पूर्व–आयुक्त पाठकविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना पूर्व–आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रकरणमा ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । सो भिडियो सार्वजनिक भएलगत्तै उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

भिडियोमा घुस लिएको प्रमाणित भएको र बयानका क्रममा पनि पाठकले स्वीकारेका कारण मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलगत्तै आयोगले विशेष अदालत बबरमहल पुगेर ७८ लाख विगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम जरिवाना र कैद माग गरेको छ । पाठकसँगै घुस दिने कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । न्यौपाने भने अख्तियारले बयान लिएलगत्तै फरार छन् । दुवै जनाविरुद्ध ७८ लाख बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुने मुद्दा दायर गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले दायर गरेको मुद्दामा पाठकलाई जरिवाना र कैद सजायका साथ आयोगको आयुक्त पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा कसुर गरेको हुँदा थप सजायको समेत माग गरिएको छ । आरोप पत्रमा भनिएको छ, ‘…उजुरी मिलाइदिने भनी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक भनिएका लम्बोदरकुमार न्यौपानेले ज्ञानेन्द्रकुमार झामार्फत दिएको रु. ७८ लाख कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम जरिवाना र कैद साजय हुन तथा निज राजनारायण पाठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा कसुर गरेको देखिँदा निजउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनसमेत माग दाबी लिइएको छ ।’

यसैगरी, न्यौपानेविरुद्ध पनि सोही ऐनअन्तर्गत सजायको माग दाबी गरिएको छ । दुवैलाई ऐनअन्तर्गत ६ देखि ८ वर्षसम्म सजाय हुने उल्लेख छ । तर, पाठकलाई भने थप तीन वर्ष पनि सजाय हुन सक्नेछ । अख्तियारले दफा २४ बमोजिम पनि सजाय गर्न माग गरेपछि उनी दोषी भए ९ देखि १२ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्नेछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ मा घुस लिने व्यक्तिलाई बिगोबमोजिम जरिवाना हुने उल्लेख छ । उक्त दफामा ५० लाखदेखि १ करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने भनिएको छ ।
सोही ऐनको दफा २४ मा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले घुस लिएको पुष्टि भए तीन वर्ष कैद बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो दफामा भनिएको छ,

‘थप सजाय संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसुर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।’

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियारले आफ्नै पूर्व–आयुक्तले पदमा रहँदा घुस मागेको विषयमा पहिलोपटक अनुसन्धान गरेको हो । अख्तियारले दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा ७८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । ऐनअनुसार कसुर प्रमाणित भए उनले ७८ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । सोही बराबरको उनको सम्पत्ति पनि जफत हुनेछ ।

घुस लिएको स्वीकारेको भिडियो फागुन ३ मा सार्वजनिक भएको थियो । सोही दिन उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने अख्तियारले ३ थान डिभिडी, ३ थान पेनड्राइभमा भिडियो तथा अडियो राखेर अदालतमा बुझाएको छ । मुद्दा अदालत लैजानुअघि अख्तियारले पाठकसँग बयान लिएको थियो । त्यसको भिडियो रेकर्ड पनि अदालतमा पेस गरिएको छ । अख्तियारकै आयुक्त रही सकेका पाठकविरुद्ध अनुसन्धान थाल्नुअघि आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय लिएर सहसचिव शेरजंग कार्की नेतृत्वमा कमलप्रसाद मिश्र र एसपी प्रवीन पोखरेल रहेको तीन सदस्यीय अनुसन्धान टोली बनाएर छानबिन गरेको थियो ।

यो घुस प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रिय जनता पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र झालाई मुद्दामा सरकारी साक्षीको रूपमा पेस गरिएको छ । घुसबापतको ७८ लाख रुपैयाँ तत्कालीन आयुक्त पाठकलाई झाले बुझाएका थिए । पाठकको भिडियो खिच्ने ध्वजमान मोक्तानबारे अभियोगपत्रमा केही उल्लेख गरिएको छैन । मुद्दा दर्तासँगै अब आरोपीविरुद्ध अदालतले म्याद जारी गर्नेछ ।