कंगाल बन्ने दिशातिर मुलुक

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिना मुलुक चरम संक्रमणकालमा गुज्रेको थियो । यही अवधिमा मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनबाहेक दायाँबायाँ हेर्न सक्ने अवस्थामा सरकार थिएन । दुई/तीनवटा पार्टीको संयुक्त सरकार थियो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बिहीबार अपराह्न सिंहदरबारको हलमा एक कार्यक्रम गरी सरकारको एक वर्षका उपलव्धि सार्वजनिक गरे । संसद् चलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदभन्दा बाहिर देशवासीका नाममा संवोधन गर्नु सामान्य अवस्था होइन । आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत भएको संसद्लाई छलेर अन्यत्रै सम्बोधन गर्नु संयोग मात्रै पनि हुन सक्छ । तर, यसले राम्रो सन्देश दिएन । संसद्मा उठ्ने प्रश्नको सामना गर्न नसक्ने ठानेर नै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्कै मञ्चबाट आफ्नो एक वर्षे कार्यकालका उपलव्धि सार्वजनिक गरेका हुन सक्छन् ।

 एक वर्षको बीचमा सरकारले उल्लेखनीय उपलव्धि हासिल गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकारिसकेका कारण यस विषयमा बहस गर्नु सान्दर्भिक छैन । तर, आफ्ना उपलव्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक पनि प्रमुख प्रतिपक्षीमाथि प्रहार गरे । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको ६ महिने सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस बनाएका कारण आफूले आशातीत उपलव्धि दिन नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले बनाए ।

आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको असक्षमता छोप्ने नाममा ६ महिनाको अवधिमा तीन वटा महत्वपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराएको सरकारमाथि आलोचना गर्दा जनताका लागि के कति पाच्य हुन्छ ? भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले ख्याल गरेनन् । कांग्रेस नेतृत्वको ६ महिने सरकारले ढुकुटी रित्याएको, सत्ता हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरेको र नयाँ सरकारलाई अधिनायकवादी भनेर प्रचार गरेका कारण आफूले आशातीत उपलव्धि दिन नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आरोप लगाएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन धेरै उपलव्धि दियो कि ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा धेरै उपलव्धि दियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारी तथ्यांकले नै दिन्छ । यो एक वर्षको अवधिमा मुलुकको आर्थिक सूचकांक ज्यादै कहालीलाग्दो मोडमा पुगेको सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा धेरै बोल्न चाहेको देखिँदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिना र चालु आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिनाको आर्थिक सूचकांक तुलना गर्ने हो भने कहालीलाग्दो ढंगले गिरावट आएको देखिन्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष लगानी जोखिम कम भएका देशको सूचीमा नेपालको स्थान १०५औँ नम्बरमा थियो । तर, यतिवेला ११०औँ नम्बरमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपालको नाम १२२औँ नम्बरमा थियो । तर, यस वर्ष १२४औँ नम्बरमा झरेको छ । यसैगरी, अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा शोधनान्तर घाटा ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिनामा शोधनान्तर घाटा बढेर ८५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापार घाटा ३ अर्ब ६३ करोड रहेकोमा ५ खर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

चालु खाता घाटा ६४ अर्ब रहेकोमा १ खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ । त्यतिवेला वैदेशिक लगानी १४ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएकोमा यतिवेला १० अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । उद्योगमा नयाँ लगानी त्यतिवेला १४ अर्ब भएकोमा यतिवेला नौ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ । सेयर बजारको आकार त्यतिवेला १७ खर्ब ७० अर्ब रहेकोमा यतिवेला १३ खर्ब ७० अर्बमा झरेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती त्यतिवेला ११ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा यतिवेला १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिना मुलुक चरम संक्रमणकालमा गुज्रेको थियो । यही अवधिमा मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनबाहेक दायाँबायाँ हेर्न सक्ने अवस्थामा सरकार थिएन । दुई÷तीनवटा पार्टीको संयुक्त सरकार थियो । तर, सरकारको एउटा घटक एमाओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग गठबन्धन गरिसकेको अवस्था थियो । आर्थिक सूचकांक वृद्धिका लागि सबैभन्दा खराब अवस्था जुन हो त्यो अवस्थामा त्यतिवेला मुलुक गुज्रिएको थियो ।

तर, त्यो सबैभन्दा खराब अवस्थाको जति पनि आर्थिक प्रगति वर्तमान सहज अवस्थामा हुन सकेन । आर्थिक सूचकांक वृद्धिका लागि सबैभन्दा अनुकूल समय भनेको संक्रमणकालको अन्त्य र एकमना स्थायी सरकारको निर्माण हो । जुन अवस्था मुलुकले विगत एक वर्षदेखि पाएको छ । तैपनि, आर्थिक सूचकांकमा कहालीलाग्दो गिरावट आएको छ । यसरी गिरावट आउनु भनेको सरकारको कमजोरीबाहेक केही होइन ।

