कसरी कुशासनको चपेटामा पर्दैछ नेपाल ?

आमनागरिकहरूको सहभागितामूलक शासन प्रणाली नै सुशासन हो । तर, सुशासन अहिलेको अवस्थामा राज्यका सबै निकायहरूमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्य निकै नै फितलो भएको देखिन्छ । किनकि जनसहभागिता पारदर्शिता, उतरदायित्व सहितका सार्वजनिक कार्य सम्पादनमा निकै कमि नै भएका छन । आमजनताका गुनासाहरू सयाँैको संख्यामा सुन्न र देख्न सकिन्छ । सुशासनको दुरुपयोग गर्ने भनेको सरकारी निकायमा रहनेहरूले हो । रकम खाएर मात्र सुशासनलाई असर पर्ने होइन, समयमै योजना सम्पन्न नहुनु, आस्था र पहुँचको आधारमा योजना स्वीकृत गर्नु, पछाडि परेका र पारिएका समुदायलाई सार्वजनिक गतिविधिबाट टाढा राख्नु र खर्चको अपारदर्शिता पनि कुशासनको प्रमुख विशेषता हो ।

सुशासन भनेको मुलुकलाई विधिमा शासन चलाउने राज्य पद्धती हो । राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षा अनुरूप छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद् अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो । यसलाई असल, कुसल र जनमुखी शासन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ । शासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व नागरिकको सेवामा केन्द्रित गर्नु नै सुशासन हो । राज्य सत्ताद्वारा नागरिकलाई सन्तुष्ट गर्ने सन्तुष्टि शासन प्रणाली तथा व्यवहारलाई नै सुशासन भनिन्छ ।

सुशासनमा राज्यका अंग, निकाय तथा संयन्त्रहरू भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त हुन्छन् भने राजनीतिक तहमा उच्च नैतिक चरित्र र अनुशासन पालना गरिएको हुन्छ । सुशासित समाजमा तृणमूल तहका प्रत्येक नागरिकहरू राज्यप्रति आश्वस्त हुन्छन् । आफू राज्यको सम्मानित र निर्णायक सदस्य भएको महसुस गरेका हुन्छन् । जसका कारण राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । जनताले खुसीका साथ कर तिर्ने भएकोले देशको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो हुँदा राज्य संयन्त्रमा रहेर काम गर्नेहरूको सेवा सुविधा बढ्छ, मान प्रतिष्ठा र इज्जत बढ्छ । वास्तवमा सरकारको समग्र क्रियाकलापमा विश्वस्त एवं भरोषापूर्ण सहभागिता र स्वामित्व प्राप्त समाज नै सुशासनयुक्त समाज हो ।

सन् १९८९ मा विश्व वैंकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणा अगाडि ल्याएको पाइन्छ । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको २०७२ मा बनेको संविधानले पनि शान्ति विकास समृद्धि र सुशासनका पक्षलाई जोड दिएको छ । संविधानमा संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना हुने भनिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था बमोजिम तीनै तहमा जननिर्वाचित सरकार गठन भई कृयाशील छन् । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीयतहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्छन् । संघीय शासन प्रणालीमा संविधानमै प्रष्टरूपमा संघीय एकाइबीच अधिकारको बाँडफाँड गरिएको हुन्छ नेपालको संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म राज्यशक्तिको बाँडफाँडबारे उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार उल्लेख छन् भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरूको साझा सूची दिएको छ, तर संविधान बमोजिम भने काम हुन नसक्दा सुशासनमा केही समस्या देखिन्छ ।

अनुसूची ८ मा उल्लेख भएका कानुन बनाउने अधिकारी स्थानीय तहलाई छ भने अनुसूची ९ मा उल्लेख भएका विषयमा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा संघ र प्रदेशले बनाएको कानुन संघ नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ । संघीय पद्धतीको मूल उद्देश्य स्थानीय तहबाट सम्पादित हुन सक्ने सबै अधिकार जनताको निकटसम्म अर्थात जनतामै पु¥याउने रहेको देखिन्छ, तर नयाँ संरचनाअनुसार जननिर्वाचित सरकारहरूले काम गर्न थालेको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि स्थानीय तहका धेरै कानुनहरू अलपत्र नै छन् । बनेका कानुन पनि सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छनविन बनाइएका धेरै गुनासोहरू सुनिन्छन् । स्थानीय तह अन्तर्गतका पालिकाहरूले सुशासनका धेरै कुरा गरे पनि कानुन नै बनाएर सुशासन प्रवद्र्धनमा लागेको देखिँदैन ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी जवाफदेही पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनु सुशासनको मुख्य ध्येय हो । कानुनको शासन भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसाथ गरी सर्वसाधारण जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र कम खर्चिलो ढंगबाट प्रवाह हुने अवस्था मिलाउनु सुशासनको मुख्य ध्येय हो । सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमै उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउने र प्रशासन तथा सेवाप्रदायको संयन्त्रलाई सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासन प्रत्याभूत गर्नका निम्ति सरोकारवाला निकायले विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

सुशासनका प्रमुख विशेषताहरू भनेका जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन, शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता अवलम्वन, कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था, जवाफदेही शासन व्यवस्था, प्रशासनको सरलीकरण, निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता, समावेशीमा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड, दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनको परिपालना, भ्रष्टचाररहित समाजको परिकल्पना, ऐन, कानुन संविधान र कार्यविधिहरूको पूर्णपालना, वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रर्वद्धन, स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्थालगायत हुन् ।

