डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–७ का किसान विष्णु खत्रीको बगैँचामा लटरम्म स्याउ फलेका छन् । बारीमा लटरम्मै स्याउ देखेर खुसी उनी ढुवानी र बजारको अवस्थाले दुखी छन् । उनी भन्छन्, ‘बारीमा लटरम्मै फलेर के गर्ने ? स्याउ बिक्री नै हुँदैन ।’ स्याउका दाना रसिला भए पनी उनको अनुहार रसिलो हुन सकेको छैन ।
भण्डार गर्ने ठाउँको उचित व्यवस्था र सडक सुविधा नहुँदा बर्सेनि स्याउ खेर जाने गरेको र दुनै बजार पु¥याउन भरियालाई एक किलो बोकेको १५ रुपैयाँसम्म ज्याला दिनुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । त्यसैले बजारमा २०–२५ रुपैयाँमा स्याउ बेच्न उनी तयार छैनन् ।
सदरमुकाम दुनैसम्म डोजरले खनेको सडकको ट्र्याक खुले पनि ती सडकमा गाडी गुड्दैनन् । जुफालबाट जहाजमा स्याउ ढुवानी गर्न महँगो पर्ने किसानहरू बताउँछन् । गत वर्षसम्म ढुवानीमा सहुलियत दिँदै आएको सरकारले यसपालि नदिँदा आफूहरू झन् मर्कामा परेको डोल्पाली किसानको दुःखेसो छ ।
कर्णालीका किसानहरूका माग छ, तराईको चामल कर्णाली ल्याउन सरकारले सहयोग गरे जस्तै कर्णालीको स्याउ तराईसम्म पठाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । यो यहाँको लागि स्वभाविक माग हो । तर, त्यो मागले पनि प्राथमिता पाउन सकेको छैन
निकै दुःख गरी फलाएको स्याउ सडेर जाँदा चित्त दुख्ने गुनासो अर्की किसान शोभा शाहीको पनि छ । उनी भन्छिन्, ‘जहाजबाट नेपालगञ्ज लैजान एक किलोको भाडा ५० रुपैयाँ लाग्छ । बजारसम्म पु¥याउन पाए त ६–७ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो । यही अवस्था रहयो भने त । एक लाख पनि हुन्छ कि हुँदैन !’ यहाँका किसानले स्याउ उत्पादनमा निकै महँगो लगानी गर्ने गरेका छन् । तर, स्याउ बेच्ने वेला ढुवानीको समस्याले उनीहरूको आसा निरासामा बदलिने गरेको छ ।
डोल्पाका किसानको जस्तै स्याउको बजारीकरणको समस्या हुम्लाका किसानले पनि भोगिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार स्याउ बोकेर चीनतिर लान पाँच दिनसम्म लाग्छ । ढुवानी भाडा महँगो भएकोले विमानमा पठाउन सम्भव छैन । हुम्लाकी किसान धनु बोहरा भन्छिन्, ‘थोरै गाउँमा बिक्री हुन्छ । धेरै त्यसै कुहिएरै खेर जान्छ । बचेको चाना बनाएर राख्छौँ । पछि बेच्छौँ ।’ उनले आफ्ना समस्या सुनाइन् । यो उनको मात्रै हाइन् यहाँका स्याउ खेती गर्ने सबैको सामूहिक समस्या हो ।
किसानको एउटै भनाइ छ, सडक सुविधा हुन्थ्यो भने कर्णालीको स्याउ सहजै सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौंसम्म पुग्न सक्थ्यो र त्यसले राम्रो बजार भाउ पाउँथ्यो । तर, उनीहरूको यो भनाइ सुनिदिने र निकास दिने काम भएको छैन ।
कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा हुम्लाका अधिकांश किसानले यसपाला पनि स्याउले उचित मूल्य नपाएको भन्दै दुःखेसो व्यक्त गरिरहेका छन् । सडक नपुगेको हुम्ला र डोल्पामा हवाई सेवाबाहेक अर्को विकल्प छैन । हवाई सेवाबाट ढुवानी गर्दा निकै महँगो पर्छ ।
कर्णालीका किसानहरूका माग छ, तराईको चामल कर्णाली ल्याउन सरकारले सहयोग गरे जस्तै कर्णालीको स्याउ तराईसम्म पठाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । यो यहाँको लागि स्वभाविक माग हो । तर, त्यो मागले पनि प्राथमिता पाउन सकेको छैन । उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरी त्यहाँको स्याउ तराई वा अन्य सहरसम्म पु¥याउन सकिने हो भने यहाँको स्याले उचीत मूल्य पाउने अवस्था देखिन्छ ।