नेपालको संविधानले सामान्यतया बहुमतको सरकार बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छैन । प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गराउने प्रावधान संविधानले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बहुमतको सरकार बनाउने अवसर कुनै दलले पाउनु भनेको ज्यादै नै दुर्लभ मौका हो । संयोगले यो दुर्लभ मौका नेकपाले प्राप्त गरेको छ । बहुमतको सरकार बनोस् र मुलुकले समृद्धि हासिल गरोस् भनेर नै जनताले नेकपालाई यो दुर्लभ मौका प्रदान गरेका हुन् ।

तर, सरकारको अहिलेसम्मको कार्य प्रगति हेर्दा यो दुर्लभ मौकाको सदुपयोग गर्न सकेको देखिएन । बरु दुरुपयोग पो भएको छ कि जस्तो देखिएको छ । विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुनु त परै जाओस् स्वदेशी लगानीकर्तासमेत बिच्किएका छन् । जब आर्थिक लगानी बढ्दैन तब रोजगारी पनि बढ्दैन र उत्पादन पनि बढ्दैन । रोजगारी नबढेपछि जनताको क्रयशक्ति घट्छ । उत्पादन नबढेपछि व्यापार घाटा बढ्छ । आफ्नो देशमा लगानी गर्ने अवसर नपाएपछि लगानीकर्ताहरूले चोरबाटोमार्फत विदेशमा पुँजी पलायन गराउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा ५० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेका कारण पुँजी पलायन गराउन कत्ति पनि अप्ठेरो छैन । अहिले मुलुकमा यही भइरहेको छ ।

के हो डुइङ बिजनेस इन्डेक्स ?

विश्व बैंकले हरेक वर्ष लगानीयोग्य मुलुकहरूको सूची क्रमसंख्याका आधारमा सार्वजनिक गर्छ । जसलाई डुइङ बिजनेस इन्डेक्स भनिन्छ । विश्वका लगानीकर्ताहरू जोखिमबारे अग्रिम जानकारी होउन् भन्ने उद्देस्यका साथ यस्तो सूची सार्वजनिक गर्ने गरिएको हो । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस २०१९ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ११०औँ स्थानमा परेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष १०५आँै स्थानमा रहेको थियो ।

एक वर्षकै अवधिमा पाँच स्थान तल खस्कनुलाई ज्यादै डरलाग्दो अवस्था मानिन्छ, अझै तल खस्कने हो कि भनेर लगानीकर्ताहरू डराउँछन् । यो एक वर्षको अवधिमा छिमेकी मुलुकहरूको डुइङ बिजनेस इन्डेक्स माथि उक्लिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार चीन ४६, भारत ७७, भुटान ८१ र श्रीलंका सयौँ स्थानमा छन् । आर्थिक लगानीका लागि नेपाल अयोग्य हुँदै जानुमा कर प्रणाली, जथाभावी खर्च र भ्रष्टाचार मुख्य कारण रहेको इन्डेक्समा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको केही दिनपछि श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विगत १० वर्षको तथ्यांक पेस गर्दै अर्थतन्त्र ज्यादै नाजुक अवस्थामा रहेको जनाएका थिए । जथाभावी खर्च र भ्रष्टाचारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको दावी अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रमा गरिएको थियो । अघिल्लो सरकारलाई नंग्याउने प्रयोजनका लागि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले श्वेतपत्रमा जे जे कुरा उल्लेख गरे ती कुराहरूले विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न डराए । विश्व बैंकले पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाद्वारा जारी श्वेतपत्रलाई आधार मन्दै डुइङ बिजनेस इन्डेक्सको सूचीमा नेपालको नाम अझ तल झारिदियो ।

कांग्रेसले ढुकुटी रित्तो बनाएको भन्दै श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिरहँदा यसको असर कस्तो पर्छ ? भन्ने भेउ अर्थमन्त्री खतिवडाले पाएनन् । अर्थमन्त्री खतिवडाको यो श्वेतपत्र पछि नै मुलुकमा वैदेशिक सहयोगको मात्रा घट्न थालेको हो । नेपालमा व्यावसायिक वातावरण छैन भन्ने सन्देश श्वेतपत्रमार्फत दिने मुर्खता अर्थमन्त्रीद्वारा गरिएपछि नै ओली सरकारका लागि दशा सुरु भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

जसको परिणम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा वैदेशिक लगानी १४ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा १० अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । उद्योगमा नयाँ लगानी त्यतिवेला १४ अर्ब भएकोमा यतिवेला नौ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ । सेयर बजारको आकार त्यतिवेला १७ खर्ब ७० अर्ब रहेकोमा यतिवेला १३ खर्ब ७० अर्बमा झरेको छ ।