यसरी आमनागरिकहरूको सहभागितामूलक शासन प्रणाली नै सुशासन हो । तर, सुशासन अहिलेको अवस्थामा राज्यका सबै निकायहरूमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्य निकै नै फितलो भएको देखिन्छ । किनकि जनसहभागिता पारदर्शिता, उतरदायित्व सहितका सार्वजनिक कार्य सम्पादनमा निकै कमी नै भएका छन् । आमजनताका गुनासाहरू सयाँैको संख्यामा सुन्न र देख्न सकिन्छ । सुशासनको दुरुपयोग गर्ने भनेको सरकारी निकायमा रहनेहरूले हो । रकम खाएर मात्र सुशासनलाई असर पर्ने होइन, समयमै योजना सम्पन्न नहुनु, आस्था र पहुँचको आधारमा योजना स्वीकृत गर्नु, पछाडि परेका र पारिएका समुदायलाई सार्वजनिक गतिविधिबाट टाढा राख्नु र खर्चको अपारदर्शिता पनि कुशासनको प्रमुख विशेषता हो ।

योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण, लागत अनुमान खरिद योजना निर्माण व्यवसायीको छनोट कार्यारम्भ अनुगमन गुणस्तरको प्रत्याभूति र समयमै योजना सम्पन्न गराउने हो भने स्रोतको सही सदुपयोग हुन्छ । सीमित स्रोतलाई अति आवश्यक काममा खर्च नगरी कम आवश्यक वा अनावश्यक ठाउँमा खर्च गरियो भने आर्थिक अनियमितता नभएता पनि नैतिकता पालना भएको मान्न सकिँदैन । जवाफदेहिता भनेको सुुशासनको मेरुदण्ड नै हो । सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सरल र प्रभावकारी बनाउन सामाजिक जवाफदेहितासम्बन्धी विभिन्न औजारहरू प्रयोग हँुदै आएका छन् । साथै सुशासन कायम गराउन पनि यस्ता खालका औजारहरू प्रयोगमा आएको पाइन्छ ।

संविधान तथा कानुनले सबै सेवाप्रदाय कार्यालयहरूमा यस्ता औजारहरूको प्रयोग गर्नलाई अनिवार्य मार्गदर्शन पनि दिएको छ । शासन प्रणालीलाई पारदर्शी जवाफदेही र नागरिकमुखी बनाउन यस्ता सामाजिक जवाफदेहिताको प्रयोग अनिवार्य देखिन्छ । सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरू भन्नाले मुख्यतया, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण र सूचनाको हकलाई लिइन्छ । सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता निकै कमजोर छ सके बोल्दै नबोल्ने र बोले पनि बोलेको कुराहरूलाई समयमै नगर्ने, सेवाग्राही र प्रदायको बीचको सम्बन्ध समुधुर हुन सकेको छैन, विभिन्न वाहना र कानुन विधि देखाएर नागरिकहरूलाई अलमल पार्ने गरेको नागरिकहरूले प्रर्याप्त मात्रामा गुनासाहरू गर्ने गर्दछन् ।

नागरिकका आकांक्षा धेरै हुन्छन् भने सरकारी निकायसँग स्रोत साधन सीमित हुन्छ जसले गर्दा सेवा लिने र सेवा दिनेबीच द्वन्द्वजस्तो देखिन्छ । कहिलेकाँही स्रोत साधन भए पनि न्यायोचित वितरण नहँुदा पनि नागरिक असन्तुष्ट हुने गर्दछन् । यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्न सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरूले सेवा लिने र दिनेको बीचमा समस्याहरूलाई सहमतिमा ल्याउँछ त्यसकारण पनि यसको प्रभावकारी प्रयोग आवश्यकता छ । नयाँ संरचनामा आधारित स्थानीय तहहरूमा यसको अभ्यासलाई घनिभूत बनाउन जरुरी छ तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय निकायहरूमा अभ्यास हँुदै आइरहेको र परिवर्तित नयाँ सन्दर्भमा परिमार्जनसहित यी औजारहरूलाई सबै निकायले कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

तर, राज्यका विभिन्न निकायहरू विभिन्न संघ संस्थाहरूमा यी औजारहरूको विधिसम्मत प्रयोग नहँुदा जवाफदेहिता निकै कमजोर भएको पाइन्छ । सार्वजनिक निकायहरूले एक चौमासिकमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाई नगरी वर्षमा एकपटक त्यही पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । ऐन, कानुन र कार्यविधिमा टेकेर सार्वजनिक सुनुवाइ भएका छैनन् । विभिन्न योजना आयोजनाहरू र कार्यक्रमहरूको पनि सार्वजनिक परीक्षण कागजमा मात्र सीमित छ । योजनाको छनौट किन र केका लागि गरियो ? बजेट कति हो ? कहाँ कसरी खर्च भयो ? भन्ने बारेमा सबै उपभोक्तालाई अनिवार्य जानकारी हुनुपर्ने हो, तर उपभोक्ता समिति भित्रका सदस्यहरू नै बेखबर र अलमलमा छन् । सामाजिक परीक्षण गरी वार्षिक कामको लेखाजोखा गर्ने गरी राम्राका कामहरूको अवलम्वन गर्ने र कमजोर पक्षलाई सुधार गर्नुपर्ने हो तर यस्तो भएको पाइँदैन । जो कोही नागरिकले मागेको सूचना सहज तरिकाले समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर गराइँदैन । नागरिक पनि कर्मचारीसँग सूचना माग्न अलमल पर्छन् । यस्ता खालका समस्याहरूले जवाफदेहिता निकै कमजोर छ । जवाफदेहिताविना सुशासन बलियो हुन सक्दैन, बलियो सुशासनविना देशको विकास र समृद्धि हुन सक्दैन ।