अहिलेसम्म भरपर्दो सडक नहुँदा कालिकोट, जुम्ला र मुगुका गाउँबाट सडकसम्म स्याउ ल्याउन समस्या हुँदै आएको किसानहरू बताउँछन् । हरेक वर्ष उनीहरू स्याउको बजार र उचित मूल्य खोजिरहेका छन्, तर पाउन सकेका छैनन् ।
ढुवानी र बजारका कारण स्याउ खेर जाने र कुहिने अवस्थामा पुग्ने अर्को कारण हो, शीत भण्डारण स्थलहरूको अभाव । मौसममा बिक्री नभएको स्याउलाई लामो समयसम्म राख्नको लागि शीत भण्डार नहुँदा पनि बजारको समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कालिकोटका किसान टेकबहादुर शाहीले भने, ‘नबिग्रने गरी राख्ने शीत भण्डार भए, जतिवेला बढी मूल्य पाउँथ्यो त्यतिवेलै बेच्थ्यौँ ।’ ‘बेच्ने मौसममा मूल्य नपाएको स्याउ शीत भण्डारमा राख्छौँ अनि बेमौसममा भनेको मूल्यमा बेच्छौँ । तर शीत भण्डारहरू पनि छैनन् ।’ उनले आफ्ना समस्या सुनाए ।
समुद्र सतहदेखि दुई हजार मिटरभन्दा माथिको हावापानीमा स्याउ फल्छ । त्यो क्षेत्रमा बाटोको सुविधा नभएकोले मान्छेलाई बोकाएर बाटोसम्म ल्याउनुपर्छ । यसरी ल्याउँदा एकातिर स्याउ महँगो पर्छ भने, अर्कातिर बिग्रने डर हुन्छ । त्यस्ता ठाउँको स्याउलाई हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन किसानहरू सरकारसँग माग गर्छन् ।
सरकारले स्याउ फल्ने मुख्य क्षेत्रमा शीत भण्डार निर्माण, ढुवानीमा सहुलियत, बगैँचासम्म सडक बनाउन सहयोग गरिदिए, स्याउबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने जुम्लाकी किसान रमा भण्डारी बताउँछिन् । उनी भन्छिन, ‘सरकारले शीत भण्डार मात्र बनाइ दिए, हामीलाई ठूलो राहत हुने थियो ।’ उनी भन्छिन्, ‘पहिला काठमाडौंको संघीय सरकारले समस्यालाई बुझेन बुझेन, तर अहिले घरदैलोकै स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि हाम्रो पिरमर्का बुझ्ने प्रयास गरेको छैन ।’
डोल्पाका किसान टोपबहादुर शाही भन्छन्, ‘अहिले पनि हामी पुरानै समस्या भोग्न बाध्य छौँ ।’ स्थानीय र प्रदेश सरकार आए पनि आफूहरूको समस्या बुझ्ने प्रयास नगरेको उनको आरोप छ । त्यस भेगमा फल्ने स्याउ बजारसम्म पु¥याउन सके भारतीय र चिनियाँ स्याउ विस्थापित हुने र त्यसबाट किसान र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा पुग्ने व्यवसायीको भनाइ हुने गरेको छ ।
कर्णालीका जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला डोल्पा जिल्लामा गतवर्ष करिब २० हजार मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, उत्पादित स्याउमध्ये बिक्री, नोक्सानी र त्यसको आम्दानीको यकिन विवरण भने मन्त्रालयसँग छैन ।
तर, कर्णाली प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी जुम्लालगायतका जिल्लामा शीत भण्डार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकोले आउने वर्षबाट बजारीकरणको समस्या नदोहोरिने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कर्णालीका स्याउ किसानले वर्षौँदेखि बजारीकरणको समस्या भोग्दै आएका छन्, अब कर्णालीका स्याउ किसानको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको छ ।’ उनले भने पनि किसानहरूले भने अहिले पनि तयसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । (बिबिसीको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया