२०१७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको सरकारले भारत र चीनले भन्दा पहिल्यै इजरायललाई मान्यता दिँदै कूटनीतिक सम्बन्धसमेत स्थापना गर्नु र सगरमाथा चुचुरो नेपालको हो भनी चीनबाट मान्यता दिलाउनु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा गरिएको महत्वपूर्ण कदमको रूपमा लिन सकिन्छ ।
राष्ट्रिय स्वार्थ कुनै स्वाश्वत विषय नभई एउटा सापेक्ष र गतिशील धारणा भए पनि यसका आधारभूत पक्षहरूबारे हरेक युग र समयमा प्रायः एउटै धारणा रहिआएको छ । वास्तवमा, राजनीतिमा कुनै स्वाश्वत मित्र नहुने भएकोले केबल राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै स्वाश्वत विषय मानिँदै आएको छ । यसै परिप्रेक्षमा विदेशनीतिको लक्ष्य राष्ट्रिय हितको प्राप्तिलाई मानिएको हो । तर, आजको हरेक राष्ट्रहरू परस्परमा यति निर्भर छन कि यदि कुनै राष्ट्रले आफनो राष्ट्रिय हितलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छन् भने यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खलल पुग्ने भएकोले राष्ट्रिय स्वार्थलाई पनि सापेक्ष विषय मानिएको हो ।
तीनतर्फबाट भारतवेष्ठित र उत्तरतर्फ चीनवेष्ठित मुलक नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ के हो ? वा के हुनुपर्छ यसको निक्र्योल हुन नसक्नु नै हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिको विडम्बना हो । राष्ट्रिय स्वार्थ व्यापक विषय भए पनि हाम्रो देशको विशिष्ट भूबनोटको अवस्थाबाट उत्पन्न बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण मूलतः हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ यथार्थमा २ विशाल छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको अन्तरसम्बन्धबाटै परिभाषित हुने स्पष्ट नै छ ।
हामीले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरू परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ । अतः उनीहरूसँग अब एउटा स्पष्ट धारणाका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु उभिएको छ । सामान्यतः हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको पहिचान छिमेकी राष्ट्रहरूले विगतमा देखाएका व्यवहार र भूमिकाबाट गर्न सक्छौँ । विगततर्फ दृष्टि दिने हो भने मूलतः दक्षिण एसियाली राष्ट्रका प्रायः सानाठुला समस्याहरूमा भारतले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अधिकांश दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले आफ्नो आन्तरिक समस्या समाधानमा प्रायः भारतको सहयोग लिँदै आएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा भीमदत्त पन्तको विद्रोहको सामना गर्न होस्, श्रीलंकामा विजय वीराको सशस्त्र विद्रोहको दमनको लागि होस, बगंलादेशको स्वतन्त्रताको लागि होस्, मालदिभ्सका तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयुमको सत्ता संरक्षणको लागि होस्– सबैमा भारतको प्रत्यक्ष÷परोक्ष निर्णायक भूमिका रहँदैै आएको छ ।
स्वंय भारत एक संस्थापक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हुँदाहंँदै पनि विगतमा तत्कालीन सोभियत संघसँग २० वर्षे सन्धी गर्नु र पाकिस्तानले अमेरिकाद्वारा नेतृत्व गरिएको तत्कालीन सैनिक संगठन सेन्टोमा प्रवेश गर्नु एउटा विशिष्ट राष्ट्रिय स्वार्थको परिणाम थियो । ७० को दशकसम्म अमेरिकालाई कागजी बाघको रूपमा देख्ने चीनले अन्ततः अमेरिकासँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुलाई राष्ट्रिय स्वार्थका लागि गरिएको एउटा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ ।
