प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेश सभामा आइतबार प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रदेशको समृद्धिको संवाहकका रूपमा लिइने उल्लेख छ । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेको बाजुरासहितका जिल्लामा बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकतामा राखिनेसमेत उल्लेख छ ।

आइतबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लगानी बोर्ड गठन गर्न आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरिने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश बनाइने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यस्तै प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिने र प्रादेशिक प्राविधिक विश्वविद्यालयको अध्ययन गरिने पनि घोषणा गरिएको छ ।

कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन हरेक घरमा एक जना तालिम प्राप्त व्यक्ति रहने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र नमुना कृषि गाउँ आफैँ बनाऔँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

प्रदेश राजधानीका लागि पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सुरु गरिने, धनगढीको फप्लामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला बनाइने, प्रदेश स्पोर्टस एकेडेमीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, सडक सुरक्षा कार्यक्रम तथा प्रदेश बस सेवा सञ्चालनका लागि प्रदेश यातायात प्राधिकरण गठन गरिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुख मल्लले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको सुरक्षालाई बलियो बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सुरक्षा नियन्त्रण कक्षाको स्थापना गरिने घोषणा गरे ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले सामाजिक असमानता हटाउन विभिन्न किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा अघि सारेको छ । प्रदेशलाई आउँदो तीन वर्षमा पूर्ण साक्षर घोषणा गर्नेदेखि प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले एक व्यक्ति एक खाता, मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत नमुना कृषि गाउँ आफैँ बनाऔँ, एक घर एक तालिम प्राप्त व्यक्ति, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन, एक जिल्ला एक नमुना सहर, एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान लगायतका महत्वाकांक्षी कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ ।

महाकाली अञ्चल र सेती अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा विकास गरिने जनाएको छ भने फाप्लामा बहुउपयोगी अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माण गरिने जनाइएको छ । बजेट वितरणमा समेत भौगोलिक विकटता र मानव विकास सूचकांकलाई आधार मानिने तथा आर्थिक वृद्धि हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा व्याप्त महिला हिंसा, छाउपडी कुप्रथा लगायतका कुरीति निरुत्साहित गर्न पनि विशेष खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ भने विपन्न तथा पिछडिएका समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै निवृत्त खेलाडी कल्याणकारी कोष, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमै व्यवसाय गर्न सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने तथा भारतमा रोजगारी गर्दै आएकाहरूको बिमा गर्ने योजनासमेत अगाडि सारेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले परम्परागत रूपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको टिप्पणी गरे । उनले सबैलाई खुसी पार्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएकोले आगामी आवको बजेटसमेत वितरणमुखी हुने सम्भावना अधिक रहेको बताए ।

उता सत्तापक्षीय सासंद पूर्णा जोशीले महिला सुरक्षाको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा थोरै मात्र समेटिएकोले आगामी आवको बजेटमा कार्यक्रमका रूपमा महिला लक्षित कार्यक्रम आउने आफ्नो अपेक्षा रहेको बताइन् ।

आगामी आवको नीति तथ कार्यक्रम गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारले चालु आवका कार्यक्रम र तिनका उपलब्धी सुनाउन झन्डै २० मिनेट समय खर्चेको थियो ।