समितिको निर्देशन कानुनविपरीत

काठमाडौं । मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र रहेको सिंहदरबारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको छ । केही समय अगाडिसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि दैनिकजसो आउने गरेका थिए । त्यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । उनीहरू त्यहाँ आउनुको मुख्य कारण थियो, कर्मचारी छिटो पठाइदिनुपर्यो ।

कर्मचारी अभाव हुँदा विकास निर्माण र दैनिक प्रशासनका काम गर्न अप्ठेरो परेको र संघियतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहको यो अप्ठेरो बुझेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिलाई बोलाएर छलफल गरे ।

लोकसेवाले नौ हजार एक सय ६१ पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत

छलफल अनुसार लोकसेवाले विज्ञापन निकाल्ने सहमति भयो र जेठ १५ गते लोकसेवाले ९ हजार कर्मचारीको विज्ञापन गर्यो । स्थानीय तहमा १४ हजार ६ सय ७२ कर्मचारी माग भए पनि लोकसेवाले ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आवेदन माग्यो । तर, त्यसको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलले विरोध गरे । मधेशवादी दलले विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै विरोध गर्दा कांग्रेसले भने संविधान विरोधी भएको बतायो ।

विरोधको स्वर बढ्दै गएपछि यो विषय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मुख्य नेतासमेत सदस्य भएको राज्य व्यवस्था समितिमा पुग्यो । समितिले यसविषयमा छलफल गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितलाई बोलायो तर, तीनपटकसम्म मन्त्री अनुपस्थित भएपछि समितिले निर्णय नै लेख्यो । संविधानविपरीत भएकाले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय शुक्रबारकै बैठकमा ग¥यो ।

तर, सदस्यहरूले सोमबार बिहान मन्त्रीसँग एकपटक छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने बताए । सोमबार बिहान मन्त्री पनि बैठकमा उपस्थित भए । उनले विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत नभएको र स्थानीय तहमा तत्कालै कर्मचारी चाहिने भएकाले लोकसेवाले विज्ञापन खुलाएको बताए । ‘यो विधि र संविधानको भावना मिचेर गरिएको विज्ञापन होइन । पुरानो निजामति ऐनमा जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुरूप आयोगबाट विज्ञापन भएको हो,’ उनले भने । प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्न नसकेकाले संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको मन्त्री पण्डितको भनाइ छ ।

‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म समायोजन ऐनअनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले नै विज्ञापन गर्ने हो । त्यही अनुरूप विज्ञापन गरिएकाले यो विज्ञापन संविधानसम्मत छ,’ मन्त्री पण्डितले सोमबार संसदीय समितिमा सांसद्हरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भने, ‘स्थानीय तहबाट संकलन गरी जस्ताको त्यस्तै लोकसेवा आयोगलाई पठाएका हौँ ।’ मन्त्रीका कुरामा नेकपा भित्रैका सांसदले चर्को विरोध गरे । शुक्रबारसम्म सहमतिमै निर्णय गरेका नेकपाका सांसदहरूले सोमबारसम्म आइपुग्दा विभाजित भए । पूर्व नेकपा एमालेका सांसदहरू मन्त्रीका पक्षमा देखिए भने पूर्व माओवादीहरू विपक्षमा उभिएर चर्को विरोध गरे ।

पूर्व माओवादी नेताहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र रेखा शर्माले विज्ञापन रद्द हुनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्व एमाले नेता विजय सुब्बाले विज्ञापन रद्द गर्न समितिले गरेको निर्णयमा फरक मत राखे । त्यस्तै, झपट रावलले निर्णय गर्नुअघि केही दिन समय लिँदा राम्रो हुने बताए भने नवराज सिलवालले मन्त्री पण्डितको नियतभन्दा पनि आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न विज्ञापन भएको भन्दै बचाउ गरे ।

नेता शर्माले त लोकसेवाको विज्ञापनका आडमा संविधान कार्यान्वयन नगर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए । उनले भने, ‘वर्तमान लोकसेवा विज्ञापन एउटा कर्मचारी मागसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । संविधान कार्यान्वयनसँग सरोकार राख्ने विषय हो । यसरी सरकारले संविधान मिच्दै जाने हो भने रक्षा कसले गर्ने ?’

समितिमै नेकपाका सांसद चर्को बहसमा उत्रिएपछि सभापति शशि श्रेष्ठले शुक्रबार नै लेखेर तयार पारेको निर्णय सुनाइन् । उक्त विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप नदेखिएको जनाउँदैँ विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, विशिष्टता, अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा प्रदेश एवं स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी सख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम रिक्त पद पदपूर्ति गर्न सबै प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । नेकपाभित्रैको विवाद बाहिरी सतहमा आएपछि समितिबाट प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका चाहनाअनुरूप निर्णय आएको छ ।

समितिको निर्णयसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना अन्योलमा परेको छ । तर, समितिले नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत स्थायी नभई अस्थायी कर्मचारी राख्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन निर्देशन गरेको छ । जसले विवाद र अन्यौलता श्रृजना भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ८३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारीचालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाइसम्बन्धी पदमा मात्रै करारबाट पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘यो बाहेकका पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गरिने छैन,’ ऐनको दफा ८३ मा स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसैले समितिको निर्देशन ऐनविपरित पनि देखिन्छ ।

समितिको सो निर्देशनबाट पूर्वप्रशासकहरू समेत आश्चर्यमा परेको बताएका छन् । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले स्थानीय तहमा करारमा भर्ति खुला गर्नु उचित नहुने बताए । ‘करारमा त विधी र प्रक्रियाबिनै जोकोहीलाई पनि नियुक्त गर्न सकिने भयो । यसले ठूलो विकृति आउँछ । साथै, प्रतिस्पर्धामार्फत सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकार पनि कुण्ठित हुन्छ’, उनले भने ।

पूर्व खानेपानी सचिव भीम उपाध्यायले समितिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै लोकसेवा जस्तो निष्पक्ष निकायलाई दुषित पार्ने खेल भएको आरोप लगाए । ‘आफ्नै रूटिनअनुरूप विश्वासिलो ढंगले कुनै व्यक्तिको योग्यताको निष्पक्ष परीक्षा लिने अर्को कुनै संस्था वा निकाय छ यो मुलुकमा?’, उनले प्रश्न गरेका छन, ‘लोकसेवाले मात्र आजसम्म आफ्नो निष्पक्षता, विश्वसनीयता र गोप्यताको इज्जत धानेको छ । अरू सबै संस्था राजनीतिकरणबाट पाताल धस्सिसकेका छन् ।’