अरूका कुरा सुन्न मात्रै बैठकमा

बुटवल उपमहानगरपालिका–१७ की दलित महिला सदस्य यमकली सुनारको खोजी बैठकको बेलामा मात्रै हुनेगर्छ । दलित समुदायका लागि काम गर्ने सपना दखेकी उनलाई निर्वाचित भएपछि वडामा राम्रो काम गर्न नसक्दा आत्मग्लानी हुन्छ ।

नगर र वडाबाट दलित लक्षित योजनाका प्रस्ताव अघि सार्दा जनप्रतिनिधिले दलितको मात्रै काम गरेर हुन्न, विकासको काम गर्नुपर्छ भन्ने गरेको उनको भनाइ छ । बैठकमा सहभागि हुन प्रत्येक पटक उनलाई खबर समेत गरिन्छ । बैठकमा अरू वडा सदस्यको योजनाको प्रस्ताव पास हुन्छ । उनको कुराको सुनुवाइ पनि हँुदैन । उनी भन्छिन्, ‘बैठकमा अरूका कुरा सुन्ने, घर फर्किने काम मात्रै भएको छ ।’

निर्वाचनका वेला महिला र दलित समुदायको सेवा गर्ने बाचा गरेकी सुनारले वाचा पूरा गर्न नसक्दा पद नै घाँडो लाग्न थालेको गुनासो गरिन् । उनकै अगुवाईमा वडास्तरीय दलित सञ्जाल समिति छ । दलित महिला सदस्य नगर र वडामा मात्रै विभेद भोग्नु पर्दैन । दलित भएकै कारण गाउँमा हुने पूजा र भोजमासमेत बोलाइँदैन ।

गाउँमा जातीय छुवाछुत अन्त्यका सहयोगी बनोस् भनेर गत तीजमा दर खाने कार्यक्रम आयोजना गरियो । गाउँभरिका दलित, गैरदलित सबैलाई बोलाइयो । ‘वडाध्यक्ष र सदस्य मात्रै आए, अरू गैरदलितहरू आएनन्’ उनले भनिन् ।

०६८ को जनगणना अनुसार दलितको जनसंख्या १३ दशमलव ८ प्रतिशत छ । निर्वाचन आयोगको आँकडा अनुसार देशभरिका वडामा ६ हजार ५ सय ६७ दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचित भएका छन्

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडाध्यक्ष सात दिनभन्दा बढी अनुपस्थित हुने भएमा दैनिक कामकाज सञ्चालनका लागि सम्बन्धित वडा समितिका कुनै पनि सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी त्यसको जानकारी गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रायः ज्येष्ठ र पुरुष सदस्यलाई नै यस्तो जिम्मेवारी दिइन्छ । कतिपय ठाउँमा महिला सदस्यले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाए पनि दलित महिलालाई त्यो जिम्मेवारी दिइएकै छैन ।

पढेलेखेका, जनप्रतिनिधि बन्नुअघि सामाजिक संस्थामा काम गरि रहेका दलित महिला सदस्यले पनि कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । बुटवलको उपमाहानगरपालिकाकी–१६ की निरू विक र वडा नं १७ कि यमकली सुनार यसका उदाहारण हुन् । निरू भन्छिन्, ‘अन्य तीन सदस्यले कार्यवाहक वडाध्यक्षको कार्यवाहक पनि पाइसके’ । दलित भएकै कारण अहिलेसम्म आफूले कार्यवाहक नपाएकोमा उनको गनासो छ ।

तर, पाल्हिनन्दन गाउँपालिका दलित महिलाका सदस्य अनामिका हरिजनका लागि केही सहज छ । उनी अहिले भने आफ्नो भूमिकामा सन्तुष्ट छिन् । पहिले अनामिकाको भूमिका वडाध्यक्षले भनेको वेला वडा कार्यालयमा जाने र माइन्यूटमा सही गर्नेमै सीमित थियो । सामाजिक अभियन्ताका रूपमा काम गरिसकेकी अनामिकाले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि आवाज उठाएपछि मात्रै उनलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।

‘प्ल टु’ सम्म पढेकी अनामिकाले कार्यवहाक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्मालेकी छन् । वडाध्यक्ष बिदामा बस्नु परे अनामिकालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने गरेका छन् । उनी भन्छिन, ‘जे काम गर्दा पनि वडाध्यक्षले सल्लाह लिनुहुन्छ, अहिले टिमवर्कमा काम गरिरहेका छौँ ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १८ (३) मा वडा समिति वा वडाध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार वडा समितिका कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐनले स्थानीय कार्यपालिकाको कार्यविभाजनसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावली बमोजिम हुने स्पष्ट गरेको छ । जसमा अध्यक्ष तथा प्रमुख, उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।

ऐनको दफा १६ (ग) ले वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ, जसअन्तर्गत वडा समितिका सदस्यहरूको समन्वय र सहजीकरण गर्ने समेत उल्लेख छ । कार्यपालिकाको नियमावली नबन्दासम्म वडाभित्रको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण, विकास कार्य, नियमन कार्य, सिफारिस तथा प्रमाणित गर्नेलगायतका पाँचवटा बुँदामा समेटिएका ८० वटा भन्दा बढी काम गर्ने अधिकार वडासमितिलाई हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

कानुनमा व्यवस्था भए पनि वडाध्यक्षहरूले समन्वय र सहजीकरण नगर्ने, नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखहरूले पनि वडा समितिको कामको रेखदेख नगर्ने हुँदा दलित महिला सदस्यहरू पूरै भूमिकाविहीन बनाइएका छन् । रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका– १ की दलित महिला सदस्य सुशिला हरिजन भन्छिन, ‘दलित समुदायका लागि कार्यक्रम ल्याऊ भन्दा वडाध्यक्षले पर्दैन भनि जवाफ फर्काए ।’

सबै जिम्मेवारी वडाध्यक्षले लिएका छन् । दलितका लागि कार्यक्रम हुँदा पनि एक दिन कार्यक्रम गरेर चार दिन गरेको माइन्युटमा हस्ताक्षर गराएको उनले सुनाइन् । नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका –१८ बञ्जरीयाकी तारा नेपालीको दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित भएपछिको सुरुवाती अनुभव उत्साहजनक थियो । वडा कार्यालय र गाउँपालिकामा हुने बैठकमा उनी नियमित पुग्थिन् । विस्तारै त्यो क्रम रोकियो ।

वाडाध्यक्षले सबै काम एकलौटी गर्न थालेपछि भूमिकाविहीन भएर बस्नुपरेको छ । उनी भन्छिन्, ‘वडाध्यक्षले महत्वपूर्ण योजना छनोट गर्दा जानकारी दिँदैनन् ।’ चुनाव जितेको दुई वर्ष बित्यो । अहिलेसम्म महिला र दलितका लागि एउटा पनि कार्यक्रम पास भएको छैन । बैठकमा कुरा राख्दा आर्को वर्ष योजना पारिदिन्छु भनि आश्वासन मात्रै दिने गरेको उनले सुनाइन् ।

‘जुन समुदायको कोटाबाट चुनाव लडको हो उनीहरूकै लागि केही गर्न नसक्दा खिन्न छु’ तारा भन्छिन् । ‘दलित महिला सदस्य त नाम मात्रै रहेछ, काम केही नहुने, काम केही नहुने भएपछि खासै वडा कार्यालयमा जाँदिन,’ उनले भनिन् । वडाध्यक्ष गोपाल दिशा मगर भने बजेट कम हुँदा दलितको उत्थानका लागि काम गर्न नसकेको बताए ।

अहिलेसम्म एकलैटी रूपमा कुनै पनि योजना छनोट नगरेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबै सदस्यलाई समेटेर लगेकै छु, एकलौटी गरेको भन्ने आरोप मात्रै हो ।’

