काठमाडौं । स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफूखुसी लिँदै आएको मासिक तलब र भत्तालाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गरेको छ । ६ वटा प्रदेशले आफूखुसी कानुन बनाएर लिएको मासिक तलब र भत्तालाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको हो । संविधानमा व्यवस्था भएभन्दा बेग्लै प्रदेश कानुन बनाएर उनीहरूले मासिकरूपमा तलब भत्ता लिँदै आएका थिए । जसको व्यापक विरोधसमेत हुँदै आएको थियो । प्रदेश १ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ नै बनाएर सेवासुविधा लिँदै आएका थिए । सो ऐनको बुँदा नम्बर ३ नै संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार स्थानीय तहका पदाधिकारीले मासिकरूपमा लिइरहेका सेवासुविधा संविधान विपरीतको कार्य भएकाले लिन नपाउने फैसला सुनाइदिएको हो ।
संविधानमा सुविधा लिन पाउने व्यवस्था भएको तर मासिक सुविधा वा पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था नभएको भन्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक सुविधा र पारिश्रमिक नलिन नपाउने गरी संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको छ । प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी कानुन बनाएका थिए ।
यो फैसलासँगै करिब ३० हजार जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता शुक्रबारकै मितिबाट रोक्का भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका सम्पूर्ण अनुसूचीहरू बदर हुने फैसला सुनाएको हो । यसैगरी प्रदेश २ र ५ का सेवासुविधासम्बन्धी ऐनबाट दफा १० मा रहेको ‘पारिश्रमिक’ भन्ने शब्द नै बदर गर्न पनि आदेश दिएको छ । प्रदेश सभाले बनाएका सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनको प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ’ उल्लेख छ । यस्तै, धारा २२७ को गाउँसभा र नगरसभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा लेखिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर, प्रदेशहरूले सुविधासँगै मासिक पारिश्रमिक पनि लिन पाउने गरी कानुन बनाएका थिए ।
संविधानमा सुविधा लिन पाउने व्यवस्था भएको तर मासिक सुविधा वा पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था नभएको भन्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक सुविधा र पारिश्रमिक नलिन नपाउने गरी संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी कानुन बनाएका थिए । सो ऐनको ३ नम्बरमा पदाधिकारीको सुविधा विषय उल्लेख गरिएको छ । जहा भनिएको छ,‘पदाधिकारीले आफू निर्वाचित भई गोपनीयताको शपथ लिई आफ्नो पदको काम कारवाही शुरु गरेको मितिदेखि स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत समेतको आधारमा मासिक पारिश्रमिक सुविधा पाउनेछन् ।’
६ वटा प्रदेशमा रहेका गाँउपालिका अध्यक्षले ३० देखि ३१ हजार, उपाध्यक्षले २५ देखि २७ हजार रुपैयाँ र वडाध्यक्षले १८ देखि २० रुपैयाँसम्म मासिक तलब बुझ्दै आएका थिए । यस्तै, नगरपालिकामा पनि प्रमुखले ३५ हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखले ३० देखि ३१ हजार रुपैयाँसम्म र वडाध्यक्षले २० हजारदेखि २६ हजार रुपैयाँसम्म ऐन अनुसार तलब बुझ्ने गरेका छन् । उपमहानगरमा पनि लगभग ६ वटै प्रदेशको एउटै तलब जस्तो रहेको छ । प्रमुखको ४० देखि ४१ हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार र वडाध्यक्षको २४ देखि २६ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका हुन् । महानगरपालिकामा भने प्रमुखले ४३ हजार, उपप्रमुखले ३८ हजार र वडाध्यक्षले २५ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यले पनि उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष जत्तिकै तलब बुझ्ने गरेका थिए ।
स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै लापरवाही पारिश्रमिक भन्दा पनि भत्तामा बढी केन्द्रित देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ का अनुसार देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीत ४९ करोड ७५ लाख ५९ हजार बैठक भत्ता लिएका छन् भने चाडपर्व भत्ताका नाममा एक करोड पाँच लाखभन्दा बढी रकम बुझेका छन् । त्यसैगरी उनीहरूले ८७ लाख ४६ हजार चाहिँ पोसाक भत्ताका नाममा लिएका छन् । भत्ता लिनैका लागि कतिपय जनप्रतिनिधिले एकै वर्षमा चार सय ७७ दिन समेत पु¥याएर भत्ता लिएको भेटिएको छ ।
ओलीले दायर गरेको रिटमाथि गत बुधबारको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गोविन्द गौतम, शेरबहादुर केसी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरू सुदीप पौडेल, पंकजकुमार कर्ण, ओमप्रकाश अर्याल, सन्तोष भण्डारी, आरसी गौतम, शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्रराज आरण, राधा जीसी, वीरेन्द्र गौतम र लक्ष्मी थापाले वहस गरेका थिए । संविधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ सँग सिधा बाझने गरी प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनहरूका दफा ३ अन्तर्गतका अनुसूचीहरू बदर हुने सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया