‘राष्ट्रिय हितविरुद्ध कुनै किसिमको सम्झौता गरिने छैन’

काठमाडौं । नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खडकाले राष्ट्रिय सहमतिपछि मात्र एमसीसी पारित हुने बताएका छन् । बुधबार परराष्ट्रमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै मन्त्री खडकाले एमसीसी राष्ट्रिय एजेण्डा बनिसकेकाले सबै दलहरुसँगको छलफलपछि मात्र सम्भव हुने बताए ।

परराष्ट्र मन्त्री खडकाले  भने, ‘नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रवद्र्धन गर्न सबै राजनीतिक दलसँग विचार विमर्श गरी अघि बढ्नेछौँ । सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिनेछ ।’ वर्तमान विश्व परिवेशमा बाह्य सम्बन्ध सहज, सुदृढ एवम् सुमधुर बनाउन आवश्यक भएको र अहिले दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिमा रहेको चर्चा गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अझ गतिशील आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री खड्काले व्यक्त गरे ।

उनले चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’, अमेरिकी अनुदान सहायता ‘मिलिनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज (एमसिसी)’ र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अध्ययन गरिने र नेपालको राष्ट्रिय हितविरुद्ध कुनै किसिमको सम्झौता नगरिने स्पष्ट गरे । विभिन्न देशहरुमा राजदूतको नियुक्ति नभएको र भएका देशहरुबाट पनि फिर्ता बोलाइएको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा सम्बन्धित देशको संस्कृति, संस्कार, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा र कूटनीतिको ज्ञान भएका योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्न सक्ने सीप र दक्षता भएको व्यक्तिलाई भन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई राजदूत नियुक्त गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।’ आजै साँझ संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभामा भाग लिने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्ने र त्यहाँ रहँदा विभिन्न देशका समकक्षीहरुसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने जानकारी दिए ।

साथै उहाँले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मुलुकका विदेशमन्त्रीहरुसँग छलफल गर्ने जानकारी दिँदै यस्ता भेटघाट देशका हित प्रवद्र्धनका साथै कूटनीतक सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोगी हुने बताए । – रासस