किन डरायो कांग्रेस ?

प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ । पदाधिकारी बैठकपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधीले भने, ‘कांग्रेस खाडलमा पर्ने काम किन गर्छ ? कांग्रेसले अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वा नल्याउने भन्नेबारे निर्णय गरिसकेको छैन ।

अवस्था हेरेर भोलि जे पनि हुन सक्छ ।’ केही दिनअघि मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्डले ओली सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयारीमा रहेको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए भने नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्ना सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराइसकेको समाचार आएको थियो । तर नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले निकालेको यो निष्कर्षपछि मुलुकको परिस्थिति फेरिएको छ ।

‘अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था नभएसम्म कांग्रेस अघि नबढ्ने’ नेपाली कांग्रेसको निर्णयका विषयमा जसपा र माओवादीको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ । वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मधेसीदलले कडा सर्त अघि सारिरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन अहिले पनि फिर्ता लिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको प्रमाणित सर्वोच्च अदालतले नै गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको विकल्प खोज्ने मुख्य दायित्व भनेकै प्रमुख प्रतिपक्षीदलको हो । प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक गतिविधि गरेको अवस्थामा समस्याको समाधान भनेको कि वैकल्पिक सरकार हो कि आमनिर्वाचन हो ।

पारित हुने सुनिश्चित नभएसम्म मात्रै होइन, वैकल्पिक सरकार गठन हुने सुनिश्चित नभएसम्म सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा आफ्नो पार्टीमाथि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको साख घट्ने डरले नेपाली कांग्रेस पिरोलिएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको यो चिन्तालाई अस्वभाविक रूपमा लिन पनि मिल्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै गरिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसको यो मागलाई चुनौती दिएका छन् ।

उनले कसको आडमा चुनौती दिएका हुन् त ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । किनकी संविधानतः प्रधानमन्त्री ओलीस“ग अहिले पनि ६४ प्रतिशत बहुमत छ । असंवैधानिक गतिविधिमा संलग्न भएका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत जारी राख्नु नैतिकताभित्र पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्न माओवादी केन्द्रतिर पनि सोझिएको छ ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जसपा पनि पुनर्वहालीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । त्यसैले ओली सरकार विस्थापनका लागि जुटेका दलहरूस“ग कडा सर्तका साथ बार्गेनिङ गर्नु मधेसीदलको नैतिकताभित्र पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो बनेको छ । प्राविधिक हिसाबले प्रधानमन्त्री ओली बहुमतमा छन्, तर व्यावहारिक हिसाबले हेर्ने हो भने उनी चरम अल्पमतमा छन् । प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेको १ सय २१ सिट हो ।

जसमध्ये ३७ सांसदहरू माधवकुमार नेपाल पक्षधर छन् । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आएमा यी ३७ जना सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने संभावना छ भन्ने कुरा कर्णाली प्रदेशको नजीरले पनि स्थापित गरिसकेको छ । तर, यस्तो नजीरले संसदीय लोकतन्त्रलाई के कति क्षति पुुग्छ ? भन्नेतर्फ पनि दलहरूले सोच विचार गर्नु जरुरी छ ।

यसका लागि ०५१ सालको नजीर हेर्दा हुन्छ । त्यतिबेला सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका ३६ सांसदहरूले ह्वीप उल्लंघन गरिदिएका कारण सरकार मात्रै ढलेन संसदीय व्यवस्थामा समेत धमिरा लाग्न सुरु भयो । वास्तवमा ०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा पुनस्र्थापित संसदीय व्यवस्था धरापमा परेको त्यही प्रकरणले हो । किनकी ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदहरूले वैकल्पिक सरकार गठनमा सहभागी हुने हैसियत गुमाउँछन् ।

यतिबेला सत्तारूढ पार्टी एमालेका सांसदहरूले सामूहिक रूपमा ह्वीप उल्लंघन गरे भने प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव त पारित होला तर त्यसपछि निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने संभावना रहन्न । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् । यति मात्रै होइन गत पुस ५ गतेको जस्तै घटना दोहो¥याउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई वैधानिक रूपमै बाटो खुल्छ ।