नेकपाको एकता प्रक्रिया वैशाख ७ मा टुंग्याइने

कार्यदलका सदस्य वेदुराम भुसालले भने, ‘संयोजक रामबहादुर थापा र सदस्य विष्णु पौडेलसमेतको सहमतिमा सचिवालयले कार्यलय भंग गरेपछि बहुमत सदस्यले सचिवालयले प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएदेखि नै छुट्टै प्रतिवेदनको तयारी गरेका थियौँ, अध्यक्षहरूले समय नदिए केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ’

यसै साता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपाको पार्टी एकतामा केही ढिलाइ भएको स्वीकार्दै भने, ‘हाम्रो आन्दोलन वैशाख ७ गते ७० वर्ष पूरा हुन्छ, त्यो दिनअगावै हामी पार्टी एकताका सबै काम टुग्याउँछौँ । म सबै कार्यकर्तालाई आग्रह गर्छु, फेसबुक–ट्विरमा आएको कुरा नपत्याउनुस्, किनकि नेपालको वाम एकता धेरैलाई पचेको छैन । कसैलाई अब नेपालमा कम्युनिस्टले स्थायित्व ल्याउने भयो, नेपालको विकास हुने भयो भनेर आफ्नो खेतीपाती रोकिने डर छ, कसैलाई कम्युनिस्टहरू शक्तिमा आए आफू हराउने र अस्तित्व नामेट हुने डर छ । हामीले देखाइदियौँ, एक जंगलमा दुई शेर कसरी बस्छन् भनेर ।’ अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी एकतामा भएको ढिलाइ, सरकारको कामको सुस्तताले कार्यकर्तालाई चिन्तित तुल्याउँदै गरेको बताउँदै भने, ‘धेरैलाई दुई पार्टीको एकता पचेको छैन, उनीहरू कार्यकर्ता लडाउने खेल खेलिरहेका छन्, त्यसमा सबै चनाखो हुनुपर्छ ।’

नेकपाको पार्टी एकता २०७५ जेठ ३ गते भएको थियो । तर, सो एकता भएको दश महिना बित्दा पनि तल्लो तहसम्म र भ्रातृ संगठनसम्म एकता टुंगो लागिसकेको छैन । ०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई नेकपा गठन भई सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र प्रदेश कमिटी गठन भए पनि जिल्ला तथा जनवर्गीय संगठनहरूको एकता हुन सकेको छैन । स्थायी समितिले कार्यदल नै गठन गरेर सांगठनिक एकता टुंगो लगाउने बताए पनि कार्यदलमा सबै विषयमा सहमति हुन नसक्दा एकता प्रक्रियामा विलम्ब हुँदै आएको छ ।

गत पुस १२ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो, सो कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा पार्टीको तल्लो कमिटिमा एकीकरण गर्ने भनिए पनि लामो समयसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन । भागबण्डाको कुरा नमिलेकाले तल्लो कमिटीमा एकता टुंगिन नसकेको कतिपय नेताको भनाइ छ । झण्डै दुई महिनाको अवधिमा कार्यदलमा जिल्ला कमिटीको एकीकरणको विषयमा छलफलसम्म हुन सकेन भन्दै कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘कार्यदलमा जिल्ला कमिटीहरूको विषयमा छलफल नै भएको छैन, हामी असफल भएका होइनौँ, समय दिए काम गर्न सक्षम छौँ ।’ सबै जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता दिंदा २४ सयको संख्यामा पुग्ने हुनाले एक–एक व्यक्तिबारे चर्चा गरेर भन्दा मापदण्ड निर्धारण गरेर त्यसका आधारमा सांगठनिक एकीकरण टुंग्याउन प्रदेश कमिटीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने कार्यदलका धेरैको सुझाव छ । अन्यथा जिल्लास्तरबाटै स्वतः एकीकरणको वातावरण निर्माण गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ ।

