काठमाडौं । विपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरूका लगि राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
आज न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आफैं सम्पर्क राख्नभन्दा सरकारबाटै त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
ज्याला मजदुरी गर्नेहरु खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएकाले उनीहरुलाई सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी प्रबन्ध मिलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
विश्वभरी महामारीका रूपले फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिमलाई मध्येनजर गर्दै नेपाल सरकारले देशभर आगामी चैत २५ गतेसम्मका लागि लकडाउन गरेको छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमणका बिरामी देखिँदै गएको छ ।
प्रतिक्रिया