काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनासहित उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो लक्ष्य लिइएको जानकारी दिइन् । वित्तीय र मौद्रिक औजारको सदुपयोगमा सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तीव्र आर्थिक वृद्धि लक्ष्य प्राप्त हुने बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युत्मा पहुँच, मानव पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना, आय असमानता र बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमी, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन, संघीयताको सुदृढीकरण तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिइन् ।
यसका लागि कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहको रूपमा अघि बढाइने औँल्याइएको छ । यसका साथै मुद्रास्फीति(महँगाई) लाई निश्चित सीमाभित्र राखिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाको कार्यान्वयनको जिम्मेबारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने घोषणा गरेको छ । वस्तुगत आधारमा यस्ता आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तानान्तरण गरिनेछ ।
सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकीकरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रवद्र्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी र प्रणालीगत रूपमा सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । विदेशमा रहेर आर्जन गरेको आय र सीप सदुपयोग गरी स्वदेशमै रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।
सरकारले ठूलो तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीका अन्य उपयुक्त लगानी र निर्माणको खाका कार्यान्वयनमा ल्याउने औँल्याएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखि बनाउने उल्लेख गर्दै पुँजिगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रियामा आउने विवादलाई तत्कालै समाधान गर्न सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा सुधार ल्याइनेछ उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आवद्ध गरि पूर्व तयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रवेश भएर पनि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनालाई बजेट उपलब्ध नगराइने सरकारले घोषणा गरेको छ । तीन वटै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकारले हालको कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी तथा व्यवसायमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन पनि सरकारले एउटा मापदण्ड तयार पार्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले डिजिटल बैंकिङको अवधारणा अनुरूप राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ गरी सबै वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ ।
प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र तथा वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने वा एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिने सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्तै विगतमा सञ्चालनमा आएका तर हाल बन्द रहेका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषिलाई आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति ल्याएर कृषि अनुसन्धान, यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण र जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रवद्र्धन गरिने घोषणा गर्दै सरकारले कृषि तथा वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुग्ने गरी वित्त, मौद्रिक, सिँचाइ, ऊर्जा, वन, पर्यटन, उद्योग, बाणिज्य, आपूर्ति, भू–उपयोग क्षेत्रको नीति तयार गरिने बताएको छ ।
साथै खाद्यपदार्थको उत्पादन वृद्धि तथा प्रशोधनको लागत खर्च घटाउने कार्यक्रम ल्याउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनः संरचना गर्ने जनाएको छ । धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखरजस्ता बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
प्रंगारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइने घोषणा गर्दै सरकारले उखु किसानलाई उखु प्रवद्र्धन खर्च क्रसिङ भएकै वर्षमा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र प्रमुख अन्तरदेशीय नाकानजिकै शीत भण्डार र कृषि मार्ट स्थापना गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।
भूउपयोग नीति र कानुनअनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू–उपयोग योजना तयार गरिनेछ । साथै विकास आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति र तोकिएका उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न कानुनी सुधार गरिनेछ । कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन शृखलामा जोड्न ‘फार्म टु इन्डस्ट्री’ एकीकृत नमुना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी समग्र अर्थतन्त्रको विकास गर्न ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार ः आफ्नै उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक सुरु गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ ।
यसका लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदानलगायतका सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई पनि आवश्यक सहयोग गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ । सरकारले उत्पादनमुलक र निर्यातमुलुक उद्योगको उत्पादन लागत घटाएर निर्यात प्रवद्र्धन गर्न यस्ता उद्योगलाई औषत बाह्य ऊर्जा व्यापार दरभन्दा बढी नहुने गरी विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ ।
द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धी सम्झौतालाई पुनरावलोकन र परिमार्जन गरी थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन सेफगार्डस तथा एन्टी डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भरपर्दो सूचना प्राप्त गर्न विज्ञसहितको मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्सको उपयोग गरिनेछ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित प्रणालीमा आधारित बनाइने प्रतिवद्धतासमेत गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ देखि निर्माण कार्य सुरु हुने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी र निर्माणको खाका टुंगो लगाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्रमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई कम्तिमा चास लेनको एसिएन हाइवे र राष्ट्रिय राजमार्ग तथा तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई मापदण्डको आधारमा कम्तिमा चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्ष थप आठ सय किलोमिटर सडक निर्माण र २ सय ५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्दै त्रिभुवन राजमार्गसहित प्रमुख राजमार्गमा सुरुङमार्ग, फ्लाई ओभर तथा अन्डरपाससहित आधुनिक सडक सञ्जालमा परिणत गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
यसका साथै आगामी वर्षमा तीन सय सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गरी स्थानीय सडकको पुल निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिने सरकारले नीति लिएको छ । यसका साथै बिराटनगर सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धित प्रदेशबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले आगामी वर्षमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि माइतीघरसम्मको युटिलिटी करिडर निर्माण गर्ने जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७ सय १५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । सरकारले देशभरकै विद्यालय तथा सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत महसुल छुटमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले शिक्षाअन्तर्गत दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा आठसम्म विस्तार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिका परिचालन गर्ने जनाएको छ । यस्तै मदरसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीसँग आवद्ध गरिनेछ । कक्षा ९ देखि स्नातक तहसम्मको पाठ्यक्रम पनि परिमार्जन गरिने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । विश्वविद्यालयको रेटिङ गरी सोही अनुसार त्यस्ता विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रतिक्रिया