नेकपा सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार कार्यदलको विधानमा उपत्यका विशेष कमिटी थप गर्नुपर्ने, त्यसअन्तर्गत मजदुर जिल्ला कमिटी, युवा–विद्यार्थी जिल्ला कमिटी, पेसागत जिल्ला कमिटी र उद्योगी–व्यवसायी जिल्ला कमिटी गरी चारवटा जिल्ला कमिटी रहने छन् । यस्तै कार्यदलले प्रदेश परिषद्मा प्रदेश विभागका सचिवहरू पदेन सदस्य राख्ने विधानमा थप गर्न सर्वसम्मत् सुझाव दिएको छ । केन्द्रीय परिषद्मा समेत केन्द्रीय विभागका सचिवहरू पदेन सदस्य बनाउनुपर्ने, पार्टीका तत्कालीन कार्यभारका रूपमा न्यूनतम कार्यक्रम भन्दै कार्यदलले ‘जनवादलाई सुदृढ गरेर समाजवाद कार्यान्वयन’ मा जानुपर्ने, सचिवालयबाट निर्णय भई स्थायी कमिटीबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको प्रदेश कमिटीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवाजलाई कदर गर्नुपर्ने, बनिसकेको प्रदेश कमिटीमा १० प्रतिशत सदस्य थप गरेर सहमति खोज्न सकिने मध्यमार्गी सुझाव कार्यदलका केही सदस्यको रहेको छ । यस्ता अनेक विवादबीच एकीकरण विवाद बल्झिएको बल्झिएकै छ, त्यसैले यसतर्फ कार्यदलसहित दुवै अध्यक्षले पुनः कार्यदलबीच नै छलफल चलाउन समय दिनुपर्ने हो कि ?

नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले भने, ‘३ जेठमा पार्टी एकता भएपछि प्रदेश कमिटी बन्न धेरै समय लाग्यो । त्यसभन्दा तलका कमिटीहरू अझ बनेका छैनन् । जनसंगठनहरूबीच एकता भएको छैन । प्रदेशस्तरकै पार्टी कमिटीले पूर्णता पाएका छैनन् । केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्य विभाजन भएको छैन । केन्द्रीय तहमा बन्नुपर्ने आयोगहरू बनेका छैनन् । यसबाट सिर्जित अलमलको स्थितिले आमकार्यकर्तालाई गम्भीर निशानातर्फ लैजाँदैछ । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको नीति, त्यसका नेताहरूले बोक्ने विचार र लिने निर्णयमा उनीहरूको मात्र नभई आमजनता र मुलुकको सरोकार जोडिएको हुन्छ ।

यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको नेकपाभित्र अहिले भइरहेको के हो भन्नेबारे आममानिसमा जिज्ञासाहरू छन् । यही अवस्था रहिरहँदा बढ्ने निराशाले कार्यकर्ता पंक्तिलाई नै विचलित पार्छ । मुद्दाहरू किन टुंगो लागेनन्, एकता किन टुंगिएन भनेर हामीले बाहिर के भन्ने ? ‘साथी हो, अगाडि बढ’ मात्र भन्ने ? कस्तो विचार, कस्तो संरचना, नेतृत्वमा कस्तो मान्छेजस्ता विषयमा बोल्ने कि नबोल्ने ? विचारचाहिं खैराँते र संगठन–संरचना भुत्ते बनाएर हिंड, नेतृत्वलाई लेनदेनको कुरा मात्र बनाऊ भनेर हिंडिरहने ? जति ढिला भयो, उति नोक्सानी हुने भएकाले यो अवस्था लम्बिनु हुँदैन भनेर मैले भनेको हुँ ।’ अब शीर्ष नेतृत्वहरूले पार्टी एकता मात्र गरेर हुँदैन, एकीकरण विवादमा राखिरहनु पनि हुँदैन, यस्तोमा गम्भीर संवाद र छलफल गरी निर्णयमा पुग्नै पर्दछ ।

यसैबीच नेकपाज्ञ सचिवालय बैठकले एकता कार्यदल भंग गरेको छ । वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम यो निर्णयबाट असन्तुष्ट बने पनि रामबहादुर थापा, महासचिव विष्णु पौडेल कार्यदललाई निरन्तरता दिए नबस्ने भएपछि अन्ततः प्रधनमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को समर्थनमा कार्यदल विघटन गरी सचिवालयबाटै एकता प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, ‘हामीले सात दिनको समय दियौँ भन्यौँ, तर कार्यदलका संयोजक र वरिष्ठ सदस्यले नै काम गर्न सक्दैनौँ भनिसकेपछि कुरै सकियो । कि त पुनर्गठन गर्नुपर्ने भयो, त्यो भन्दा सचिवालयले नै गर्ने भन्ने निर्णय भयो ।’

कार्यदलका सदस्य वेदुराम भूसालले भने, ‘संयोजक रामबहादुर थापा र सदस्य विष्णु पौडेलसमेतको सहमतिमा सचिवालयले कार्यलय भंग गरेपछि बहुमत सदस्यले सचिवालयले प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएदेखि नै छुट्टै प्रतिवेदनको तयारी गरेका थियौँ, अध्यक्षहरूले समय नदिए केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।’ यसमा योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट र वेदुराम भूसालले छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउने भएपछि ‘एकता’ कसरी टुंगिन्छ ? यसै भन्न नसकिने भएको छ । ‘नेकपा’ को एकता हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ नहोस् भन्दै कार्यकर्तामा नैराश्यता छाएको छ ।