ओली र देउवा तैँ चुप, मै चुप

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणलाई नयाँ शीराबाट छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ । राजनीतिक तहबाट गरिने छानबिन प्रभावकारी नहुने संकेत देखिएको छ । प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले उप समिति गठन गरी गरेको छानबिन हचुवा रहेको पुष्टि भएको छ । छानबिन नै हचुवा भएपछि त्यसले गरेको निर्णय पनि हचुवा हुनु स्वभाविकै हो । छानबिन उपसमितिले खरिद प्रकरणमा सचिव प्रेमकुमार राई संलग्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । तर, विमान खरिद सम्झौता हुनुभन्दा अघि नै सचिव राई पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भएको तथ्य उजागर भयो । खरिदको वेला पर्यटन सचिव को थियो ? भन्ने हेक्कासमेत नराखेका कारण छानबिन प्रक्रिया बिलकुल हचुवामा आधारित भएको रहस्य त्यसैवेला खुलेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदन संशोधन गर्दै लेखा समितिले अभियुक्तको सूचीमा सचिव राईको नाम हटायो । समितिको बैठकमा भएको लामो छलफलपछि खरिद प्रक्रियादेखि अन्तिम किस्ता भुक्तानी तथा विमानहरू नेपाल आउ“दाको समयसम्मका पर्यटन मन्त्रीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गर्यो । विमान खरिद सम्झौता हुँदा तथा बैना रकम बुझाउँदाका पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, पहिलो किस्ता बुझाउँदाका पर्यटनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव र अन्तिम किस्ता बुझाउँदाका पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गरिएको हो । तर, यी नाम पनि हचुवाका आधारमा उल्लेख गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ ।

पहिलो किस्ताको रकम ०७४ जेठ २९ गते बुझाइएको र आफू साउन २ गते मात्रै मन्त्रीपदमा नियुक्त भएको तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवले प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर सार्वजनिक गरेका छन् । तत्कालीन मन्त्री देवको यो दाबी झुटो होइन । पहिलो किस्ता बुझाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए । तर, देउवाको नाम न त उपसमितिले उल्लेख गर्यो, न त समितिले नै । अन्तिम किस्ता बुझाउने पर्यटन मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर, पहिलो किस्ता बुझाउने पर्यटन मन्त्रीको नामसमेत उल्लेख नहुने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनले ठूलो आशंका जन्माएको छ । यसैगरी, उपसमतिको प्रतिवेदनमा उक्त विमान खरिद प्रकरणका नेपाली एजेन्टको समेत नाम उल्लेख छैन । पहिलो किस्ता बुझाउँदाको वेला पर्यटनमन्त्री रहेका देउवाका साला प्रदीप राणा नै उक्त विमान कम्पनीका नेपाली एजेन्ट भएको चर्चा बजारमा चल्नु र देउवाको नाम सँगै एजेन्टको नाम पनि लुकाइनुले गम्भीर आशंका सिर्जना गरेको छ ।

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको सुरुआतदेखि अन्तिमसम्मका घटनाक्रमहरू हेर्दा भ्रष्टाचारको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सेदार तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा भएको देखिन्छ । तर, छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै चर्को माग नेपाली कांग्रेसबाट नै भइरहेको छ । यसरी माग उठ्नु भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि ठूलो अवसर हो । प्रतिपक्षी मात्रै होइन प्रतिस्पर्धी पार्टीसमेत रहेको नेपाली कांग्रेसलाई उदांगो बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई यहाँभन्दा ठूलो अर्को अवसर छैन । तथ्यहरू मात्रै उजागर गरेर सतहमा ल्याइदिए पनि पग्छ । तर, सत्य–तथ्य छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री ओली नै डराइरहेको अवस्था देखिन्छ । साथै, सत्तारूढ नेकपाले समेत खुट्टा कमाइरहेको देखिन्छ । अन्य मामिलामा नेपाली कांग्रेस तथा त्यो पार्टीका नेताहरूको छिद्रान्वेषण गरेर कडा भनाइ राख्ने प्रधानमन्त्री ओली वाइडबडीको मामिलामा रहस्यमय रूपमा मौन छन् । यतिसम्म कि उनी संसदमा समेत प्रतिपक्षका प्रश्नको सामना गर्न तयार छैनन् । त्यसैले, यो प्रकरणमा दुई ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरूको मिलिभगत त छैन ? तैँ चुप मै चुपको अवस्था आएको त होइन ? भन्ने आशंका जनमानसमा उत्पन्न भएको छ । यो आशंका स्वभाविक हो । जुनवेला ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए त्यसैबेलाको बजेट वक्तव्यमा विमान खरिद गर्ने कुरा उल्लेख थियो । बजेट वक्ततव्य पछि नै विमान खरिद प्रक्रिया सुरु भयो । यहीबीचमा सरकार परिवर्तन भयो । यसबीचमा प्रचण्ड र देउवा प्रधानमन्त्री भए । फेरि ओली प्रधानमन्त्री भए । त्यसकारण पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू तैँ चुप र मैचुपको अवस्थामा छन् । विमान खरिद प्रकरण भित्रभित्रै सामसुम हुने लक्षण देखिएको छ ।