राजनीतिक एजेन्डा बनेको धार्मिक अन्धविश्वास

भारतको दक्षिणी प्रान्त केरलामा सबरीमाला नाम गरेको पुरानो हिन्दू मन्दिर छ । उक्त मन्दिरमा ईश्वर आयाप्पाको पूजा हुन्छ । केही शताब्दीदेखि सबरीमाला मन्दिरमा प्रजनन उमेरका महिलालाई दर्शन तथा पूजाआजाका लागि सामाजिक रूपमा प्रतिबन्ध थियो । प्रजनन उमेरका महिलाहरू महिनावारी हुन्छन् । महिनावारीलाई हिन्दू समाजमा अपवित्र मान्ने अन्धविश्वास छ । अपवित्र भएको समयमा प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै प्रजनन उमेरका महिलालाई मन्दिर प्रवेशमा सामाजिक प्रतिबन्ध लगाइएको हो । यो प्रतिबन्ध कहिलेदेखि लगाइयो ? भन्ने स्पष्ट छैन । कानुनी रूपमा भने यस्तो प्रतिबन्ध थिएन । महिलामाथि समाजले गरेको ठूलो विभेद भन्दै केही अधिकारकर्मीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरे । गत सेप्टेम्बरमा सर्वोच्च अदालतले प्रजनन उमेरका महिला माथि लगाइएको उक्त सामाजिक प्रतिबन्ध विभेदकारी भएको फैसला गर्यो । यो फैसलाको पक्ष र विपक्षमा यतिवेला भारतभरि नारा जुलुस भइरहेको छ । हिन्दू कट्टरपन्थीहरूले धर्म संस्कृतिमाथि राज्यको हस्तक्षेप भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उदारवादी हिन्दूहरूले स्वभाविक फैसला भएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । अधिकारकर्मीहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको अभियानमा छन् । फैसला कार्यान्वयनको अभियानमा रहेका दुई महिलाहरू गत शनिबार राज्य सरकारको सुरक्षामा मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दा बाहिर निकै ठूलो तनाव भयो । तनावका क्रममा एकजना प्रदर्शनकारी मारिए । फैसला कार्यान्वयन गराउने अभियानअन्तर्गत प्रवेश गर्ने महिलामध्येकी एक ४० वर्षीया विन्दू अम्मानी कानुन विषयकी शिक्षिकासमेत हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध भएको प्रदर्शनमा संघीय सरकारको सत्तारुढ पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) को समर्थन रहेको छ । प्रदेश सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको छ । प्रदेश सरकार फैसला कार्यान्वयनमा दृढ देखिन्छ । यसैगरी, केरलाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस आई पनि फैसलाको पक्षमा देखिएको छ । सन् २०१६ मा भएको विधानसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी बिजेपीले १ सय ४० सिटमध्ये जम्मा १ सिट जितेको छ । अब आगामी वैशाखमा भारतमा केन्द्रीय निर्वाचन हुँदैछ । मन्दिर प्रवेश प्रकरणलाई उचालेर हिन्दू कट्टरपन्थीहरूको मत आफ्नो पार्टीतिर तान्ने रणनीति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बनाएका कारण केरलामा ठूलो तनाव उत्पन्न भएको हो । मन्दिर प्रवेश प्रकरणलाई देशव्यापी बनाउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री मोदी छन् । भारतमा हिन्दूहरूको जनसंख्या करिब ८० प्रतिशत छ । हिन्दूवादी एजेन्डाकै कारण मोदी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

धर्मका नाममा गरिने सामाजिक विभेद २१औँ शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो कलंक हो । समाजमा जरो गाडेर बसेको यस्तो कलंकको उन्मूलन राजनीतिक इच्छा शक्तिविना सम्भव छैन । तर, धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको भोट बटुल्ने नाममा राजनीतिक दलहरूले नै यस्ता कलंकलाई साथ दिइरहेको देखिएको छ । समाज परिवर्तनका लागि यहाँभन्दा ठूलो अवरोध तथा दूर्भाग्य अरू केही हुन सक्दैन । पहिलो कुरा त भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको मुलुक हो । विश्वको करिब १५ प्रतिशत जनआवादी भएको मुलुकमा भोट बटुल्ने नाममा सत्तारुढ पार्टीद्वारा नै सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विकृतिको पक्षमा उभि“दाको असर विश्वलाई नै पर्छ । दोस्रो कुरा नेपाल र भारत भनेका समान भाषा, धर्म तथा संस्कृति भएका मुलुक हुन् । त्यसमाथि पनि सिमाना खुला छ । ठूलो देश भएका कारण भारतमा भएका घटनाको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्छ । सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अन्धविश्वास नेपाल र भारतका साझा चुनौती हुन् । जबसम्म यी चुनौतीबाट भारत मुक्त हुन सक्दैन तब सम्म नेपालमा यस्ता चुनौती सामना गर्न गरिने प्रयासले सार्थकता पाउन सक्दैनन् । प्रजनन उमेरका महिलाहरू महिनावारी हुने प्राकृतिक धर्म नै हो । प्राकृतिक धर्मलाई पापको रूपमा व्याख्या गर्दै समाजले महिलामाथि अभद्र व्यवहार गरिरहेको छ । यो अभद्र व्यवहार रोक्न नेपाल सरकारले कडा कानुन नै ल्याएर प्रयास गरिरहेको छ । तर, छिमेकी मुलुक भारतमा देखिएको यो धार्मिक कट्टरताले नेपालमा गरिएका यस्ता प्रयासलाई निस्तेज बनाउने सम्भावना देखिएको छ । भारतको देखासिखी गर्दै नेपालमा पनि धार्मिक एजेन्डा बोकेका राजनीतिकदलहरू अस्तित्वमा आउने चरणमा छन् । धार्मिक अन्धविश्वास कम होइन बढ्ने संकेत देखिएको छ । समयमै होसियारी अपनाउनु जरुरी छ ।