दोषीमाथि सुनपानी नछर्क

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको सबैले स्वीकार गरेका छन् । तर, कसले कति र कुन समयमा गरे भनेर यकिन खुल्न बाँकी रहेको छ । संसदीय समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाखभन्दा बढी अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उसले व्यक्ति नै किटान गरेर तिनीहरूको पालामा भएको निर्णय र गरेका कमजोरी उजागर गरिदिएको छ । जुन प्रतिवेदन अहिले लेखा समितिमा छलफल भइरहेको छ । समितिमा सदस्यहरूले पनि अनियमितता भएको स्वीकार गरे पनि कसलाई कति दोष लगाउने भन्नेमा अड्किएको छ । प्रतिवेदनलाई पारित गर्ने कि परिमार्जन गर्ने भन्नेमा सत्तारूढ र विपक्षी दल सांसदबीच विवाद रहेको छ । सत्तारूढ दलका सांसद मन्त्री तथा सचिवको बचाउमा लागेका छन् । सत्तारूढ दलका सांसद विशाल भट्टराई, हृदयेश त्रिपाठी लगायतले खुलेरै सचिव प्रेम राईको विशेष बचाउ गरेको देखियो ।

नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले राई ०७२ माघ १८ देखि ०७३ भदौ २७ सम्म निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए । उनले नै विमान खरिदका लागि विशेष जाँचबुझ गर्न उपसमिति गठन गरेका थिए र सोही समितिको सिफरिसका आधारमा राईले आचार्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय ‘वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति’ गठन गरेका थिए । पुरानो विमान खरिद गर्नुपर्ने भनी दिइएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने अनि त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर उपसमिति गठन गर्ने सञ्चालक समितिका संयोजक राईको कुनै भूमिकै थिएन भनेर व्याख्या गर्नु गलत हुन्छ । त्यति मात्र होइन सचिव राई जहाँ गए पनि यस्तो अनियमिततामा फस्ने गरेको देखिएको छ । केही वर्षअघि यस्तै प्रकारको अर्को प्रकरण थियो, नेपाल आयल निगमका लागि जग्गा खरिद प्रकरण । खोला किनारको जग्गालाई उच्च मूल्यमा किनेर करिब १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको तत्कालीन संसदीय उपसमितिले ठहर गरेको थियो । मन्त्रालय र निगमका उच्च अधिकारीले कमिसन खाने नियतले नै जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ विपरीत टेन्डरबाट जग्गा किनेको नै ठहर गरेका थिए । निगमले उक्त ऐनलाई चुनौती दिँदै भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा जग्गा किन्दा चल्तीको मूल्यभन्दा निकै बढी तिरेको थियो । जग्गा खरिद विवादमा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई थिए भने गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीलगायत पदाधिकारी सञ्चालक समितिमा थिए ।

यसरी ठाडै सचिव राई दोषी हुन सक्ने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै सत्तारूढ दलका सांसदहरू बचाउमा लाग्नुले सरकारप्रति आशंका जन्मिएको छ । दोस्रो कुरा मिनी संसद् भनेर चिनिने सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफलमै रहेको विषयमा संसद् बाहिरबाट छानबिन समिति गठन गरेर अर्को आशंका जन्माएको छ । संसद्को विषयगत समितिको पनि उपसमितिले प्रतिवेदन दिएको, सो प्रतिवेदनउपर समितिमा भर्खरै छलफल सुरु भएको अवस्थामा संसद् बाहिरबाट सोही विषय छानबिन गर्न अर्को समिति गठन गर्नुले सरकारले आफ्नै दुईतिहाइ बहुमत रहेको संसद्लाई अवज्ञा गरेको देखिएको छ । त्यसै पनि यस्ता खालका अनियमितता छानबिन गर्ने संवैधानिक दायित्व अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको हो । अख्तियारले पनि अभियोग मात्र लगाउने हो, अनियमितता भएको हो वा होइन भन्ने अधिकार न्यायालयलाई मात्र छ । यो कामले सरकारले अख्तियारलाई पनि अवमूल्यन गरेको छ । तत्काल चर्केका विषयलाई सामसुम पर्न यस्ता आयोग गठन गरिने गरेको नेपालमा एक खालको नजिर नै बसिसकेको छ । यस्ता कार्यले तत्कालका लागि सरकारले राहत पाउला अन्त्यमा यसले जनतामा सरकार र दलप्रति नै अनास्था र आक्रोश बढाउनेछ । जुन मुलुक र लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त घातक ठहरिनेछ ।