बुटवल उपमहानगरपालिका—८ की दलित महिला सदस्य गोमती सुनारलाई भने अरूलाई भन्दा सहज छ । न्यायिक समिति सदस्यसमेत रहेकी गोमती अधिवक्ता हुन् । ‘अधिवक्ता भएकाले पनि होला वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले दबाउन सक्दैनन्, उनी भन्छिन्, ‘बैठकमा बोलेका सबै कुरा लागु त हुँदैनन् तर, अन्य दलित महिला सदस्यलाई भन्दा काम गर्न सहज छ ।’ दलितका लागि योजना छुट्टाउ भन्दा ‘तपाई दलितको मात्रै जनप्रतिनिधि हो’ भन्ने जवाफ दिने गरेको उनले बताइन् ।

जनप्रतिनिधिले कार्यालयमा जातीय विभेद नगरे पनि वडावासीले विभेद गर्ने गरेको उनको तितो अनुभव छ । समुदायमा जातीय विभेद यतिसम्म छ कि पूजा, विवाह र पास्नीमा सबै गैरदलित जनप्रतिनिधिहरूलाई निम्तो दिँदा उनलाई दिइँदैन । ‘वडाका अरू दलित महिला सदस्यहरूलाई पनि विभेद सहनु परेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पूजा, विवाह र पास्नीमा बोलाए पनि उनीहरूलाई ‘वडाका अरू दलित महिला सदस्यहरूलाई पनि विभेद सहनुपरेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पूजा, विवाह र पास्नीमा बोलाए पनि उनीहरूलाई छुट्टै ठाउँमा राखेर टपरीमा खान दिने गरेका छन् ।’

दलित महिला केन्द्रले आयोजना गरेको दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा गरिएको छलफल कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका दलित महिला वडा सदस्यहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । बुटवल जस्तो ठाउँमा समेत दलित जनप्रतिनिधिहरूले जातिय विभेद भोग्दा पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाले जातिय विभेद विरुद्ध कुनै अभियान सञ्चालन गरेको छैन । दलित महिला सदस्यको योग्यता, क्षमताअनुसार तिनको जिम्मेवारी तोक्ने काम वडाले गर्न सक्छ ।

दलित महिला केन्द्र बुटवलकी अध्यक्ष गौरा नेपालीले गाउँ वा नगरपालिका प्रमुखले भूमिका दिए पनि सबैतिर दलित महिलाको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने सोच हावी भएको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘दलित महिला सदस्यलाई वडाध्यक्षले काम गर्दा जानकारी नगराउने, बैठकको निर्णयमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाउने गरेका छन् ।’

दलित महिला केन्द्रले प्रदेश नम्बर ५ को बुटवल, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, नवलपरासीलगायतका दलित महिला जनप्रतिनिधिको काम, कत्र्वय र अधिकारका बारेमा जानकारी गराउनका लागि चलाएको छलफल कार्यक्रममा सहभागी भएका जनप्रतिनिधीहरूले आफूहरूलाई जिम्मेवारी नदिने गरेको गुनासो गरे । ०६८ को जनगणना अनुसार दलितको जनसंख्या १३ दशमलव ८ प्रतिशत छ । निर्वाचन आयोगको आँकडा अनुसार देशभरिका वडामा ६ हजार ५ सय ६७ दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।

दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्णायक तहमा पु¥याउनका लागि कार्यक्रम गरिए पनि वडाको काममा जिम्मेवारी नपाउँदा भूमिकाविहीन भएर बस्नु परेको उनी बताउँछिन् । यति ठूलो संख्यामा दलित महिला सदस्य निर्वाचित भए पनि महिलाको प्रतिनिधित्वको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

बुटवलकी पत्रकार तथा दलित महिला अधिकारकर्मी रिमा बिसी भन्छिन्, ‘प्रदेश ५ का स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यहरूलाई वडाका योजना छनोट प्रक्रियामा सहभागी नगराउने र जिम्मेवारी दिइएको छैन ।’

दलित महिला जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयकी प्रशिक्षक रिमाले बैठकमा महिला र दलित समुदायका लागि काम गर्नुपर्ने कुरा राख्दा कैयौँपटक ‘जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ, दलित र महिला मात्र भनेर हुन्छ ?’ भन्ने जवाफ दिएको गुनासो सुनाउने गरेको बताइन् । (महिला खबरबाट)