मत-विमत

घुस्याहा वकिलहरूको राम कहानी

अनुषा थापा २०७८ मंसिर ८ गते ७:२८ मा प्रकाशित

अनुषा थापा

संविधान मास्ने ओलीको दाउ थियो, जुन दाउ प्रधानन्यायाधीश जबराले पूरा हुन दिएनन् । त्यही आवेगका कारण केपीले जबरालाई अदालतबाट हटाउने कोशिस गरिरहेका छन् । वकिलहरू पनि ओलीको पछि लागेका छन् । वकिलहरूलाई आफ्नो हाताभित्र राखेर ओलीले जबरालाई निकाल्ने षड्यन्त्र रचेका छन् । आपूm प्रधानमन्त्री हुँदा काम नगरेको कुरा पनि यही बेलामा ढाकछोप हुन्छ भनेर ओली विश्वस्त छन् ।

न्यायाधीशलाई घुसखोरी बनाउने अनि घुस खायो भनेर आफैं आन्दोलन गर्ने वकिलहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने मुद्दा यतिबेला निकै पेचिलो बनेको छ । हरेक मुलुकका आआफ्नो नीति, कानुन हुन्छन् । निश्चित कानुनभित्र रहेर मात्र देश चलेको हुन्छ । कानुन बनाउनका लागि चुनाव र जनप्रतनिधि दुवै आवश्यक पर्छ । नेपालमा फेरि पनि चुनाव नजिकिँदै छ । जनताबाट चुनिएर फेरि पनि नयाँ जनप्रतिनिधि आउनेछन् ।
निर्वाचन आयोगले निश्चित समयावधिमा चुनाव गराउने गर्दछ । ०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान बन्यो । आवश्यकतालाई नियाल्दै सरकारले त्यसपछि थुप्रै ऐनकानुन बनायो । सरकारले चाहेअनुसार ऐनकानुनमा परिवर्तन आउँछन् । सरकारले बनाएका ऐनकानुनहरू कार्यान्वयन गर्न र सही भए नभएको छुट्याउन अदालत र न्यायाधीशको खाँचो पर्छ । सरकारले बनाएको कतिपय ऐनकानुनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि परेका छन् । मुद्दाको फैसला न्यायाधीशहरूले गर्दछन् भने वकिलले बहस गर्छन् । न्यायालय भनेको जनताका लागि मन्दिरजस्तै हो । अन्यायमा परेकाहरू न्यायालयको शरणमा आउँछन् ।

केही दिन अघिदेखि नेपाल बार एसोसिएसनको नाममा केही वकिलहरूले सर्वोच्च अदालतमा लगातार धर्ना दिइरहेको देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमेशर जबराको राजीनामा माग गर्दै वकिलहरूले धर्ना दिएका हुन् । न्यायका काम सबै स्थगन गरेर वकिलहरू सडकमा उत्रिएका छन् । राजनीतिक पार्टीको आडमा वकिलहरू सोचविचार नै नगरी सडकमा उत्रिए । न्यायका लागि तडपिइरहेका जनताको ख्याल गरेनन् । देशको गरिमा र न्यायालयमा भएको जनताको विश्वासप्रति बारे आँच पु¥याए । न्याय पाउने आशमा टाढाटाढाबाट आएका सर्वसाधारणले सास्ती पाइरहेका छन् । न्याय खोज्न आएका पीडितहरूले आन्दोलन हेरे अनि घर फर्किए ।

गत आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादी दाजुभाइ बनेर चुनावमा गएका थिए । जनताले बहुमत दिइपछि ०७४ फागुन ३ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । केपी ओलीको सरकार जनताको सोचअनुरूप खडा हुन सकेन । जनतालाई दिएको आश्वासन पानीमा बिलायो । देश मिलाउन त सकेनन् सकेनन्, आफ्नै पार्टी पनि सम्हाल्न पनि उनले सकेनन् । आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा मिलाउन नसकेर ओलीले दुईचोटि सदन विघटन गरेको दृश्य पनि हाम्रैसामु छ । मैले गरेको विघटन ठीक थियो भनेर ओलीले अझै छाती ठोकिरहेका छन् ।

विघटन गरेर उनी चुनावमा जाने तरखरमा लागिपरेका थिए । तर, न्यायाधीशले ओलीको त्यो दुस्साहस पूरा हुन दिएनन् । ओलीले गरेको विघटनलाई प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरूले ब्युत्याए । संविधान मास्ने ओलीको दाउ थियो, जुन दाउ प्रधानन्यायाधीश जबराले पूरा हुन दिएनन् । त्यही आवेगका कारण केपीले जबरालाई अदालतबाट हटाउने कोशिस गरिरहेका छन् । वकिलहरू पनि ओलीको पछि लागेका छन् । वकिलहरूलाई आफ्नो हाताभित्र राखेर ओलीले जबरालाई निकाल्ने षड्यन्त्र रचेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा काम नगरेको कुरा पनि यही बेलामा ढाकछोप हुन्छ भनेर ओली विश्वस्त छन् ।

