मध्यावधि निर्वाचनको ‘मुड’ मा देउवा !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना नाघे पनि शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उनी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध खनिँदै आएको छ । सरकार र सदन दुवै देउवा अनुकूल छैन । नभएपछि उनी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने ‘मुड’ मा पुगेका छन् । उनलाई पार्टीका अन्य नेताहरूले पनि संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जान दबाब दिँदै आएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको र संसद् पनि चलाउन नसकेको भनेर कांग्रेस बदनाम भइसक्यो, त्यही भएर हामीले सभापतिजीलाई बरु मध्यावधि निर्वाचनमा जाऔं, नयाँ जनादेशसहित पहिलो शक्ति भएर पाँचै वर्ष सरकार चलाऔँ भनेर दबाब दिइरहेका छौं र उहाँ ‘सकारात्मक हुनुहुन्छ’, देउवा निकट नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बताए ।

देउवा गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार २९ असारमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । गठबन्धनमा उनको पार्टी कांग्रेसबाहेक नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन् । देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नुको कारण गठबन्धनकै दुई घटक जसपा र एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीको नाम नपठाउनुलाई ठानेका छन् ।

यहि कारण देखाएर संसद् विघटन गर्ने र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने मनस्थितिमा देउवा रहेको नेता आङदेम्बे बताउँछन् । कांग्रेसकै अर्का नेता कल्याणकुमार गुरुङले पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जानेबारे पार्टीमा कुरा चलिरहेको बताए । तर, निर्वाचनमा गइहाल्ने भन्ने निर्णय भने भइनसकेको उनको भनाइ छ ।

‘१३/१४ महिनापछि निर्वाचन त हुने नै हो तर अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकिएको र संसद् पनि विपक्षीको अवरोधका कारण सुचारु गर्न नसकिएको भन्ने छ’, नेता गुरुङले भने, ‘त्यही भएर पार्टीभित्र मध्यावधि निर्वाचनको कुरा चल्दै आएको छ र जाउँ नै भन्ने चाहिँ टुंगो छैन ।’
संसद्मा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को समर्थक कांग्रेस मात्रै देखिएको छ । बाँकी दलहरू विरुद्धमा छन् । सत्तामा हुन्जेल एमसिसीलाई अनुमोदन गराउन कस्सीएका हालका प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले एमसिसी पार गरेर देखाउन देउवालाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

एमसिसीबारे ओली पनि नकारात्मक भएपछि देउवाले संसदबाट अनुमोदन हुने सम्भावना देखेका छैनन् । अमेरिकाले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ । अमेरिकाले सम्झौतामा रहेका कुनै प्रावधान संशोधन नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

गठबन्धनका घटकमध्येको माओवादी केन्द्रले संशोधन भए अनुमोदन गराउने जनाएको छ । संशोधन हुने सम्भावना भने छैन । यसले गर्दा अनुमोदनका लागि संसद्मा आवश्यक गणित देउवाले देखेका छैनन् । एमसिसी अनुमोदन गराउन देउवाले बल गर्दा अर्को निर्वाचनमा कांग्रेसलाई असर पर्न सक्ने अनुमान देउवाको छ । यस्तै सुझाव देउवालाई दिइएको आङदेम्बेले बताए ।

५ पुसमा संसद् विघटन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्दा त्यसप्रति देउवा ‘नरम’ देखिए । कारण, उनी मध्यावधि निर्वाचनमा जान चाहन्थे । गएको अवस्थामा कांग्रेस पहिलो शक्ति हुने र पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाइने अनुमान उनको थियो । अहिले पनि उनको यही चाहना छ ।

अझ मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदा उनले हेरेको अर्को फाइदा छ । त्यो हो– पार्टी महाधिवेशन । निर्वाचनमा टिकट दिने भनेर संस्थापनइतर पक्षमा उभिएका नेताहरूलाई तान्न सकिने देउवालाई लागेको उनी निकट एक नेताले बताए । ‘निर्वाचन हुने भए त त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा पार्टी महाधिवेशनमा पर्छ नै, महाधिवेशनमा सहयोग गर्नु, पछि निर्वाचनमा टिकट दिने भन्न सकिने अवस्था रहन्छ, सभापतिज्यूले त्यसरी नेता पौडेलपक्षीय नेताहरूलाई प्रभावित पार्न सक्नुहुन्छ’, ती नेता बताउँछन् । यी कारणहरूले देउवा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने मुडमा रहेको देखिन्छ ।

यद्यपि, गठबन्धनमा रहेको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का शीर्ष नेता डा. बेदुराम भुसाल भने प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् विघटन नगर्नेमा विश्वस्त छन् । ‘प्रतिगमनविरुद्ध लडेर पुर्नस्थापना गरेको संसद् उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले विघटन गर्नुहुन्छ र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गराउनुहुन्छ भनेर हामीलाई विश्वास छैन’, भुसालले बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटन गरेर प्रतिगमन गरेको आरोप लगाउँदै उनले प्रतिगमनविरुद्ध कांग्रेस पनि लडेको र पूरा अवधि संसद्लाई जीवित राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गठबन्धनमा रहेका विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेताहरूको समझदारी अनुसार नै भएको दाबी पनि गरे ।

गठबन्धनकै अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेलले गठबन्धनको बैठकमा आफूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार छिटो गरेर सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन सुझाएको बताइन् । बैठकमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानेबारे कुनै चर्चा पनि नचलेको उनको भनाइ छ । उनले थप भनिन्, ‘गठबन्धनमा यसबारे छलफल भएको छैन, भए त्यसैबेला धारणा राखौंला तर प्रधानमन्त्रीजी विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानु होला भन्ने लाग्दैन, किनभने उहाँ पनि प्रतिगमनविरुद्ध लड्नु भएको हो ।’