के हो शोधानान्तर घाटा ?
देशमा भित्रने र बाहिरिने रकमको अन्तरलाई शोधानान्तर भनेर बुझिन्छ । देशबाट बाहिरिने रकम बढी भएपछि त्यो वेला बैंकहरूमा अत्याधिक पैसाको संकट आउने गरेको तथ्यांकले देखाएका छन् । सामान्य अर्थमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सोधानान्तर वचत भनिन्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति जति धेरै भयो मुलुकको अथतन्त्र त्यति नै सबल मानिन्छ । देशमा भित्रने रकमभन्दा बाहिरिने रकम धेरै हुनुलाई सोधनान्तर घाटा भनिन्छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सोधनान्तर घाटा डरलाग्दो ढंगले बढेको छ । मुलुकको शोधानन्तर घाटा हालसम्मकै उच्च देखिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा शोधनान्तर घाटा ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिनामा शोधनान्तर घाटा बढेर ८५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । शोधानान्तर घाटा बढी भएको मुलुकमा लगानीकर्ताहरू विकर्षित हुन्छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा शोधानान्तर घाटा झन्डै खर्ब नजिक पुग्न लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको तथ्यांकमा आधारित मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था अनुसार शोधनान्तर स्थिति ८५ अर्ब ३२ करोडले घाटामा रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधानान्तर स्थिति ५ अर्ब ४८ करोडले घाटामा रहेको थियो । एक वर्षमै ८० अर्ब रुपैयाँ बढीले शोधानान्तर घाटामा रहेको छ । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको पाँच महिनामा ५ करोड ३९ लाखले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ७५ करोड १ लाखले घाटामा रहेको छ ।

यसैगरी समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ५ अर्ब २७ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह ६ अर्ब ७८ करोड रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु खाता घाटा विस्तार भई १ खर्ब १९ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ६४ अर्ब ११ करोड रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको पाँच महिनामा ६२ करोड ३ लाख रहेको चालु खाता घाटा समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ४ करोड ४५ लाख पुगेको छ ।

देशमा भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम बढी भएपछि तरलतामा बैंकहरूको तरलतामा अत्याधिक चाप पर्छ । जसका कारण व्याज महँगो हुन्छ । व्याज महँगो हुनासाथ पुँजी लगानी हुँदैन । पुँजी लगानी नभएपछि अर्थतन्त्रको आकार खुम्चिँदै जान्छ । आर्थिक विकासका लागि निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आयात जरुरी पनि हुन्छ तर आन्तरिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको समेत यो अवधिमा उच्च रूपमा आयात बढ्दा बढेको छ । आन्तरिक उत्पादन हुने बस्तुको आयात बढ्दा वित्तीयलगायत आर्थिक प्रणालीमा समस्या आएको हो ।

डरलाग्दो व्यापार घाटा

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा व्यापार घाटा ३ अर्ब ६३ करोड रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा व्यापार घाटा ५ खर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु खाता घाटा ६४ अर्ब रहेकोमा १ खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ । व्यापार घाटा बढे पनि यसलाई सम्बोधन गर्न तालुक उद्योग, वाणिज्य, कृषि र आपूर्ति मन्त्रालयसँग कुनै ठोस कार्यायोजना छैन । विभिन्न मन्त्रालय, योजना आयोग तथा विभाग र कार्यालयहरूले के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामै सरकार अलमलिएको छ ।

सामान्य पहलले पनि अर्थ राखेन

अत्यासलाग्दो गरी व्यापार घाटा बढेको र शोधनान्तर घाटा वृद्धि भएका कारण राष्ट्र बैंक चिन्तित छ । बैंकरहरूले महँगा गाडीको आयात केही समयका लागि रोक्नदेखि, अखाद्य बस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शोधानान्तर घाटा तथा व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले समान्य पहल नगरेको होइन । तर, यो सामान्य पहलले पनि कुनै अर्थ राखेको देखिएन । विदेश घुम्न जाने नेपालीको खर्चमा पनि कडाइ गरिएको छ । २५ सय डलरसम्म पाइने गरेकोमा यसलाई झारेर १५ सय डलर पु¥याइएको छ । रोजगारीमा जाने नेपालीले पाँच सय डलरसम्म बोकेर जान पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर दुई सय डलरमा झारिएको छ । विदेशमा कमाएको पैसा १५ दिनभित्र भित्र्याइसक्नुपर्ने नीति पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

तत्काललाई विलासिताका वस्तु आयात रोक्ने उपायतिर सरकार जान खोजेको देखिन्छ । तर, नेपालमै उत्पादन हुने तरकारी फलपूmलको आयात पनि बढ्न थालेको सन्दर्भमा विलासी बस्तुको आयात रोकेर मात्रै व्यापार घाटा कम हुने अवस्था छैन । फलफूल तथा तरकारी उत्पादन बढाउने ठोस योजना देखिँदैन । आयात निरुत्साहित गरेर उत्पादन बढाउन आर्थिक लगानी चाहिन्छ । तर, लगानीको वातावरण खस्कँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनाको अवधिमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनाको अवधिमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी उल्लेख्य घटेका कारण व्यापार घाटा अझै बढ्ने अवस्था छ । त्यसो त वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या उल्लेख्य घटेका कारण आगामी आर्थिक वर्षदेखि रेमिट्यान्स पनि घट्ने अवस्था छ । रेमिट्यान्स घट्यो भने शोधनान्तर घाटा झन् बढ्नेछ ।

प्रतिक्रिया