दलहरूको दोहोरो चरित्र

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको करिब एक वर्षपछि रेशम चौधरीलाई पद गत बिहीबार पद तथा गोपनियताको शपथ गराइएको छ । उनलाई जेलबाट प्रहरी घेरामा राखी सिधै शपथ ग्रहणस्थल संसद् भवनमा ल्याइएको थियो । शपथ ग्रहणपछि सांसद पदको लोगो लगाएर उनलाई प्रहरीकै सहयोगमा पुन जेल चलान गरिएको छ । फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीलाई संसद् पदको शपथ गराउनु हुन्थ्यो या हुन्नथ्यो ? शपथ ग्रहणपछि पुनः जेल चलान गर्न हुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर विभिन्न कानुनविद्हरूले भिन्न भिन्न रूपमा दिएका छन् । सबैका आ–आफ्ना तर्क छन् । जुन घटनाका कारण सांसद चौधरी जेलमा छन् त्यो घटना विशुद्ध फौजदारी अपराध हो कि राजनीतिक हो ? भन्ने प्रश्नमै कानुनविद्हरूका अलग–अलग तर्क छन् ।

जुनवेला मुलुकको संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा लेखनको काम अन्तिम– अन्तिम चरणमा पु¥याएको थियो, त्यतिवेला सुदूरपश्चिमको कैलाली–कञ्चनपुरमा दुईवटा अलग–अलग आन्दोलन भए । एउटा आन्दोलन अखण्ड सुदूर पश्चिम प्रदेशका लागि भयो भने अर्को आन्दोलन थरुहट प्रदेशका लागि भयो । थरुहट प्रदेशका लागि भएको आन्दोलनको नेतृत्व रेशम चौधरीले गरेका थिए । यही क्रममा ७ भदौ ०७२ सालमा कैलालीको टीकापुरमा अप्रिय घटना भयो । थरुहट आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको वेला डेढ वर्षीय नाबालकसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीको सामूहिक हत्या भयो । हत्याको अभियोगमा थरुहट आन्दोलनका २८ जना पक्राउ परे भने चौधरीलगायत केही अगुवाहरू फरार भए । फरार रहेका चौधरीले ०७४ मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नं १ बाट वारेसनामामार्फत उम्मेद्वारी दिए । उनले मधेसी दल राजपाका तर्फबाट उमेद्वारी दिएका थिए । उनको प्रचार–प्रसार राजपाले नै गर्यो । उनी अत्यधिक मत ल्याएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचत भए । चौधरीले ३४ हजार ३ सय ४१ मत प्राप्त गरे । उनकी निकटतम् प्रतिस्पर्धी वाम गठबन्धबाट एमाले उम्मेदवार मदन कुमारी शाह (गरिमा)ले १३ हजार ४ सय ६ मत पाइन् । नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानेले ११ हजार २ सय ३ मत पाइन् । एमाले–माओवादी गठबन्धन र कांग्रेसका उम्मेद्वारले पाएको कुल मतभन्दा १० हजार बढी मत पाएका चौधरीको लोकप्रियतामा शंका गर्ने ठाउ“ रहेन । उनी जनअनुमोदित भए । निर्वाचत भएको करिब २ महिनापछि १४ फागुन ०७४ मा उनले जिल्ला अदालत कैलालीमा गएर आत्मसमर्पण गरे । अदालतको आदेश बमोजिम त्यस दिनदेखि उनी थुनामा छन् ।

सरकारले यतिवेला शपथ गराउनु ठीक हो कि होइन ? शपथपछि फेरी जेल चलान गर्नु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्दै गर्दा उनले उम्मेद्वारी दिएकै वेलाको सेरोफेरोमा पुगेर तर्क गर्नुृ उपयुक्त हुन्छ । उनले उम्मेद्वारी दिँदा निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम नै योग्य स्वीकार गरेर दर्ता गरेको थियो होला । कानुनबमोजिम उम्मेद्वारी दर्ता भएर अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएकैले उनलाई जनताले मतदिन पाएका हुन् । मत गणना तथा परिणाम घोषणा पनि कानुनबमोजिम नै भएको थियो होला । त्यहीवेला भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको कारण देखाएर तनहुँ क्षेत्र नं १ बाट स्वतन्त्र उमेद्वारी दिएका नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको उमेद्वारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको प्रसंग पनि यहाँनेर सान्दर्भिक हुन आउँछ । टीकापुर घटना भएको केही सातापछि तत्कालीन सरकारले राजनीतिक रूपमा समाधान दिन खोज्दा तत्कालीन सत्ता साझेदार पार्टी नेकपा एमालेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै आपत्ति प्रकरण गरेको र त्यही आपत्तिका कारण यो प्रकरणको समाधान थाति रहेको प्रसंग पनि यहा“नेर सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसैगरी, केही महिनाअघि संसद्ले एउटा कानुन बनाउँदै गर्दा फौजदारी अभियोग लागेको सांसद पदबाट निलम्बन हुने कि, नहुने ? भन्ने सन्दर्भमा भएको बहस तथा त्यो बहसका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसले राखेको तर्क पनि यहाँनिर सान्दर्भिक हुन्छ । फौजदारी अभियोग लागेकै आधारमा होइन कि अभियोग प्रमाणित भयो भने मात्रै सांसद पद निलम्बनमा पर्ने अडान नेपाली कांग्रेसले त्यतिबेला राखेको थियो । नेपाली कांग्रेसको यही अडानअनुसार नै कानुन निर्माण भएको छ । यो कानुनअनुसार नै रेशम चौधरीको शपथ भएको होला । सांसद चौधरीमाथिको अभियोगलाई अदालतले अहिलेसम्म प्रमाणित गरेको छैन । यदि, अदालतले प्रमाणित गर्यो भने उनी निलम्बन हुनेछन्, अदालतले निर्दोष ठहर ग¥यो भने उनी फूल–माला लगाएर रिहा हुनेछन् । जम्माजम्मी कुरा यही हो । यो प्रकरणलाई राजनीतिक खपतको मसला बनाउनु आवश्यक छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले दोहोरो चरित्र देखाउँदाको विवाद हो यो ।