सरकारद्वारा फेरि पनि बेइमानी

वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले गत बुधबारदेखि आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा तथा चिकित्सा सेवालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने भन्दै डा. केसीले आमरण अनशन सुरु गरेको धेरै चरण भइसक्यो । उनको यो आमरण अनशन १६औँ पटक हो । डा. केसीका माग पूरा गराउन जन दबाब बढ्दै जान थालेपछि सरकारले सम्झौता गर्ने, तर सम्झौता कार्यान्वयन नहुने सिलसिला दोहोरिइरहेको छ । गत असारमा जुम्लामा पुगेर १५औँ अनशन सुरु गर्दा डा. केसीले भनेका थिए, ‘चिकित्सा सेवा तथा शिक्षाका सन्दर्भमा यो मेरो अन्तिम अनशन हुनेछ, माग पूरा हुने सुनिश्चित नभएसम्म अनशन तोड्दिन ।’ त्यस वेला चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन थियो । संसद्मा विचाराधीन विषयलाई हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क तत्कालीन सरकारले अघि सार्यो । यो तर्क स्वभाविक पनि थियो । डा. केसीले २७ दिन अनशन गरिसकेपछि ९ साउन ०७५ मा सरकारसँग सम्झौता भयो । संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गरेर तत्कालै डा. केसीका माग सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता सरकारले जनायो । उक्त प्रतिबद्धतापछि डा. केसी र सरकारबीच ९ बुँदे सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौतामा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरू समावेश नै नगरी प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयकलाई पारित गरेपछि डा. केसी इलाममा पुगेर १६औँ अनशन सुरु गर्न बाध्य भएका हुन् ।

डा. केसीले अनशन सुरु गर्दा हरेकपटक सरकार अत्यन्त अनुदार रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ । जब व्यापक जनदबाव पछि सम्झौता गर्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति आउँछ तब सरकार भन्ने गर्छ, ‘डा. केसीका माग अत्यन्त जायज रहेछन्, वास्तवमा हामीलाई उहाँका मागका सन्दर्भमा सही सूचना आएकै रहेनछ ।’ चाहे जुनसुकै पार्टीको सरकार होस् अहिलेसम्म डा. केसीको अनशनका सन्दर्भमा सरकारी रवैया अत्यन्त नकारात्मक देखिँदै आएको छ । गत असारमा सुरु गरिएको १५औं अनशनका क्रममा पनि सरकार निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भयो । सरकारले आफ्नो सारा राज्यसंयन्त्र डा. केसीको दुष्प्रचारमा दुरूपयोग गर्यो । एक जना मन्त्रीले त मित्रराष्ट्र बंगलादेशका मेडिकल कलेजमाथि समेत गम्भीर आरोप लगाए । सम्झौता गर्ने वेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने, ‘मलाई भ्रममा पो पारिएको रहेछ, डा. केसीले त गरिब जनताको पक्षमा अभियान सुरु गर्नुभएको अहिले मात्रै थाहा पाएँ ।’ आफ्नै पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतका बलमा पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने म्यान्डेट पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको यो अभिव्याक्ति पछि धेरैले ठानेका थिए, ‘चिकित्सा शिक्षा तथा चिकित्सा सेवामा मौलाएको माफियाकरण तथा व्यापारीकरणको अब अन्त्य हुनेछ, ‘डा. केसीले फेरी अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउने छैन ।’ तर, परिस्थिति सोचेजस्तो भएन । सरकारले फेरि पनि बेइमानी गर्यो । सम्झौता भएको ६ महिनापछि फेरि अनशन सुरु गर्न डा. केसी बाध्य भए ।

सम्झौता कार्यान्वयन नगरे डा. केसीले फेरी अनशन सुरु गर्नेछन् भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा नभएको होइन । तर, पनि सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गरेन । गत साउन ९ गते सरकारले गरेको सम्झौता, कार्यान्वयनका लागि नभएर शक्ति सञ्चयका लागि रहेछ भन्नु कुरा पुष्टि भइसकेको छ । डा. केसीको अनशन तुहाउन सरकारले हरसंभव उपाय अवलम्बन गर्नेछ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसको पूर्व संकेत गत शुक्रबार इलाममा देखिएको छ । प्रशासन तथा सत्तारूढदलका कार्यकर्ताको सहयोगमा एउटा जमातले डा. केसीमाथि कारबाहीको माग गर्दै इलाम बजार परिक्रमा गरेको छ । जुलुसमा निकै ठूलो उपस्थिति देखिएको समाचार मिडियामा आएको छ । जुलुसमा सहभागी एक व्यक्तिले डा. केसीविरुद्ध इलाममै अनशन सुरु गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा तथा चिकित्सा सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच होस् भनेर सुरु गरिएको अभियानका विरुद्ध जनस्तरबाट गतिविधि हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर, अहिले यस्तै भएको छ । तर, यस्ता हर्कत नेपालमा नयाँ होइनन् । हरेक अग्रगामी परिवर्तनका लागि जनताले आवाज उठाउन लाग्दा त्यसको विरुद्ध प्रतिगामी सत्ताबाट एउटा जमात खडा गर्ने परम्परा नयाँ होइन । तर, यस्ता हर्कतले सत्ता सधैँ नांगिने गरेको छ । समाजवाद उन्मुख राज्यसत्ता निर्माण गर्ने उद्देश्यसहितको संविधान निर्माणका लागि अहं भूमिका निर्वाह गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार मुलुकमा छ । शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकका मौलिक अधिकार हुन् भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान माफियाकरण तथा व्यापारीकरणलाई निरन्तरता दिएर समाजवादको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुँदैन । सरकारले कि त समाजवादको रटान लगाउन छाडोस्, होइन भने पटक–पटक बेइमानी नगरोस् ।