लहर १९९९ मा चाभेजको चुनाव र ल्याटिन अमेरिकामा आएको त्यस ज्वारकासाथ प्रकट भयो जसलाई ‘पिंक टाइड’(बैजनीज्वार) भन्ने गरिएको छ । त्यस लहरलाई भेनेजुएलाका विरुद्ध अमेरिकाको गैरकानुनी हाइब्रिड युद्धको माध्यमले कमजोर तुल्याइयो ।

त्यस हाइब्रिड युद्धमा त्यस क्षेत्र वरिपरिका देशहरूमा विभिन्न चीज बस्तुको मूल्य कम गरियो र सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनलाई यत्तिका कमजोर पारियो कि ती पुँजीवादसँग लड्न सकेनन् । ती सबै लहरहरूका बीचमा पनि क्यूवा भने एउटा उदाहरणको रूपमा निरन्तर चम्किँदै कायम रह्यो । अनि १९५९ को क्यूबाको क्रान्तिपछि वामपन्थी उभारको अहिले यो चौथो लहर चल्दैछ ।

यस लहरलाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिँदै छ । तर साथै यसलाई त्यत्तिका धेरै बढाइचढाइ गरेर आँक्नु पनि हुँदैन भनेर विश्लेषकहरू औँल्याइरहेका छन् । यतिसम्मकि धेरै नै हल्काफुल्का मध्यमार्गी वामपन्थी सरकारहरूलाई पनि यस गोलाद्र्धमा गम्भीर सामाजिक संकटहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि बाध्य हुनुपर्नेछ । ती यस्ता संकट हुन् जो चीज बस्तुहरूको मूल्यमा गिरावट तथा महामारीका कारण अझ गहिरो हुन पुग्छन् या पुगेका छन् ।

यसको एउटा उदाहरणका लागि भन्नुपर्दा भोकमरीका विरुद्ध नीतिहरू बनाउनका लागि या त घरेलु पुँजीपति बर्गबाट रकमको कोष आवश्यकता हुन्छ या त प्राकृतिक संसाधनहरूको दोहन गर्नका लागि रोयल्टी बढाउनुपर्ने हुन्छ । यीमध्ये कुनै बाटो अबलम्बन गरे पनि त्यहाँका सरकारहरूले आफ्ना पुँजीपति वर्ग र अमेरिकी साम्राज्यवाद दुबैसँग टक्कर लिनुपर्ने हुन्छ ।

यसकारणले ती सरकारहरूको परीक्षा केवल यो मात्र होइन कि तिनीहरू यो वा त्यो मुद्दा (जस्तो कि अहिलेको युक्रेन मुद्दा)मा के भन्दछन् । त्यहाँ के पनि हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ भने जब उनीहरूले पुँजीवादी इन्कारीको सामना गर्नुपर्ला त्यतिबेला प्रमुख सामाजिक समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि के गर्लान् । यसरी तरल र अनिश्चित राजनीति त्यस क्षेत्रको यथार्थ बनेको छ ।