कर्जा भुक्तानी अवधि थप गर्न माग

काठमाडौं । कर्जाको सावाब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सोमबार भेटी त्यस्तो माग गरेका हुन । महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले कोभिड–१९ का कारण उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएपछि कर्जाको सावा ब्याज तिर्ने म्याद पुससम्म थपिएकोमा उक्त अवधि चैतसम्म पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले अर्थतन्त्रमा केहि सुधार भएपनि ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र सञ्चालनमा आएको देखाएको छ । सञ्चालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेषगरि बजारमा माग नबढेर अझै नगदको अभाव झेलिरहेको उनीहरूको गुनासो थियो । कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरू रहेको महासंघको भनाइ छ । मौद्रिक नीति मार्फत ५० अर्बको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरैमात्र कार्यान्वयन सुरु भएको छ । करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय सञ्चालन निक्कै कठीन भइरहेको उनीहरूले बताएका छन् । यस्तो कर्जा बिना कुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको बेला तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा उक्त रकम प्रवाह भई पछि अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको विगतको अनुभवमा महासंघले जोड दिएको छ । त्यस्तो भएमा सरकार र राष्ट्र बैंकको पनि बोझ बढन जानेछ भन्दै उस्ले यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि औल्याएको छ । अनलाईन भुक्तानी बढदै गइरहेको सन्दभमा यसको सिमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै महासघले सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरि समयसिमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्थाको लागि सहकार्य गर्न महासंघ तयार रहेको बताएको थियो ।

राष्ट्र बैंकसंग बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न वहानामा कालोसूचीमा राख्ने गरेको उनीहरूको गुनासो थियो । त्यस्तो अवस्थामा एकतर्फी रुपमा कालो सूचीमा नराखिदिन बैंक वित्तिय संस्थाहरूलाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि केन्द्रिय बैंक समक्ष अनुरोध गरेको महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै लगातार दुई बर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई ‘वाचफुल’ लिष्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।