सार्थकताको कसीमा सगरमाथा संवाद

दिगो जलवायु कार्यलाई बढावा दिन निजी क्षेत्रको वित्त र कार्बन बजारहरूको भूमिकालाई जोड दिने, जलवायु मैत्री प्रविधिमा पहुँच सहज बनाउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न विश्वव्यापी र क्षेत्रीय साझेदारीलाई सुदृढ गर्ने संवादको निष्कर्ष छ ।

नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद २५ बुँदे सगरमाथा कार्य आह्वान जारी गर्दै हालै सम्पन्न भएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयको यस संवादमा दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीनसहित विश्वका दर्जनौँ देशका प्रतिनिधि विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूको महत्वपूर्ण सुझाव एवं सल्लाहले हिमालय क्षेत्रको पवित्रता, शुद्धता र यसको मौलिकतालाई अक्षुण्ण राख्नमा मद्दत मिल्नेछ ।

‘सगरमाथा संवाद’ को समुद्घाटनको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिँदै गएको र परिस्थिति कि तन्त्र कमजोर हुँदै गएका कारण समस्या उत्पन्न भएको टिप्पणी गरे । सम्बोधनमा ओलीले संवादको दृष्टिकोण र विश्वले जलवायु परिवर्तनसहित धेरै दबाबपूर्ण चुनौतीको सामना गर्न संवादको शक्तिमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले हिमाली राष्ट्र भएका कारण नेपाल आफैँ पनि यस संकटको प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल शान्ति र जागरणको भूमि बताउँदै सगरमाथा संवादलाई पनि विचारमञ्च होइन सांस्कृतिक पुनर्जागरणको संज्ञा दिए ।

छिमेकी भारतको प्रतिनिधित्व गर्दै पर्यावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादवले आफ्नो सम्बोधनमा सगरमाथा संवाद विश्वव्यापी छलफल मन्च भएको बताउँदै भने, ‘वातावरणीय मुद्दा केबल नीति मात्र होइन जीवन र अस्तित्वको सवाल हो, तसर्थः हिमाली देशहरूबीच वातावरण संरक्षणका लागि गहिरो सहकार्यको आवश्यकता छ ।’ विश्वकै सबैभन्दा अग्लो पवर्तीय क्षेत्रमा गहिरिँदो जलवायु संकटबारे क्षेत्रीय सहयोगको आवश्यकतामा उनले जोड दिए । वैश्विक कार्बन बजेट तीव्र रूपमा समाप्त हुँदै गएको र विकसित देशहरूले शेष बचेका कार्बन बजेटमाथि पनि कब्जा जमाउने प्रयासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विकसित देशहरूनै मूलतः हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न संकटका लागि मूल रूपले जिम्मेवार छन् ।’ मन्त्री यादवले यो संवाद केवल चर्चाको मन्त्र नभई ठोस सामूहिक कारबाहीको दिशामा पनि अग्रसर रहने विश्वास व्यक्त गरे । यस दिशामा भारतले आफ्नो तर्फबाट पर्यावरणको रक्षाका लागि सक्दो सहयोग गरिरहेको र गरिरहने विश्वास दिलाउँदै उनले भने, ‘जलवायु कारबाहीका लागि भारतले आफनो प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै विकासको पनि नयाँ प्रतिमन स्थापित गरिरहेको छ ।’

पारित २५ बुँदे घोषणा पत्रमा सगरमाथा कार्य आह्वानले दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न साझेदारीलाई सुदृढ गरेर पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धि हुन नदिने अत्यावश्यकतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ । आफ्नो देश विशेष अनुकूलन आवश्यकताहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाहरू विकास र कार्यान्वयन गर्न थप प्रोत्साहित गरिने, विकासशील र विशेष परिस्थितिमा रहेका देशमा जलवायु कार्य कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायताको वृद्धि र परिचालन गर्न आह्वान गरिने उल्लेख छ । संवादले विकासशील र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र वैकल्पिक स्रोतबाट वित्तीय सैन्यन्त्रका सञ्चालन निकाय र युएनएफसिसी र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका कोषसहित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा समान र सरलीकृत पहुँच सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयासहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आह्वान गरेको छ ।

