काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व(गुट) बीचको समीकरणमा पटक पटक परिवर्तन देखिन थालेको छ । पार्टी एकतालाई करिब करिब टुंगोमा पु¥याउन लागेको नेकपाका नेतृत्व अर्थात गुट महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको देखिन्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको सपथ लिने समारोहमा नेकपाका अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुन गएका वेला नेकपाभित्र एउटा अभिव्यक्तिले तरङ उत्पन्न गरायो । त्यो तरङ त्यत्तिवेला आयो जसको केही समय पहिला नेकपाका संगठन र जिल्लाको महाधिवेशन भदौदेख मंसिरसम्म गरिसक्ने छलफलको सुुरुआत हुदै थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली भारत गएका वेला अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको खुलाए । एक टेलिभिजन वार्तामा उनले सहमति भएपनि त्यसमा परिवर्तन गर्न सक्ने संकेत गरे । तर, उनको त्यो भनाइ सरकारको नेतृत्वमा नभई आउदो महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष हुने लक्ष्यका साथ आएको थियो । त्यो कुरा बुझ्न धेरै गाह्रो थिएन र प्रधानमन्त्री एंवम् अर्का अध्यक्ष ओलीले पनि त्यसमा विवाद गरिरहन नपर्ने जवाफ दिल्लीबाटै फर्काए ।
जसले गर्दा त्यो विषयले बाहिरी रूपमा खासै ठुलो तरङ ल्याउन सकेन । तर, नेकपाभित्र भने अझै पनि सो विषय सेलाउन पाएको छैन । कार्यकर्ताले नै सो विषयमा चर्को विरोध गरिरहेका छन् । जसले गर्दा ‘प्रचण्ड’ नै सो विषय अन्यत्र मोड्न लागि परेका छन् । सत्ताको नेतृत्व हत्याउन एकता गरेको सन्देश कार्यकर्तामाझमा पुगेपछि प्रचण्ड आलोचित बनिरहेका छन् । उनीमाथि पूर्व एमालेमा खेल्न खोजेको आरोप समेत लागिरहेको छ । प्रदेश, जिल्ला र संगठनको एकताका वेला ओलीसँग टाढिएको माधव नेपाल समूहसँग उनले आफ्नो एकता बढाउँदै लगेका थिए । वैचारिक रूपमा ओली–नेपाल समूह टाढा नभएपनि पार्टीमा प्रभुत्व जमाउने विषयमा असमझदारी हुने गरेको छ ।
नेतृत्व हत्याउन मुख्यतः नेकपाभित्र संगठनात्मक संरचना आफ्नो हात लिने चलन छ । विशेषतः तत्कालीन एमालेका दुई ठूला गुटमध्ये कसको बलियो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा ओली र नेपालबीच पहिलादेखि नै विवाद रहदै आएको थियो । जुन अहिले पनि निरन्तर भइरहेको छ । पार्टी एकीकरणपछि स्थायी कमिटी गठनसम्म नेपाल–ओलीबीच कुनै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध थिएन् । किनकि, एकतापछि नेपाल वरियतामा तेस्रो नम्बरमा आएका थिए भने पूर्व एमालेबाट थपिने चार सदस्यमध्ये ओली र नेपालले दुई–दुई जना बाँडेका थिए ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् गठनमा पनि माधव नेपालले साथ दिएका हुन् । तर, संगठन निर्माणका क्रममा दुई नेताबीच विवाद चुलियो । प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी चयनमा नेपालले ओलीसँग लिखित असहमतिनै राखे । जुन क्रम जिल्ला पदाधिकारी चयनमा बढ्दै जाँदा कुनै मापदण्डले काम नगरेपछि र नेपालले समानान्तर कमिटी बनाउने चेतावनी दिएलगत्तै ओली एक कदम पछि हटेर साविक अध्यक्षलाई नै पदाधिकारी बनाउन तयार भए । यसक्रममा ओली–नेपालबीच सम्बन्ध बढ्दै गयो । जसको फाइदा प्रचण्डले उठाउन तयार देखिए ।
प्रचण्डले आलोपालोको कुरा सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिला नै सार्वजनिक कार्यक्रममा पटक पटक पूर्व एमालेका नेताहरूलाई आफैँले प्रधानमन्त्री बनाएको भनेर त्यसको जस लिने प्रयास गरिरहेका थिए । उनले आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पूर्व एमालेकै नेताबाट प्रस्ताव आओस् भन्ने चाहाना राखेका थिए । तर, जुन पूरा नहुने भएपछि आफैँले पूर्वसहमति भएको खोले । जुनअभिव्यक्ति प्रचण्डका लागि आफैँ घातक बन्यो । नेपाल समूहले प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिलाई खुलेरै काउन्टर गर्दै भने,‘ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार पाँच वर्षसम्म नै टिक्छ ।’ पूर्व एमालेका नेताहरूले पनि बाहिर भएको सहमति पार्टीभित्र लागु नहुने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । जसले गर्दा प्रचण्ड आफू पार्टीभित्र सरकारको नेतृत्वमा पुग्न अल्पमतमा रहेको प्रष्ट बुझिसकेका छन् ।