आफ्नो कमीकमजोरीलाई सुधार्नु र स्वीकार्नुको साटो उनी वकिलहरूलाई उचालेर न्यायालयको शान्ति भंग गर्नतर्फ लागिरहेका छन् । अदालत र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दोषी ठहर्याउँदै ओलीले संसद् विघटन गरेको कुरा जनताको मस्तिष्कबाट हटाउन खोज्दैछन् । प्रधानान्याधीश जबरा पदबाट हटे भने ओलीलाई फाइदै फाइदा छ । अब आउने चुनावमा उनले यसलाई नै मुख्य मुद्दाका रूपमा उठान गर्नेछन् । आन्दोलन सफल नभएपछि वकिलहरू राजनीतिक दलको ढोका ढग्ढग्याउन पुगेछन् । सभामुखको कार्यालयमा समेत वकिलहरू पुगेको देखियो । आखिरी जनताको साथबिना केही चल्ने छैन । ०७४ सालमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जनताले के पाए ? बाटामा मागेर खानेको संख्या २० बाट १९ मा झरेको छैन । महँगीले उसको पालादेखि नै आकाश छुन लागेको हो । खाली खुट्टा हिँड्नेहरूले अहिले पनि चप्पल लाउन पाएका छैनन् । अनि कहाँ भयो परिवर्तन ? चुनाव हारेका आफ्ना निकटस्थलाई मन्त्री बनाउने तर जनताबाट चुनिएर आएकोलाई मतलब नगर्ने पनि लोकतन्त्र हुन्छ ?

अब आउने चुनावमा जनताले कसलाई भोट दिने ? जनताद्वारा सोधिएको प्रश्न हो यो । भोलि जनताले नै यसको मूल्यांकन गर्लान् । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि घुसखोरीको आरोपसहित वकिलहरू प्रदर्शनमा आएका छन् । प्रधानन्यायाधीश आपैmँले त अवश्य पनि घुस मागेनन् होला । घुसको प्रलोभन दिनेमा त वकिल नै पहिलो नम्बरमा गनिन्छन् । आश मरिसकेको हार्ने मुद्दालाई जिताइदिन्छु भनेर पीडित पक्षसँग महँगो पैसा लिएर आफ्नो धोक्रो भर्ने यही आन्दोलनरत वकिल होइनन् र ?

पहिले आफू माग्ने, आफ्नो धोक्रो भर्ने अरूलाई पनि त्यसमा समावेश गर्ने अनि अहिले आएर एउटाको टाउको सबै दोष पोख्न यी वकिलहरूलाई लाज लागेन । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर पैसा खाने यिनै वकिल न्यायाधीश बनेर सर्वोच्च अदालत पुगेको देखिएकै छ । न्यायाधीशलाई पैसा खुवाएर मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर पीडितसँग महँगो फिस लिने पनि यिनीहरू नै हुन् । एउटा मुद्दा बहस गरेको तीन लाखसम्म असुल्ने पनि यी धुतमाराहरू नै हुन् । निवेदन र मुद्दा लेखेको मनलाग्दी पैसा लिएर जनता ठग्ने काम पनि यिनीहरूले गरेका छन् । न्यायाधीशलाई घुस खुवाउने सिकाएको जनताले हो ? वकिलहरू आफू त घुसखोरी भइहाले अरूलाई पनि त्यस्तै बनाउँदै छन् ।

वकिलहरू एक नम्बरका घुसिया र भ्रष्टाचारी हुन् । न्यायको ढोकाभित्र बसेर यिनीहरूले बोल्नसम्म झुठ बोलका छन् । हुनेलाई नहुने र नहुनेलाई हुने बनाउने काम यिनीहरूले वर्षाैं देखि गरिआएका छन् । घुसको पैसा चार भागको एक भाग न्यायाधीशलाई दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने पनि वकिल नै हुन् । अहिले प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरे भनेर बाटोमा उत्रिने पनि त्यही वकिल । वकिलहरूले जनतासँग लिने गरेको चार्ज सरकारले निर्धारण गरेको होइन । वकिलहरूको जिब्रोमा हरेक मुद्दाको फिस झुन्डिएको छ । जनता ठग्ने त वकिल नै हो । न्यायाधीशलाई घुस खुवाउन सिकाएर आपूm पन्छिन खोज्ने वकिलहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । न्यायाधीश र वकिल राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । विभिन्न पार्टीको सदस्यमा यिनीहरूको नाम समावेश छ । राजस्व छली गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने वकिल र न्यायाधीश हुन् । सबै वकिलको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय