विशेष

अख्तियारले राईमाथि मुद्दा दर्ता गर्नै सकेन

आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण

सौर्य अनलाइन २०७५ पुष २३ गते ६:१० मा प्रकाशित

काठमाडाैं। गृह सचिव प्रेमकुमार राईका कारण नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता नै गर्न नसकेको खुलासा भएको छ ।

तत्कालीन आपूर्ति सचिव रहेका राईले निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको अनियमिततालाई लुकाउन आयोगका पदाधिकारीलाई दबाब दिएकोले दर्ता हुन नसकेको हो ।

राईकै दबाबका कारण आयोगले अहिलेसम्म अदालतमा निगमको अनियमितता सम्बन्धको मुद्दा दर्ता गर्न सकेको छैन । ०७४ साउनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले १ अर्ब २६ करोड ८० लाख अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गर्न प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाएको थियो ।

भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा डिपो राख्न भन्दै जग्गा खरिदमा भएको अनिमितताको प्रतिवेदन अख्तियारले अध्ययन गरेपछि अदालतमा मुद्दा चलाउने तयारी थालेको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का र आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रहेका राईको मिलोमतोमा अनियमितता भएको लेखा समितिको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ ।

आपूर्ति सचिव निगमको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । अध्यक्ष बनेका राईले खड्कासहित आपूm पनि जोगिन सरकारका मन्त्रीदेखि उच्च शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर मुद्दा दर्ता गर्न रोकेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।

निगमको यो अनियमितता पेचिलो बन्दै गएपछि ०७४ असोजमा कार्यकारी निर्देशक खड्का बर्खास्तमा परेका थिए । त्यसपछि राई गृह मन्त्रालयमा सरुवा भए । गृहमा पुगेका राई झन् शक्तिशाली बन्दै गएपछि उनले निगमको अनियमितता मुद्दालाई रोक्न राजनीति शक्ति केन्द्रमा चलखेल बढाए ।

लेखा समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले देशभर डिपो राख्ने स्थानका करिब ३ सयजना स्थानीय र सरोकार व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्यो । डिपो राख्ने स्थानका जग्गाधनीदेखि विभिन्न बिचौलियाको रिपोर्ट पनि अख्तियारले तयार पारेको थियो । लगत्तै अख्तियारले लेखा समितिकै आधारमा निगममा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन तयार गरेर मुद्दा चलाउन थालेको थियो । तर, राईको दबाबले अहिलेसम्म अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्न नसकेको स्रोतले बतायो ।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न घोटाला भएको ठहर संसदीय समितिले ग¥यो । लेखा समितिको अध्ययनले अनियमितता भएको देखाएपछि राईले आपूmलाई चोख्याउन राजनीति शक्तिकेन्द्र धाउन थाले । भैरहवा, चितवन, सर्लाही, झापामा जग्गा किन्दा घोटाला भएको तथ्यहरू सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो ।

समितिका तत्कालीन सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले निगमको जग्गा खरिद कागजात मगाएर अध्ययन गर्दा अनियमितता भेटिएको बताएका थिए ।

त्यतिबेला लेखा समितिले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष राई र कार्यकारी निर्देशक खड्कासँग लामो सोधपुछ गरेको थियो । राई र खड्काको प्रस्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरेर समितिले भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाएको थियो ।

निगमले एक अर्ब ९७ करोड ८१ लाख रुपैयाँको जग्गा खरिद गरेको थियो । निगमले झापामा प्रतिकठ्ठा १३ लाख ३१ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा ३ कठ््ठा ६१ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा, चितवनमा प्रतिकठ्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ दरले २३ बिघा १२ कठ्ठा ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, भैरहवाको ओमसतिया गाउँपालिकाको रोहिणी नदी किनारमा १४ बिघा सात कठ्ठा ३१ करोड ४० लाख रुपैयाँ र सर्लाहीमा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँका दरले १५ बिघा १२ कठ्ठा २९ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा किनेको हो ।

वास्तविक जग्गाधनीबाट नभई जग्गा दलाल (बिचौलिया)को माध्यमबाट किनेको, प्रचलित दर रेटभन्दा निकैमाथि रहेको, विधि, प्रक्रिया र मूल्य सम्बन्धमा गम्भीर अनियमितता भेटिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ लाई बेवास्ता गरेर जग्गा खरिद गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सार्वजनिक जग्गाको खोजी नगरी कमिसन खानकै लागि निजी जग्गा किनेको समितिका सदस्यहरूले त्यतिबेला बताएका थिए ।

निगमलाई जग्गा उपलब्ध गराउने दलालले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मिलाएर सर्लाहीमा चलनचल्तीको दर रेटभन्दा ५४ गुणा, झापामा २० गुणा, भैरहवामा ११ गुणा, चितवनमा १० गुणा बढी महँगोमा जग्गा सिफारिस गर्न लगाएका थिए । यही तथ्यका आधारमा अख्तियारले अनियमितता भएको ठहर गरेर चलाउन लागेको मुद्दा राईको दबाबमा रोकिएको लेखा समिति स्रोतले जनाएको छ ।

तर, अख्तियारका अधिकारीहरूले भने कतैबाट दबाब नआएको र प्रतिवेदन अझै अध्ययनकै क्रममा रहेको दाबी गरेका छन् । ‘हामीलाई मुद्दा दर्ता नगर्नू भन्ने दबाब कतैबाट आएको छैन,’ अख्तियार प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले सौर्यसँग भने, ‘हामीलाई कसैको दबाबले केही प्रभाव पार्दैन ।’ अध्ययनकै क्रममा रहेकोले अदालतमा मुद्दा चल्ने उनले दाबी गरे । कतिपय अनियमितताका विषयहरूको लामो अध्ययन चाहिने भएकोले मुद्दा दर्तामा ढिलाइ भएको उनको जिकिर छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय