आपूर्ति मन्त्रालय – निगमको जग्गा खरिदकाण्डमा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ
पर्यटन मन्त्रालय – वाइडबडी प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड
गृह मन्त्रालय – ३८ क्विन्टल सुनकाण्ड
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको सबैले स्वीकार गरेका छन् । तर, कसले कति र कुन समयमा गरे भनेर यकिन खुल्न बाँकी रहेको छ ।
संसदीय समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाखभन्दा बढी अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उसले व्यक्ति नै किटान गरेर तिनीहरूको पालामा भएको निर्णय र गरेका कमजोरी उजागर गरिदिएको छ ।
जुन प्रतिवेदन अहिले लेखा समितिमा छलफल भइरहेको छ । समितिमा सदस्यहरूले पनि अनियमितता भएको स्वीकार गरे पनि कसलाई कति दोष लगाउने भन्नेमा अड्किएको छ ।
प्रतिवेदनलाई पारित गर्ने कि परिमार्जन गर्ने भन्नेमा सत्तारूढ र विपक्षी दल सांसदबीच विवाद रहेको छ । सत्तारूढ दलका सांसदले मन्त्री तथा सचिवको बचाउमा लागेका छन् भने अन्य सांसद सरकारले उनीहरूलाई बचाउने खेलमा लागेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यस विषयमा सोमबार पुनः लेखा समितिको बैठक बोलाइएको छ ।
अनियमितता भएको भए त्यसलाई लुकाउन खोज्ने वा संरक्षण गर्न खोज्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आम सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । यसमा सरकार नै अनियमिततामा संलग्नलाई लुकाउन लागिरहेको होइन भनी आशंका उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
केही वर्षअघि यस्तै प्रकारको अर्को प्रकरण थियो, नेपाल आयल निगमका लागि जग्गा खरिद प्रकरण । खोला किनारको जग्गालाई उच्च मूल्यमा किनेर करिब १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको तत्कालीन संसदीय उपसमितिले ठहर गरेको थियो ।
मन्त्रालय र निगमका उच्च अधिकारीले कमिसन खाने नियतले नै जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ विपरीत टेन्डरबाट जग्गा किनेको नै ठहर गरेका थिए । निगमले उक्त ऐनलाई चुनौती दिँदै भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा जग्गा किन्दा चल्तीको मूल्यभन्दा निकै बढी तिरेको थियो ।
जग्गा खरिद विवादमा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई थिए भने गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीलगायत पदाधिकारी सञ्चालक समितिमा थिए ।
जग्गा खरिद सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरू सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे जानकार रहेको देखिन्छ । सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राईले आफूहरूले २०७३ साल कात्तिकमा नै जग्गा खरिदको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको बयान दिएका थिए । तर, कागजी रूपमा उनको बयान झुटो देखिन्छ ।
कागजातमा २०७३ साल माघ २४ गते सञ्चालक समितिको २१४१ औं निर्णयले जग्गा खरिदको अधिकार कार्यकारी निर्देशकमा प्रत्यायोजन गरेको तथ्य खुल्छ । ‘प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उचित हुने किफायती र उपयुक्त जग्गा खरिद र पूर्वाधार निर्माण निगम व्यवस्थापनबाटै गर्ने प्रयोजनका लागि निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने,’ निगम सञ्चालक समितिको माघ २४ को निर्णयमा भनिएको छ ।
तत्कालीन सांसदहरूले आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई र निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्कालाई किन जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार नलिएको भनेर सोधेका थिए । खड्काले यो प्रक्रियाबाट जाँदा लामो हुने भएकाले छिटो गर्न टेन्डर गरेको भन्दै उम्किने प्रयास गरेका थिए । खड्काको भनाइलाई नै सघाउ पुग्ने गरी आपूर्ति सचिव राईले निजी जग्गा अधिग्रहण गर्दा लामो र झन्झटिलो हुने बताएका थिए । जग्गा खरिदमा आफ्नो संलग्नता नभएको राईले दाबी गरेका थिए ।
पछिल्लो समय अर्को काण्ड भएको थियो, चर्चित ३८ क्विन्टल सुन काण्ड । गृह मन्त्रालयले एक छानबिन समिति बनाएर ६४ जना व्यक्ति नै किटान गरेर मुद्दा दायर पनि गर्यो । तर, पक्राउ परेकामध्ये अधिकांश अदालतमा छुट्दै जान थालेका छन् । समितिले बनाएको प्रतिवेदन पनि अहिले गुपचुप अवस्थामा छ । सो प्रतिवेदन गुपचुप राख्नमा सचिव राईकै हात रहेको गृहकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । संयोग वा के ? यी घटना भएको बेला तीनवटै मन्त्रालयमा एकै सचिव थिए, प्रेमकुमार राई ।
हालका गृह सचिव राई तत्कालीन आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव हुँदा निगमको जग्गा खरिदको घोटाला, पर्यटन मन्त्रालयमा आउँदा वाइडबडी घोटाला र गृह मन्त्रालयमा आउदा सुनकाण्ड । उनि काण्डैकाण्डमा मुछिएका सचिव भएका छन् ।
उनले ति घोटलाका फाइल पनि अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानविन गर्न नदिएको उच्चस्रोतले बताएको छ । तीन वटै चर्चित काण्डमा उनि संलग्न भएको र आफै फस्ने देखिएपछि शक्तिको दुरूपयोग गर्दै अख्तियारलाई अनुसन्धान अघि नबढाउन दबाब दिँदै आएको बताएको छ । जसका कारण निगमको जग्गा खरिदको घोटाला भएको वर्षौं बिते पनि त्यत्तिकै हराएको छ । सो घोटालामा तत्कालीन निगमका प्रबन्ध निर्देशक कारबाहीमा परे भने सचिव राई शक्तिकै आडमा जोगिए ।
यता, वाइडबडी प्रकरणमा पनि उनी संलग्न रहेको स्पष्ट छ । राई २०७२ साल माघ १८ देखि २०७३ को भदौ २७ गतेसम्म पर्यटन मन्त्रलायको सचिव थिए । पर्यटन मन्त्रालयमा रहँदा उनले नेपाल वायु सेवा निगमको विनियमावली मिचेर वाइडबडी विमान खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको उपसमितिले ठहर गरेको छ । उनकै पालामा खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको भन्दै उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने उपसमितिको माग रहेको छ ।
तर, शक्तिकै आडमा उनले सो प्रतिवेदन सच्याउन लगाउँदै आफ्नो पालामा सुरु भए पनि नयाँ जहाज खरिदका लागि मात्र सुरु भएको भनी लेख्न लगाउन थालेको उच्चस्रोतको भनाइ छ । वाइडबडी प्रकरणको छानबिन पनि अख्तियारलाई नदिन सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाएको कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ ।
सरकारले आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्न सक्ने भए पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा भने अख्तियारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता दर्शाउने सरकारले भ्रष्टाचार आशंका लागे अख्तियारलाई गुहार्नुपर्छ । अर्कै प्रयोजनका लागि बनेको ऐनको दुरुपयोग गरेर जाँचबुझ आयोग गठन गर्न मिल्दैन ।’
उनले अगाडि भने, ‘यसरी भ्रष्टाचारको जाँचबुझ गर भन्न मिल्दैन । यो जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने नाटक अनियमितता गर्नेलाई केही समय बचाउने वा कारबाही ढिलो गराउने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने दुराशय हो भन्न किन नमिल्ने ?’
प्रतिक्रिया