काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसको शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा १४औँ महाधिवेशन सम्बन्धि एजेन्डाले प्रवेश पाएको छ ।
वर्तमान केन्द्रीय समितिको म्याद ८ महिना मात्रै बाँकी रहेकोले १४औँ महाधिवेशनको तयारीका विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने माग संस्थापन इतर पक्षले अघि सारेको थियो । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालका लागि महाधिवेशनलाई एजेन्डा नबनाउने अडान लिएका थिए ।
संस्थापन पक्ष पुसबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेर डेढ वर्ष म्याद थप्ने तयारी, इत्तर पक्ष एक वर्षमात्रै बढाउनुपर्ने अडानमा
महाधिवेशनलाई बैठकको एजेन्डा बनाउने की नबनाउने ? भन्ने विषयमा संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबीच तीव्र विवाद भएका कारण असार २२ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक पाँच दिनका लागि स्थगित भएको थियो । त्यही स्थगित बैठक शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो ।
शुक्रबार बसेको बैठकमा नियमावली २०७६ को मस्यौदा माथि छलफल भएको छ । यो छलफल सकिनासाथ महाधिबेशनको विषयमा छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने अडान संस्थापन इतर पक्षको छ । केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुअघि बिहीबार दुवै पक्षले छुट्टा छुट्टै बैठक गरी आ–आफ्ना रणनीति तय गरेका छन् । संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सभापति देउवाले आफ्नो निवास बुढानीलकण्ठमा बोलाएर छलफल गरेका थिए भने इतर पक्षको बैठक महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको निवासमा बसेको थियो ।
सभापति देउवाले आफ्नो चार वर्षे नियमित कार्यकाल भित्र १४औँ महाधिवेशन नगराउने त शतप्रतिशत निश्चित भइसकेको छ । पार्टीको विधानमै महाधिवेशनको मितिभन्दा एक वर्षअघि नै क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । चारवर्षे कार्यकाल सकिन अब ८ महिना बाँकी छ तर क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम प्रारम्भ भएको छैन ।
क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । दोस्रो चरणको जागरण कार्यक्रम र क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको कामसँगै सुरु गर्नुपर्ने माग संस्थापनइतर पक्षले राखेको छ । यो मागप्रति संस्थापन पक्ष लचिलो भयो भने आगामी भदौ २४ देखि क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम सुरु हुन्छ ।
अर्थात् कुनै विवाद भएन भने आगामी माघ भित्र यो काम सम्पन्न हुन्छ । यो अवस्थामा महाधिवेशनको म्याद एक वर्ष थप्दा हुन्छ । संस्थापन इतर पक्षले चाहेको यही हो । तर, संस्थापन पक्षले भने आगामी पुसदेखि मात्रै क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण गर्ने प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गर्दैछ ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका छन्– ‘आगामी पुस अगाडि क्रियाशिल सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम आरम्भ गर्न सम्भव छैन ।’ उनका अनुसार नियमावली भरखर पारित हुँदैछ, नियमावली पास भएपछि मात्रै प्रदेश समिति, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति र पालिका तथा बडा समितिको अन्तरिम व्यवस्था गर्ने बाटो खुल्छ ।
बाटो खुलेपछि यो काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । पालिका र वडा समितिको अन्तरिम व्यवस्था नगरेसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम आरम्भ गर्न सम्भव छैन । उपसभापति निधिले भनेझैँ आगामी पुसदेखि मात्रै क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम प्रारम्भ हुने हो भने महाधिवेशनको मिति डेढ वर्ष पछि धकेलिन्छ ।
सरसरर्ती हेर्दा नेपाली कांग्रेसको अहिलेको विवाद केन्द्रीय समितिको कार्यकाल विधानले दिएको बाधा अड्काउ फुकाउको धारा प्रयोग गरी एक वर्ष थप्ने कि ? संविधानले साँढे ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्दा पनि हुने सुविधा दिएका कारण डेढ वर्ष थप्ने ? भन्ने प्रश्नको सेरोफोरोमै रहेको देखिन्छ । तर, विवाद यतिमै मात्रै सिमित नरहेको आँकलन इतर पक्षका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाको छ ।
बिहिबार महामन्त्री डा. शंशाकको निवासमा भएको छलफलमा डा. शेखरले भनेका थिए–‘अब एक वर्षभित्र महाधिवेशन नगर्ने हो भने चार वर्षका लागि धकेलिन्छ ।’ महाधिवेशन चार वर्ष पछि धकेलिने सम्भावनाबारे डा. कोइरालाले यसरी व्याख्या गरेका थिए –‘अब डेढ वर्ष म्याद थप्दा स्थानीय निर्वाचनभन्दा ६ महिना अगाडि पुग्छ, स्थानीय निर्वाचनको मुखमा पार्टीको आन्तरिक चुनाव गराउनु उपयुक्त नहुने कुरा उठ्छ, त्यसपछि आगामी आमनिर्वाचन पछिसम्मका लागि म्याद थप्ने र तीन वटै चुनावमा आफैँले टिकट वितरण गर्ने दाउ देउवाको हुनसक्छ ।’ तर, साँढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई देउवाले छल्न सक्लान् त ? भन्ने प्रश्न एक सहभागीले डा. कोइरालालाई सोधेका थिए । कोइरालाको उत्तर थियो– ‘केपी ओली र प्रचण्डले संविधानको यो प्रावधानलाई जसरी छलेका छन्, देउवाले पनि त्यसरी नै छल्ने सम्भावना छ ।’
प्रतिक्रिया