पर्वतीय क्षेत्रहरूमा जलवायु कार्य र दिगो विकासका लागि लक्षित वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्न पर्वतीय देशहरूको विकासका लागि समर्पित कोष स्थापना गर्ने आह्वानलाई समर्थन गर्ने र मौजुदा तथा नव प्रवर्तनकारी वित्तीय स्रोतहरूको उपयोग गरी पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली सेवाहरूको मान्यता, सम्मान र पुरस्कृत गर्न प्राथमिकता दिने सगरमाथा कार्य आह्वानमा उल्लेख छ ।

दिगो जलवायु कार्यलाई बढावा दिन निजी क्षेत्रको वित्त र कार्बन बजारहरूको भूमिकालाई जोड दिने, जलवायु मैत्री प्रविधिमा पहुँच सहज बनाउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न विश्वव्यापी र क्षेत्रीय साझेदारीलाई सुदृढ गर्ने संवादको निष्कर्ष छ ।

संवादले ग्रामीण र सहरी समुदाय दुवैमा सानादेखि ठुला स्तरका पूर्वाधारसम्म हरित, लचिलो र समावेशी विकास प्रवद्र्धन गर्ने महत्वलाई स्वीकार गरेको छ । स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र न्यायपूर्ण ऊर्जाको महत्वलाई जोड दिने, स्वच्छ ऊर्जाका साथै हरित, चक्रिय र वायो अर्थतन्त्रमार्फत भविष्यलाई शक्ति गर्ने महत्वलाई स्वीकार गरेको छ । जलवायुजन्य विपद्हरूलाई सम्बोधन गर्न र हिमनदी, जलस्रोत, वन र कृषि प्रणालीको संरक्षणका लागि विज्ञान, प्रविधि र नव प्रवर्तनमा आधारित समाधानहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने आह्वानमा उल्लेख छ ।

विकासशील देशहरूको आवश्यकता अनुरूप तथ्यांक प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, तथ्यांक साझेदारी र अन्तरसञ्चालन सुनिश्चित गर्ने र जलवायु एट्रिब्युसन र पूर्वचेतावनी संयन्त्रहरू विकास गर्ने अत्यावश्यकतालाई स्वीकार गर्ने पनि सगरमाथा कार्य आह्वानमा उल्लेख छ । बालबालिका, युवा, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सक्रिय सहभागितामार्फत समावेशी जलवायु कार्यहरूलाई बढावा दिन र अन्तरपुस्ता र अन्तरपुस्ता समानता कायम गर्ने आह्वानमा उल्लेख छ । पर्वतीय समुदायहरूको आवाजलाई विश्वव्यापी जलवायु प्रक्रियाहरूमा बुलन्द गर्ने उद्देश्यले संवाद, नवप्रवर्तन र सशक्तीकरणका लागि हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बहु–सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको सिर्जना गर्न आह्वान गरिएको छ । संवादमा सगरमाथादेखि समुद्रसम्म र उच्च भूभागदेखि टापुसम्म गुन्जिने गरी तत्काल जलवायु कार्यका लागि साझा आवाज बनाउने संकल्प गरिएको छ ।

संवाद हिमालका मुद्दालाई थप अन्तर्राष्ट्रिय गर्न तथा विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दै सहयोग साझेदारी विकासका सवालमा उपयोगी सावित भएको मान्न सकिन्छ । विश्वव्यापी असरबाट भने नेपाल अत्यन्तै प्रभावित भइरहेको छ । सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको आयोजनले विश्वसामु आफ्नो समस्या राख्न नेपाल सफल भएको छ तथा जलवायु संकट समाधानमा व्यक्त भएको साझा चिन्ता र समाधानको प्रतिबद्धतालाई उपलब्धिपूर्ण मान्न सकिन्छ ।