बहुवर्षीय साझेदारी गर्न समझदारी

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ/कृषि उद्यम केन्द्र र प्रदेश–१ सरकार बीच मंगलबार विराटनगरमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमको प्रारूपमा आधारित भई राज्यले लिएको लक्ष्यप्राप्त गर्न निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएको हुँदा निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकार प्रदेश १ ले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका कार्यक्रमहरूमा बहुवर्षीय साझेदारी गर्ने उद्देश्यले यो सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारसँग विभित्र कार्यक्रममार्फत सार्बजनिक निजी साझेदारीको प्रारूपमा सहकार्य÷साझेदारी गर्न एक सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, ०७५ मूल निर्देशिकाको रूपमा तयार गरी सोको आधारमा आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमगत कार्यविधिहरू तयार गरी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई मूर्तरूप दिन यो समझदारीपत्र ऐतिहासिक सावित हुनेछ । समझदारीपत्रमा प्रदेश–१ सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईको समुपस्थितिमा प्रदेश–१ सरकारका आर्थिक, मामला तथा योजनामन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बो र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर समारोहमा प्रदेश सरकारका उच्चस्तरीय अधिकारीहरू र नेउवामहासंघ प्रदेश–१ का अध्यक्ष नरेन्द्र खड्कासहित पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, ०७५ र सोको आधारमा कार्यक्रमगत आवश्यक कार्यविधिहरू तयार गर्ने गराउने, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत बजेटअनुसार समयमै नेउवा महासंघ÷कृषि उद्यम केन्द्रलाई चौमासिक रूपमा बजेट निकासा गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन निरीक्षण र मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, महासंघ/कृषि उद्यम केन्द्रको तर्फबाट वार्षिक कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गरी प्रदेश सरकार समक्ष स्वीकृतिको लागि पेस गर्ने, स्र्वीकृत भइसकेका कार्यक्रमको हकमा आवश्यक कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारमा पेस गर्ने, प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा समयमानै निकासा पठाउने, प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, ०७५ अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुगमन गरी प्रगति विवरण प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नेलगायत रहेको छ । हस्ताक्षर भएको दिनदेखि नै प्रभावकारी हुने उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र महासंघका तर्फबाट प्रदेशको आर्थिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरूप अगाडि बढाउन यो सहमति कोसेढुंगा हुने विश्वास गरिएको छ ।