विगततर्फ फर्केर हेर्दा पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि सुगौली सन्धीअघिसम्म नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ मूलतः राष्ट्रको सीमा विस्तार गर्नु रह्यो भने भीमसेन थापाको पतनपछि २००७ सालको क्रान्तिअघिसम्म तत्कालीन बृटिस भारत सरकारलाई जसरी पनि खुसी तुल्याउँदै देशको आन्तरिक राजनीतिलाई बाह्य शक्तिहरूबाट निरपेक्ष बनाई राख्नेतर्फ नै केन्द्रित हुन पुग्यो । तर, २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०१७ सालसम्मको अवधिलाई संसदीय व्यवस्थाको पहिलो अभ्यासकाल मानिए पनि राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने दृष्टिले यो काल ज्यादै अन्योलग्रस्त रह्यो । २०१७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको सरकारले भारत र चीनले भन्दा पहिल्यै इजरायललाई मान्यता दिँदै कूटनीतिक सम्बन्धसमेत स्थापना गर्नु र सगरमाथा चुचुरो नेपालको हो भनी चीनबाट मान्यता दिलाउनु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा गरिएको महत्वपूर्ण कदमको रूपमा लिन सकिन्छ ।
३० वर्षे पञ्चायतकाल अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा नेपालको स्वतन्त्र पहिचान र भूमिका वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण रहे पनि देशको आन्तरिक अवस्था नेपाली जीवनस्तरलाई एसियाली मापदण्डमा पु¥याउने जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाको घोषणा गरिए पनि यो नारामा नै अलमलियो । यस्तो निरन्तरको असफलता र त्यसको निकासको रूपमा २०४७ सालको संविधान निर्माण गरियो । राष्ट्रिय स्रोतहरूको उपयोगका सम्बन्धमा यो संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएबाट यो संविधान तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रिय स्वार्थको स्पष्ट प्रतिबिम्ब भएको ठानिएको थियो । तर दुर्भाग्य, यो संविधानअन्तर्गत निर्वाचित सरकारहरू संविधानमा स्पष्ट भएका विषयहरूमा समेत राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन असफल रहे । व्यक्तिको स्वार्थको सामु केन्द्रीय समितिले, केन्द्रीय समितिको सामु पार्टीले र पार्टिको स्वार्थको सामु राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै तिलान्जली दिने आम प्रवृत्तिले अन्ततः सिंगो राष्ट्र नै दिशाहीन अवस्थामा पुगेको महसुस गर्नु पर्यो ।
राष्ट्रिय स्वार्थजस्तो सर्वाधिक संवेदनशील र निर्विकल्प विषयलाई समेत दलीय धारणाका आधारमा व्याख्या र विश्लेषण गर्ने प्रवृत्तिबाट उत्पन्न परिणामबाट सिंगो राष्ट्र आहत हुनुपर्ने अवस्था अहिले झन् बढ्दो क्रममा छ । देशका जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूले राष्ट्रिय हितको मर्मलाई आत्मसात गर्न नसक्दा राष्ट्रले कस्तो परिणाम भोग्नु पर्दछ भन्ने कुराको उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन नेपालजस्तै सानो, कमजोर राजतन्त्रात्मक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र अफगानिस्तान र कम्पुचियाको घटनाक्रम र स्थिति हाम्रालागि कर्णप्रिय नभए पनि शिक्षाप्रद हुन सक्दछ ।
अफगानिस्तान
गणतन्त्रवादी पक्षधर शक्तिहरूले अफगानिस्तानको सम्पूर्ण समस्याका लागिसमेत तगारो ठानेका राजा जाहिर शाहको विदेश निर्वासनपछि अफगानी राजनीति एसिया महादेशकै सर्वाधिक अस्थिर र अन्यौलग्रस्त बन्न पुग्यो । तत्कालीन महाशक्ति राष्ट्रहरू सोभियत संघ र अमेरिकाबीच अफगानिस्तानलाई आफनो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्ने प्रयासका कारण अफगान राजनीतिलाई अन्योलपूर्ण बनाएको थियो । यदि दुई महाशक्ति राष्ट्र बीचको प्रतिस्पर्धालाई त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न सकेको भए संभवतः अफगानिस्तानको इतिहास र स्थिति आज सर्वथा भिन्न हुने थियो । तर दुर्भाग्य, त्यहाँका राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूले राष्ट्रको हितको लागि प्रयोग गर्न सकिने अवसरलाई उपयोग गर्न असफल मात्र भएनन्, आफ्नो राष्ट्रमा प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेपका लागि मार्ग प्रसस्त गर्दे स्वयं आफ्नै पतनको मार्ग अनुसरण गर्न पुगे ।
सन् १९६५ मा अफगानिस्तानमा पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी स्थापना गरियो, जसको २ वर्षपछि नै सो पार्टी खल्की र परचम गुटमा विभाजित हुन पुग्यो । खल्की गुटको नेतृत्व नूर मोहम्मद तराकीले र परचम गुटको नेतृत्व बबराक करमालले गरेका थिए । अप्रिल १९७८ मा हफिज उल्लाह अमिनको नेतृत्वमा मोहम्मद दाउदको तटस्थ सरकार अपदस्थ गरियो । अमिनको नेतृत्वमा पी.डी.पी.ले सत्ता सम्हालेपछि खल्की नेता नूर मोहम्मद तराकीलाई अफगानिस्तानको राष्ट्रपति बनाइयो । तर १ वर्ष पनि पूरा नहुँदै १९७९ सितम्बरमा परचम गुटका अर्का बरिष्ठ नेता हफिज उल्लाह अमिनले नूर मोहम्मद तराकीलाई अपदस्थ गरी अफगानिस्तानको राष्ट्रपति बने ।
तर, त्यसको ५ महिनापश्चात अर्थात २७ डिसेम्बर १९७९ मा अमिनको सम्पूर्ण परिवारसहित हत्या गरियो र सोभियत संघको प्रत्यक्ष सहयोगमा बबराक करमाललाई अफगानिस्तानको राष्ट्रपति बनाइयो । केबल २० महिनाको अन्तरालमा अफगानिस्तानमा ३ क्रान्ति सम्पन्न भए । जुन क्रान्ति राष्ट्र र जनताका लागि गरिएको थिएन त्यो केवल त्यहाँका उच्च राजनीतिक पदमा पदासीन राजनीतिक व्यक्तिहरू बीचको शक्ति संघर्षको उपज मात्र थियो । जुन घटनाक्रमहरूको निरन्तरता नै अन्ततः प्रत्यक्ष वैदेशिक हस्तक्षेपका लागि सहज मार्ग बन्न पुगेको थियो अफगानी जनताले बेलायत, सोभियत संघ र अमेरिकाजस्ता विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई युद्धमा हराए पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोर भएका कारण आज अफगानिस्तान एसियाको मात्र होइन विश्वकै गरिब र कमजोर राष्ट्र बन्न पुगेको छ ।
कम्पुचिया
सन् १९५३ सम्म फ्रेन्च उपनिवेशअन्तर्गत रहेको कम्पुचियाको इतिहास पनि कम दर्दनाक र भयावहपूर्ण छैन । फ्रेन्च उपनिवेशबाट मुक्त भएपश्चात पनि कम्पुचियाली जनताको दुर्भाग्य अन्त हुन सकेन । नोभेम्बर ९, १९५३ देखि १९६९ सम्म नरोत्तम सिंहानुकले राजाका रूपमा शासन चलाए पनि १९६९ मा जनरल लोननोल प्रधानमन्त्री र राजकुमार विशुवत उपप्रधानमन्त्री बनेपछि परम्परागत राजनीतिक स्थितिमा आएको परिवर्तनसँगै कम्पुचियामा दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक सिलसिला प्रारम्भ भयो । सन् १९७० मा राजा सिंहानुक स्वास्थोपचारका लागि विदेश गएको समयलाई अनुकूल स्थिति आँकलन गरी जनरल लोननोलले अपदस्थ गरेपछि राजा सिंहानुक भागेर चीन पुगे जहाँ उनले कम्पुचियाको निर्वासित सरकारको स्थापना गरेका थिए ।
चीनको समर्थन प्राप्त खमेर रुजको नेतृत्वमा मार्च १९७५ मा अमेरिका समर्थित जनरल लोननोलको सरकारलाई सशस्त्र विद्रोहद्वारा अपदस्थ गरियो । १४ अप्रिल १९७५ मा खिउ साम्फानलाई राष्ट्रपति बनाइए पनि सम्पूर्ण शक्ति अर्का खमेररुज नेता पोलपोटको हातमा केन्द्रित हुँदै गयो । फलतः राजा सिंहानुक नाम मात्रको राष्ट्राध्यक्ष मात्र बन्न पुगेनन् उनलाई दरबारमै बन्दीको रूपमा राखियो । भनिन्छ, पोलपोटको उग्रवादी नीतिका कारण ७० लाख जनसंख्या रहेको कम्पुचियामा ३० लाख नागरिकको हत्या गरिएको थियो भने झण्डै २ लाख कम्पुचियाई नागरिकहरू छिमेकी मुलुक भियतनाम, लाओस र थाइल्यान्डमा शरणार्थी बन्न पुगेका थिए ।
यिनै शरणार्थीहरूले हेङ्ग सामरिनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी खोलेका थिए । हेङ्ग सामरिनले जब भियतनाममा शरण लिए तब कम्पुचियाको राजनीतिले अर्को मोड लियो । भियतनामको सहयोगमा उनै हेङ्ग सामरिन ७ जनवरी १९७९ मा कम्पुचियाको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । तर भियतनाम समर्थित हेङ्ग सामरिन र चीनको समर्थन प्राप्त खमेररुज बीचको संघर्षको कारण उत्पन्न परिणामबाट भएको कम्पुचियाको दुर्दशा र विनासबारे सम्पूर्ण विश्व नै परिचित छ । आफ्नो देशको वास्तविक बस्तुस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र शक्तिराष्ट्रहरूको नीहित स्वार्थबारे यथार्थ विश्लेषण र मूल्यांकन नै नगरी राष्ट्रको लागिभन्दा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई राजनीतिको आधार बनाउने कम्पुचियाई राजनीतिक दल र नेताहरूको आम प्रवृतिले ल्याएको भयानक परिणामबाट हामीले के शिक्षा लिने ? यही नै हाम्रा लागि एउटा ज्वलन्त प्रश्न बनेको छ ।