यसबीचमा संगठनको नेतृत्व कसकसलाई दिने भन्नेबारेमा नेकपाको समीकरण परिवर्तन भएको थियो । प्रचण्डका निकट भनिने रामबहादुर थापा ‘बादल’ ओली खेमामा आएका थिए । तर, यसबीचमा जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने विषयमा बादल पुन मौन बसेपछि समीकरण परिवर्तनको शंका गरिएको छ । यद्यपी उनले आफैँले मुख खोलेर बोलेका भने छैनन् । नेकपामा हाल मूल नेतृत्वमा तीन वटा ठूला गुट सक्रिए रहेका छन् ।
ओली समूह, प्रचण्ड समूह र नेपाल समूह सक्रिए रहेका छन् । यसैभित्र र स्वतन्त्र रूपमा केही गुट छन्, जसमध्ये केही अस्थिर रहेका छन् । आफ्नो स्वार्थ अनुरूप कहिले कुन गुट त कहिले कुन गुटमा मिल्ने गरेको देखिन्छ । एकता पूरा भएपछि नेकपाले महाधिवेशन गराउने तयारी गरिरहेको छ । जसले गर्दा नेतृत्वमा पटक पटक समीकरण बदलिएको देखिन्छ । तर, महाधिवेशनअघि कुन गुट कता गएर मिल्ने भन्ने विषयमा अहिले एकिन भन्न नसकिने स्वयम् नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।
मापदण्डमा मतभेद
केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजनको मापदण्डका विषयमा ओली–नेपालबीच मत बाझिएको छ । विशेषतः जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज छनौटको मापदण्डमा दुई नेताबीच विवाद देखिएको हो ।
मन्त्री र सांसद बनेकालाई जिम्मेवारी दिने तयारी अध्यक्ष ओलीले गरेपछि वरिष्ठ नेता नेपालले त्यसको विरोध गरेका हुन् । बैठकमा जिल्ला इन्चार्ज तथा सहइन्चार्जमा मन्त्री, सांसद, प्रदेशसभा सदस्यलाई बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा विवाद भएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । अध्यक्ष ओली मन्त्री, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य भएकालाई इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज बनाउने पक्षमा देखिएका छन् । मन्त्री सांसद भएकालाई जिल्ला इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज बनाउँदा दोहोरो जिम्मेवारी हुने भएकाले जिल्लाकै सिनियर नेतालाई इन्चार्ज तोक्न नेता नेपालको माग रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले यसअघि सांसद रहेकाहरूलाई अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी दिइएको बताउँदै त्यही मापदण्डका आधारमा इन्चार्ज र सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिन सकिने तर्क बैठकमा गरेका थिए । ओलीको भनाइको प्रतिवाद गर्दै नेपालले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकालाई नेकपामा पनि सोही जिम्मेवारी दिइएको बताएका थिए । ‘लामो समयसम्म जिल्ला नेतृत्व चुनिन नसकेपछि पुराना अध्यक्षलाई नै अध्यक्ष र सचिव बनाएर जिल्ला कमिटीको एकता गरिएको हो’ नेपालले बैठकमा अघि भने, ‘यही मान्यता पुनः जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको हकमा लागु हुन सक्दैन ।’ उनले जिल्लामा रहेका पार्टीका सिनियर नेताहरूमा नैराश्यता आउने भन्दै उनीहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।
ओलीको सो प्रस्तावमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलले समर्थन गरेका थिए । तर, ओली गुटमा आएका भनिएका गृहमन्त्री बादल भने मौन बसेका थिए । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ मन्त्री र सांसद भएकालाई कार्यविधि नै बनाएर इन्चार्ज र सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिन नहुने, तर अपवादको रूपमा केही ठाँउमा बनाउन सकिने धारणा राखेका थिए । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी एकातिर, ओली, पोखरेल र पौडेल अर्काेतिर तथा थापा मौन रहेको स्रोतले बतायो । जसका कारण सचिवालय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि बुधबार पुन बोलाइएको छ ।
प्रतिक्रिया