प्रदेश प्रहरी विधेयकमा विवाद

आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षपछि सोमबार संसद्मा प्रदेश प्रहरी विधेयक दर्ता गरिएको छ । संविधानमा प्रदेश सरकारलाई आफ्नै प्रहरी राख्ने अधिकार छ । प्रदेश सरकार गठन भई काम सुरु भएको ११ महिना वितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै प्रहरी संगठन राख्न सकेका छैनन् । यसका लागि संघीय सरकारले कानुन बनाइदिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संघीय सरकारले कानुन बनाउन आनकानी गर्दै आयो । जसका कारण प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू संघीय सरकारस“ग असन्तुष्ट बने । यो असन्तुष्टि यतिसम्म चुलियो कि, संघीय सरकारले कानुन नबनाए पनि आफैँ कानुन बनाएर प्रदेश प्रहरीको गठन गर्ने चेतावनी मुख्यमन्त्रीहरूले दिए । प्रदेश–२ सरकारले त यससम्बन्धी विधेयक आफ्नो संसद्मा दर्ता मात्रै गरेन संसद्बाट पारितसमेत गर्यो, प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरणसमेत गरे । तर, संघीय सरकारले कानुन नबनाएसम्म प्रदेश सरकारले बनाएको उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आउन सक्ने अवस्था थिएन । अन्य प्रदेशले पनि प्रदेश–२ को जस्तै चेतानी दिए पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक महिनाअघि संविधान बमोजिम अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक बोलाए । प्रदेश र केन्द्रबीच देखिएका कतिपय अन्योल समाप्त गर्न समिति गठन भयो । उक्त समितिले एक साताको समय लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेपछि प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्याउन संघीय सरकार तयार भयो ।

सरकारको उपस्थिति तृणमूलका जनतासम्म पु¥याउने भनेको प्रहरी नै हो । प्रहरी संगठन नै नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो उपस्थिति तृणमूलसम्म पुर्याउन सक्ने सभावना नै रहँदैन । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको उपस्थिति जनताले महसुस गर्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । समय लामो लागे पनि प्रदेश प्रहरी विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता हुनु आफैँ मा सकारात्मक पक्ष हो । तर, विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू हेर्दा प्रदेश सरकार आस्वस्त हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ । प्रदेश प्रहरी भनिए पनि त्यसको नियन्त्रण तथा निर्देशन संघीय सरकार मातहत रहने कतिपय प्रावधानहरू विधेयकमा छन् । नाम मात्रैको प्रदेश प्रहरी हुने सम्भावना देखिनुका दुई वटा कारण छन् । पहिलो कारण हो, ‘डिएसपीदेखि माथिका पदको नियुक्ति, निर्देशन, परिचालन तथा सरुवा बढुवा संघीय सरकारले नै गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । प्रदेश सरकारले इन्स्पेक्टर तथा सोभन्दा तलका पदमा मात्रै संघीय सरकारबाट दरबन्दी स्वीकृत गराएर भर्ना तथा सरुवा बढुवा गर्न सक्छ ।’ दोस्रो कारण हो, ‘प्रदेश प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्त संघीय सरकारले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको नियुक्ति पनि संघीय सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकप्रति प्रदेश–२ सरकारले आपत्ति प्रकट गरिसकेको छ । प्रदेश–२ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले विधेयकमा राखिएका संघीयता विरोधी प्रावधान मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रदेश–२ आफैँले बनाएको कानुनमा डिआइजीसम्मका प्रहरी नियुक्ति तथा सरुवा बढुवा एवं परिचालन प्रदेश आफै“ले गर्ने प्रावधान छ । संघीय सरकारले ल्याएको विधेयकको बारेमा अन्य प्रदेशबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ हेर्न बाँकी छ । तर, संकेत भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने नै देखिएको छ । संघीयताको मूलमर्म भनेकै शाशन सत्ता जतिसक्दो तल्लो तहसम्म पुर्याउनु हो । शासन सत्ता सञ्चालनका लागि मुख्य निकाय भनेकै प्रहरी हो । तर, प्रहरीको परिचालन गर्ने अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्दैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश सरकार मातहत राख्ने हो भने पनि यो समस्या धेरैहदसम्म समाधान हुनसक्छ । राज्यको धेरै ठूलो साधन स्रोत खर्च गरी प्रदेश सरकार तथा प्रदेश संसद्हरू गठन गरिएको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि राज्यको ढुकुटीबाट बर्सेनि ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारको भूमिका तथा जिम्मेवारी केही देखिँदैन । यसले गर्दा संघीयतामाथि नै स्वभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ । कि त संघीयतामा जान हुँदैनथ्यो, संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारलाई भूमिका दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो भूमिका दुरुपयोग गर्ने सम्भावना देखिएका कारण पनि संघीय सरकारले यसरी कानुनी अंकुश लगाएको अनुमान पनि गरिएको छ । खासगरी, प्रदेश–२ सरकारका तर्फबाट कतिपय कमजोरी भएका पनि छन् । प्रदेश प्रहरी कानुन ल्याउनका लागि प्रदेश–२ सरकारले ६ महिना पनि धैर्यता गर्न सकेन । पहिलो कुरा त संघीय सरकारले भन्दा पहिले कानुन ल्याउनु प्रदेश–२ सरकारको अर्घेल्याइ“ थियो । दोस्रो कुरा कानुनमा पनि कतिपय प्रावधानहरू संघीय सरकारलाई समेत उछिन्न खोज्ने खालका देखिए ।