सोभियत संघको पतनसँगै पहिलो चरणको शीतयुद्ध ९० को दशकमा समाप्त भइसकेको हो तर एउटा अर्को महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा चीनको उदय, ठुलो सैनिक शक्तिको रूपमा रसियाको पुनरउदय र छिमेकी मुलुक भारत पनि महाशक्ति राष्ट्र बन्नतर्फ अग्रसर भइरहेको वर्तमान अवस्थाले विश्वमा नयाँ परिस्थिति र परिवेश निर्माण भइरहेको छ । अझ भनाँै हामी एउटा महाशक्ति राष्ट्र चीन र अर्को महाशक्ति राष्ट्र बन्ने क्रममा रहेको भारतबाट घेरिएका छौँ । यस्तो भौगोलिक अवस्थामा रहेका साना र कमजोर राष्ट्रमा हुने राजनीतिक विद्रोह, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा राजनीतिक खेल एउटा निश्चित सीमारेखाभित्र मात्र हुन सक्ने कटु सत्यलाई हामी किन आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनौँ ? हाम्रो भूबनोटको कारणबाट उत्पन्न बाध्यात्मक सीमालाई नकार्नु प्रत्यक्षतः अफगानिस्तान र कम्पुचियाको नियतिलाई आमन्त्रण गर्नु हुनेछ ।
ऐतिहासिक र बस्तुगत विश्लेषण नै नगरी त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले केबल आफ्नो महत्वाकांक्षाका लागि बाधकका रूपमा राजतन्त्रलाई निर्वासित हुन बाध्य बनाउने वा कमजोर बनाउने प्रक्रियाले अन्ततः सिगो राष्ट्रले भोग्नुपरेको पीडालाई यहाँका राजनीतिक दलहरूले शिक्षा लिन सक्नुपर्छ । यद्यपि कम्पुचिमामा राजसंस्था पुनस्र्थापित भइसकेको छ भने अफगानिस्तानका विस्थापित राजा जाहिर शाहले पुनः राजा हुने अवसर आउँदा पनि अस्वीकार गरेका थिए ।
निश्चय नै दलहरू राष्ट्रिय स्वार्थ परिपूति गर्ने साधनहरू मात्र हुन् र यसै कार्यका लागि दलहरूलाई जनताले मतदानगरी सत्तामा पु¥याउँछन् । आज मुख्य समस्या दलको नभएर दलीय क्रियाकलापको हो । राष्ट्रिय स्वार्थ नै दलहरूको मुख्य जिम्मेवारी भइदिएको भए आजको यस्तो अवस्था आउने थिएन । जबसम्म विश्व राजनीतिक रूपमा राज्यमा विभाजित रहन्छ तबसम्म राजनीतिमा राष्ट्रिय हित नै राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय रहिरहने छ । वास्तवमा राष्ट्रिय हित नै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको मूल आधार हुने भएकोले राजनीतिको मूल आधारसमेत राष्ट्रिय हित नै हुने स्पष्ट नै छ ।
राष्ट्रिय हितबाट निर्देशित हुन सकेमा मात्र प्रजातन्त्रको जग बलियो हुन सक्छ । सञ्चार माध्यमहरूमा उदार प्रजातन्त्रको आदर्श र गुणहरूको एकपक्षीय गुणगान र ब्याख्याले मात्र प्रजातन्त्र दिगो रहन सक्दैन । नेपालमा आज प्रजातन्त्रको नाम परिवर्तन गरेर लोकतन्त्र राखिएको छ । नाम परिवर्तन गरेर यसलाई स्थायित्व दिन सकिँदैन । विश्वमा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा कम खराब मानिएको प्रजातन्त्रको प्रयोग भएको आज ३५ वर्ष पुग्दासमेत आर्थिक विकासमा नेपाल अफ्रिकी महादेशका अति गरिब २५ वटा राष्ट्रहरू र एसियामा दशकौँदेखि गुहयुद्धमा फसेको अफगानिस्तानभन्दा मात्र अघि देखिनु विडम्बना हो ।
नेपालले राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको भए पनि आर्थिक विकासको क्षेत्रमा देखिएको यो धीमा गतिले आज प्रजातन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । आज दलहरूबीच राष्ट्रिय स्वार्थका विषयहरू पहिचान गरी त्यसमा सहमति हुनुपर्नेमा जसरी पनि सत्तामा जाने र राष्ट्रको स्रोतहरूको दोहन गर्ने विषयहरूमा मात्र राष्ट्रिय सहमति हुने गरेको देखिन्छ । यसको मूल्य भने देश र जनताले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
(प्रधान नेपाल स्क्यानडिनेभिया स्टडी सेन्टरका महासचिव हुन्)
प्रतिक्रिया